पहुँचका आधारमा विद्यालय पुनर्निर्माण

भूकम्पीय आपतकालीन सहयोग परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न आर्थिक वर्षमा गरि हालसम्म १ सय ५७ वटा भवन निर्माणका लागि ७१ करोड ९७ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । हालसम्म ५६ करोड ८१ लाख ८८ हजार २ सय ३८ रुपैया निकासा भइसक्दा ९८ वटा भवन निर्माण भएका छन् भने ५९ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

युनिसेफ र सहास नेपाल आदि गैरसरकारी संस्थाहरूले निर्माण गरेको भवनहरूको बजेटको हिसाब छुट्टै छ । नेपाल सरकार, एडीबी र गैससहरूले विद्यालय भवन निर्माणमा गरेको सबै खर्च जोड्दा हालसम्म पूर्वाधारमै २ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । एसियाली विकास बैंकले मात्रै १ अर्ब २५ करोड ११ लाख ६१ हजार विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा खर्च गरेको छ । सातवटा प्याकेजमा जम्मा १९ वटा विद्यालयको भवन निर्माणमा खर्च गरेको हो ।

एडीबीले निर्माण गरेकोमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट चम्पादेवी गाउँपालिकाको चित्रेस्थित बालज्योति माविमा १० करोड ९३ लाख ७१ हजार छ भने कम बजेट प्राप्त गर्नेमा जन्तरखानी माविले ३ करोड ६२ लाख २८ हजारमा भवन निर्माण गरेको छ ।

सिद्धिचरण–११ को गैरीगाउँस्थित जाल्पा मावि जिल्लाकै सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या भएको स्कुल हो । १ देखि १० कक्षासम्म रहेको यहाँ ४ सय १ विद्यार्थी छन् । भूकम्पले विद्यालयको भवनमा क्षति पुर्‍याएपछि पुनर्निर्माणका क्रममा चारकोठे भवनको बजेट प्राप्त गर्न कम्ती धौ धौ भएन । ‘नाम त नलिउँ, तर एकजना नेतालाई अनुरोध गरेपछि उहाँकै पहलमा मात्र यसपालि चारकोठे भवनका लागि ५८ लाख बजेट पाएका हौं,’ प्रधानाध्यापक रत्नबहादुर खत्रीले भने, ‘आवश्यकतालाई भन्दा पहुँचले प्राथमिकता पाउने चलनको अन्त्य भएकै छैन ।’ यस्तो समस्या धेरै विद्यालयहरूले भोग्दै आएका छन् ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षाको तथ्यांकअनुसार उक्त विद्यालयले भवन निर्माणका लागि ६० लाख २९ हजार ८ सय रुपैयाँ बजेट पायो । नयाँ बनेको भवनको कक्षाकोठासहित विद्यालयमा अब जम्मा ११ वटा कक्षाकोठा छन् । कार्यालय, प्रयोगशाला र पुस्तकालय राख्ने हो भने पर्याप्त होइन ।

राज्यलक्ष्मी मावि सानीटारका प्रधानाध्यापक नानीराज गुरुङ पनि नेताहरूको पहुँचको आधारमा मात्र पूर्वाधारदेखि शिक्षक दरबन्दीसम्म प्राप्त हुने बताउँछन् । ‘विद्यार्थी संख्या १० जना नभएको विद्यालयमा कागजमा संख्या देखाएर शिक्षक दरबन्दी थपिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको चाप भएको विद्यालयमा दरबन्दी माग गर्दा कहिल्यै सुनुवाइ हुँदैन ।’

एडीबीबाट प्राप्त बजेटबाट बनेका १९ वटा विद्यालयका भवनहरू समेत अधिकांश शिक्षक नेता भएका र राजनीतिक नेताहरू निकट प्रधानाध्यापक भएकाले पाएका छन् । एडीबीले भवन निर्माणका लागि माध्यमिक विद्यालय हुनुपर्ने, कम्तीमा आठ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, बाटो, पानीको सुविधा हुनुपर्ने, दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड बनाएको थियो । तर मापदण्ड पुगेका कतिपय विद्यालयले पहुँच नभएकै कारण करोडौंको भवन निर्माणका लागि बजेट प्राप्त गर्न सकेनन् ।

शिक्षा इकाईका सूचना अधिकारीसमेत रहेका इन्जिनियर सविन लामा भने मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा ती विद्यालयले बजेट प्राप्त गरेको दाबी गर्छन् । भूकम्पपछि प्राविधिकहरूले जोखिमको अवस्थाका आधारमा विद्यालयमा टाँसेको रातो स्टिकरलाई सूचक मानेर भवन निर्माण गर्न नसकेको उनले बताए ।

शौचालयमात्रै ५० विद्यालयमा ७ करोड ४२ लाख ६९ हजार २ सय २९ बजेटमा निर्माण भइरहेका छन् । त्यसमध्ये १ करोड ९७ लाख ३ हजार ८ सय ४९ रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । निर्माण भइरहेका ३२ वटा विद्यालयमा १५ लाख ५० हजार भन्दा बढी बजेटका शौचालय छन् । अन्य १८ विद्यालयहरूमा १३ लाख ५० हजार भन्दा बढीका शौचालय निर्माण भइरहेका छन् । जम्मा ८३ जना मात्र विद्यार्थी संख्या भएको सिद्धिचरण नगरपालिकाको रत्न आधारभूत विद्यालयमा १५ लाख ६१ हजारको शौचालय बन्दै छ । जबकि शिक्षा समन्वयको तथ्यांकअनुसार ४ सय १ विद्यार्थी संख्या भएको सिद्धिचरण नगरपालिका–११ को जाल्पा मावि गैरीगाउँमा १५ लाख ५४ हजारको बजेटमा शौचालय बनिरहेको छ । विद्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माणले अधिकांश गाउँको मुहार नै बदलिएका छन् । एडीबीको बजेटमा बनेका भवनहरूको पूर्वाधार हेर्दा क्याम्पस सञ्चालन गर्ने स्तरको देखिन्छ । तर पूर्वाधारअनुसारको पढाइको गुणस्तर भने नभएको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।

‘बनेको पूर्वाधारको सदुपयोग कति हुन्छ होला भन्ने विषयसमेत चिन्ताको विषय बनेको छ ।’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख युवराज खरेलले भने, ‘शौचालय नै १५ लाखभन्दा माथिका बनेका छन्, तर त्यसको प्रयोग विद्यालयले कसरी गर्ला भन्ने शंका छ ।’ पुनर्निर्माणअन्तर्गत बनेका भवनहरूको संरचना अनुगमन गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भन्दा ठेक्कामार्फत बनाएका संरचना बलिया देखिएको खरेलले बताए ।