प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई २ अर्बको सम्पत्ति

मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान एवं पोलिटेक्निक सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति शेरधन राईको उपस्थितिमा सामाजिक विकासमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति जीवन घिमिरेलाई सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा कुलपति राई, मन्त्री तथा सहकुलपति घिमिरे र अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बुढीगंगा गाउँपालिकास्थित पोलिटेक्निकको नाममा रहेको १ अर्ब ४ करोड ७७ लाख ५० हजार मूल्य बराबरको २० बिघा १९ कट्ठा, २ धुर जग्गा, ७२ करोड ५४ लाख ९९ हजार मूल्य बराबरको ३१ वटा भवन, ७ करोड ५० लाख ९७ हजार मूल्य बराबरको मेसिन, उपकरण तथा कार्यालय सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ । यस्तै ३ करोड १४ लाख ६५ हजार मूल्य बराबरको फर्निचर, १ करोड ३ लाख ३२ हजार मूल्य बराबरको सवारीसाधन, ४७ लाख २ हजार मूल्य बराबरको पुस्तक, २ करोड ९६ लाख मूल्य बराबरको मनमोहन पार्क हस्तान्तरण गरिएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, पोलिटेक्निकको नाममा विभिन्न बैंक खातामा मौजदात रहेको ८ करोड ८२ लाख २७ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ र पोलिटेक्निकमा कार्यरत १ सय ३ जना शिक्षक तथा कर्मचारी हस्तान्तरण गरेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको स्मृतिमा ०५६ साउन ५ मा दर्ता मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानले ०६० वैशाख २ मा मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक दर्ता गराएर ०६५ मा सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त गरी प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । पोलिटेक्निकमा सुरुमा डिप्लोमा तहको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङलगायत विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । पोलिटेक्निकमा हाल विभिन्न विषयमा ६ सय १७ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने हालसम्ममा १ हजार ४ सय ३० जना विद्यार्थी उत्तीर्ण गरेका छन् ।

०६० वैशाख १६ मा नेपाल र भारत सरकार र मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको त्रिपक्षीय सम्झौतामा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको थियो । पोलिटेक्निकमा इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, विज्ञान प्रविधि तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७६ असोज ६ मा प्रदेशसभाबाट पारित गराएको थियो । विधेयकको दफा ५२ का आधारमा पोलिटेक्निकले सम्पत्ति तथा दायित्व विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

पोलिटेक्निकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं उप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारको सातवटै प्रदेशमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिअन्तर्गत प्रदेशले सबभन्दा पहिले प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेर अघि बढ्न सफल भएको बताए । ‘सरकारले अब ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा र ३० प्रतिशत मात्रै सामान्य शिक्षा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ,’ उनले भने, ‘यसै आधारमा अब प्रदेशमा प्राविधिक शैक्षिक गतिविधि अघि बढाएर देशभरिमा नमुना प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ ।’

प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति राईले समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना राम्रो र गतिलो पाइला भएको बताए । ‘मुलुकमा प्राविधिक धारको शिक्षाको खाँचो पूरा गर्न चालेको यो पहिलो पाइला हो,’ उनले भने, ‘यो विश्वविद्यालयलाई मुलुकको नमुना विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउँछौं ।’

सामाजिक विकासमन्त्री तथा सहकुलपति घिमिरेले मुलुकमा प्रदेश १ सरकार पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सफल भएको बताए । ‘मनमोहन अधिकारीको प्रतिष्ठा, विचार र भावनालाई कायम रहने गरी यो विश्वविद्यालयलाई अघि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘मुलुकमा स्थापना भएको ७ वटै विश्वविद्यालयभन्दा फरक मोडेल साझेदारीमा यो विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन्छ ।’ उनले चालु शैक्षिक सत्रबाटै यो विश्वविद्यालयले पठनपाठन सुरु गर्ने बताए ।

विश्वविद्यालय ऐनमा के छ, व्यवस्था ?

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विश्वविद्यालयमा सभा, बोर्ड अफ गभर्नर्स, प्राज्ञिक परिषद्, पदपूर्ति समिति, संकाय, अनुसन्धान केन्द्र, विद्या परिषद्, शिक्षालय र तोकिएबमोजिम अन्य निकाय रहने उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा कुलपति, सहकुलपति, अध्यक्ष बोर्ड अफ गभर्नर्स, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, अध्यक्ष पदपूर्ति समिति, कार्यकारी निर्देशक, प्राचार्य शिक्षालय, तोकिएबमोजिम अन्य पदाधिकारी रहने विधेयकमा व्यवस्था छ । ‘विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा कुलपतिको अध्यक्षतामा एक सभाको गठन गरिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘सभाका उपाध्यक्षमा सहकुलपति, सदस्यमा बोर्ड अफ गभर्नर्सका अध्यक्ष, उपकुलपति, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्येबाट एक महिलासहित तीन जना, प्रदेशभित्रका केन्द्रीय विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूमध्येबाट एक जनालगायतका व्यक्तिहरू रहनेछन् ।’

विश्वविद्यालयको नीति, कार्य योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्न लगायतका विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण मूल्यांकन तथा संरक्षणका लागि वर्षमा कम्तीमा एकपटक सभाको बैठक बस्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

‘विश्वविद्यालय सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न र गुणस्तरीय शिक्षाको योजना तर्जुमा, नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि बोर्ड अफ गभर्नर्सको गठन गरिन्छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘संरक्षण समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा उपकुलपति, विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रालयका सचिव, केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख, उद्योगपतिमध्येबाट एक जनालगायत सदस्य रहनेछन् ।’ मनोनीत सदस्यहरूको कार्यकाल तीन वर्ष रहनेछ ।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रमुख निकायका रूपमा काम गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा एक प्राज्ञिक परिषद् रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

परिषद् सदस्यमा रजिस्ट्रार, डिनहरू, विश्वविद्यालयका विभिन्न समितिका अध्यक्षहरू, प्राचार्यमध्ये एक जना, विषय विज्ञमध्ये एक जना, औद्योगिक प्रतिष्ठानका विज्ञमध्ये एक जना र डिनहरूमध्येबाट उपकुलपतिले तोकेका एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

‘विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायका रूपमा काम गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद्को समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यमा डिनहरूमध्येबाट दुई जना, शिक्षकहरूमध्येबाट एक जना र सदस्य सचिवका रजिस्ट्रार रहनेछन् ।

प्रदेश मन्त्रालयका शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री विश्वविद्यालयका सहकुलपति, यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकका कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष, संरक्षण समितिको अध्यक्ष बोर्ड अफ गभर्नर्सको अध्यक्ष रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।