१८.१२°C काठमाडौं
अदालतमा बिचौलिया रोक्न प्रवेश पास
मोरङ — उच्च अदालत विराटनगरले सर्वसाधारणलाई न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउन र बिचौलिया प्रवेश नियन्त्रणका लागि प्रवेश पास लागू गर्ने भएको छ । यसैगरी दैनिक ८० वटा मुद्दा फर्छ्योट गर्ने रणनीति अदालतले पनि सार्वजनिक गरेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा ४ हजार ७ सय ९० मुद्दा संख्या पुग्ने अनुमान छ,’ मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘जसमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ३ सय ३६ मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य छ ।’
रणनीतिअनुसार वर्षभरमा २ सय ५० कार्य दिन रहेकाले उच्च अदालत विराटनगरमा रहेको ५ वटा इजलासमध्ये प्रत्येक इजलासले ६ सय ७३ मुद्दा यो वर्ष पर्छ्योट गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतमा मंसिर २४ गतेसम्ममा कुल मुद्दा संख्या ३ हजार ४ सय ३० पुगेको छ ।
जसमध्ये ३१ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ७५ मुद्दा फर्छ्योट भएको अदालतले जनाएको छ । फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको २ हजार ३ सय ५५ मुद्दामध्ये १८ महिना पुगेको ७३ वटा मुद्दा छन् ।
मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले गत वर्ष ४ हजार ४ सय ४२ मुद्दामध्ये ५६ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ४ सय ८२ मुद्दा मात्रै पर्छ्योट गर्न सकेको बताए ।
‘गत आर्थिक वर्षमा मुलुकभरिका सबै उच्च अदालतमध्ये प्रदेश १ स्थित यस उच्च अदालतले सबभन्दा कम मुद्दा पर्छ्योट गर्यो,’ उनले भने, ‘उच्च अदालत जनकपुर र राजविराज इजलासले सबभन्दा बढी ७२ प्रतिशत, बुटबलले ६७, वीरगन्जले ६३ र पाटनले ६० प्रतिशत मुद्दा पर्छ्योट गरेको थियो ।’
गत वर्षको पर्छ्योट हुन बाँकी रहेको मुद्दा संख्यामा विराटनगर उच्च अदातलको १ हजार ९ सय ४२, राजविराजको १ हजार ५ सय ४८, पाटनको ५ हजार १ सय ५०, वीरगन्ज इजलासको १ हजार ३ सय १२, जनकपुरको १ हजार १ सय ९० र बुटबलको ९ सय ७२ रहेको श्रेष्ठले बताए ।
उच्च अदालत विराटनगरमा १८ महिना नाघेको ५३ र २ वर्ष नाघेको २१, पाटनमा १८ महिना नाघेको २ सय ४८ र २ वर्ष नाघेको ७५, जनकपुरमा १८ महिना नाघेको ३५ र २ वर्ष नाघेको ४ वटा मुद्दा रहेको उनले सुनाए । ‘मुद्दा पर्छ्योटमा प्रदेश १ स्थित उच्च अदालत कमजोर सावित भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्दा पर्छ्योटको संख्या ७० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं ।’ चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा १८ महिना र २ वर्ष पूरानो मुद्दाको संख्यालाई शून्यमा ल्याउने लक्ष्य लिएर काम अघि बढाएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
उनले अदालतका सेवाग्राही बिचौलियाको प्रभावमा नपरोस् र अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासमा वृद्धि ल्याउने लक्ष्यका साथ न्याय सम्पादन कार्य अघि बढाएको उनले बताए । ‘विपन्न र असहायहरूका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता केन्द्र स्थापना, बिचौलियाहरूको अदालतमा प्रवेश नियन्त्रणका लागि प्रवेश पास प्रणाली लागू गर्छौं,’ मुख्य न्यायाधीस श्रेष्ठले भने, ‘न्यायिक प्रक्रिया र अदालतमा प्राप्त सेवाका सम्बन्धमा सचेतना वृद्धिका लागि समुदायमा अदालत कार्यक्रम र कारागारमा न्यायिक शिविर
सञ्चालन गर्छौं ।’
प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ १२:१७
