बर्सेनि वृक्षरोपण, संरक्षण छैन

अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले ३४ लाख ७३ हजार विरुवा उत्पादन गरी वितरण गरे पनि उत्पादनअनुसारको वृक्षरोपण भएको क्षेत्र देखि‌दैन 
देवनारायण साह

मोरङ — सरकारले बर्सेनि वृक्षरोपण गर्दै आएको छ । तर रोपिएका बिरुवा केही दिन पनि टिक्दैनन् । रोपिन्छ मात्रै, संरक्षण नहुँदा ती हुर्कँदैनन् । कतिपय मरेर जान्छन् । कतिपय चोरी हुने गरेका छन् ।यसरी बिरुवा उत्पादन र रोपणमा गरिएको लगानी बालुवामा पानीसरह हुँदै आएको छ ।

बर्सेनि वृक्षरोपण, संरक्षण छैन

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ करोड ६० लाख ३५ हजार मूल्य बराबरको विभिन्न प्रजातिका ४५ लाख ६६ हजार बिरुवा उत्पादन तथा खरिद गरिरहेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशको झापा र पाँचथरबाहेक १२ वटा जिल्लामा विभिन्न प्रजातिका ८७ लाख मूल्य बराबरको ७ लाख ९० हजार बिरुवा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । यस्तै, प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत ३ करोड ८८ लाख ३५ हजार मूल्य बराबरको २६ लाख २६ हजार बिरुवा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकार अनिरुद्धकुमार साहले बताए ।

‘हरित अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत ४ करोड ७५ लाख ३५ हजारको लागतमा ३४ लाख १६ हजार विभिन्न प्रजातिका बिरुवा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘जडीबुटी विकास कार्यक्रमअनतर्गत संघीय सरकारको ससर्त अनुदान ३ करोड ८५ लाखको लागतमा ११ लाख ५० हजार बिरुवा उत्पादन कार्यक्रम छ ।’


गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारले ३४ लाख ७३ हजार बिरुवा उत्पादन गरेर वितरण गरेको थियो । बिरुवा उत्पादन गरेर वितरण गरिए पनि उत्पादनअनुसारको वृक्षरोपण भएको क्षेत्र देखिँदैन । सरकारले बर्सेनि बिरुवा उत्पादन गर्ने र किसानहरूलाई वितरण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै वन तथा वातावरण विज्ञ तिलक गौतमले सरकारले कार्बन व्यापारबाट लाभ लिनका लागि वन जंगल तथा हरियाली विकासका लागि बिरुवा उत्पादन र वृक्षरोपणमा जोड दिइरहेको बताए ।


‘सरकारले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत बिरुवा उत्पादन गरेर किसानलाई निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘किसानले ठूलो क्षेत्रफलमा वृक्षरोपण कमै गर्छन् र निःशुल्क प्राप्त गरेको बिरुवाको संरक्षणमा ध्यान नदिँदा प्रतिफल देखिएको छैन ।’


यसअघि पनि नेपाल सरकारले तराई मधेस हरियाली कार्यक्रमअन्तर्गत धेरै वर्ष बिरुवा उत्पादन गरेर वृक्षरोपण गरेको थियो तर प्रतिफल देखा नपरेकोले मोरङ, सुनसरी र झापाका २१ वटा स्थानीय तह वनविहीन अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ १२:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?