१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

टीएमजे क्षेत्र विस्तार तयारी

चन्द्र कार्की

(तेह्रथुम) — सरकारले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमा सूचीकृत गरेको तीनजुरे मिल्के जलजले (टीएमजे) क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र बनाउने विषयमा बहस सुरु गरेको छ । तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङको संगमस्थल टीएमजेको क्षेत्र विस्तार गरेर नयाँ र फरक मोडलको संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न विज्ञसहितको टोलीले स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म छलफल चलाएका छन् । 

टीएमजे क्षेत्र विस्तार तयारी

पछिल्लो पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत समेतको उपस्थितिमा तेह्रथुमको वसन्तपुर आएर समुदायमा आधारित संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने बिषयमा छलफल गरेको थियो । तीनवटै जिल्लाका सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख, वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभाोक्ता समूहका प्रतिनिधि, संरक्षणविद, वन्यजन्तुविद, स्थानीयलगायतको उपस्थितिमा छलफल गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले बताए ।


मन्त्री बस्नेतले टीएमजेको क्षेत्र विस्तार गरी नेपालमै नयाँ मोडलको संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘स्थानीय समुदायको मागबमोजिमै संरक्षण क्षेत्र घोषणा हुन्छ’ मन्त्री बस्नेतले भने ‘संरक्षण क्षेत्र घोषणा भए पूर्वको यो सबैभन्दा फराकिलो संरक्षण क्षेत्र हुनेछ ।’ टीएमजेको क्षेत्र विस्तार गरी नेपाल, चिन र भारत त्रिदेशीय सिमा जोड्ने गरी स्थानीय जनताको सहभागितामा बिल्कुलै फरक मोडलको संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न मन्त्रालयले अध्ययन गररिहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । संखुवासभामा रहेको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज र ताप्लेजुङमा रहेको कञ्चङजंघा संरक्षण क्षेत्रसमेतलाई मिलाएर स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा नयाँ संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव ढकालले बताए । टीएमजेको क्षेत्र विस्तार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संरक्षण क्षेत्रसमेतलाई जोड्ने गरी नयाँ संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न स्थानीयले माग गरिरहेका छन् ।


यो संरक्षण क्षेत्र घोषणापछि अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्गसमेतलाई जोड्ने भएकाले टीएमजे क्षेत्र विश्वमै चर्चीत पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा समेत विकास हुने पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताए । पछिल्लो एक वर्षयता तीन वटै जिल्लाका सांसद तथा टिएमजे क्षेत्रभित्र पर्ने २० स्थानीय तहका प्रमुख, आदिवासी जनजाति महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, स्थानीयलगायतसँग छुट्टै कार्यदल बनाएर छलफल चलाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीयले आफूहरूको अधिकार कटौती नहुने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सुझाब दिएका छन् ।


संखुवासभाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद राजेन्द्र गौतमले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा स्थानीय समुदायको संलग्नतामा नयाँ मोडलको अवधारणा अपनाउनुपर्ने बताए । संरक्षण, व्यवस्थापन र उपभोगसमेतको अधिकार स्थानीय जनतालाई दिएर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा टिएमजेको संरक्षण प्रयास वढी प्रभावकारी हुने तेह्रथुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भवानीप्रसाद खापुङले बताए ।


राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले समुदायको अपनत्व हुने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा बढी प्रभावकारी हुने बताए । विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका प्रतिनिधि घनश्याम गुरुङले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर जाँदा जैविक विविधता, वन्यजन्तु, वनस्पतिलगायत सबै क्षेत्र समेट्ने मोडलको अवधारणामा जानुपर्ने सुझाव दिए । तेह्रथुमका प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा सामुदायिक वन समूहमा आबद्ध उपभोक्ता तथा स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संरक्षण, व्यवस्थापन र उपभोगसमेतको अधिकार पाउने गरी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वन समूहमा आबद्ध उभोक्ताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा संरक्षण प्रयास प्रभावकारी हुने बताइन् ।


संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा आदिवासी जनजातिका हक अधिकार कुण्ठित नहुने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने आदीवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले बताए । नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, वातावरण संरक्षण ऐन लगायत कार्यान्वयनमा रहेका सवै ऐन नियममध्येबाट पनि उत्कृष्ट मोडल खोजेर लागू गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको सहसचिव ढकालको भनाइ छ ।


टिएमजे क्षेत्रलाई तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण सरक्षण ऐन २०५३ अनुसार ०५५ सालमा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । स्थानीयले घोषणालाई खारेज गरी वन ऐनअन्तर्गत समुदायमा आधारित संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न मन्त्रालय समक्ष माग गर्दै आएका छन् ।


नियमावली तयार गरी टिएमजे क्षेत्रको विकासका लागि प्रारम्भिक प्रस्तावना तयार गर्न वन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओली र राष्ट्रिय लालीगुराँस संरक्षण व्यवस्थापन समिति संयोजकसमेत रहेका प्रदेश सांसद तिवारी संलग्न समितिले काम गरिरहेको छ ।


टिएमजे क्षेत्रमा १८ हजार ७ सय ८३ घरधुरीका १ लाख ३ हजार ४ सय ६५ जनसंख्याको वसोवास छ । टिएमजे क्षेत्रमा हुने वन संरक्षण, संवर्द्धन र उपभोगको अधिकार स्थानीय बासिन्दा र सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई हुनुपर्ने माग यी तीनै जिल्लाका सामुदायिक वन समूहले पनि गर्दै आएका छन् ।


चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतको झोमोलोङमा प्रकृति आरक्षसँग गाँसिएको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज र कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको बीचमा रहेको यो क्षेत्र भुटानको जैविक कम्प्लेक्स्मार्फत नेपाललाई भारत, चीन र भुटानसँग जोड्ने प्राकृतिक करिडोर हो ।


यो क्षेत्रमा ३८ हजार ५ सय ९० हेक्टर घना वन, ६ हजार ९ सय ६१ घाँसे मैदान, ४ सय ४२ हेक्टर नांगो खाली जमिन, ११ हजार ६ सय ४४ हेक्टर आवादी जमिन, ६ दशमलव ३ हेक्टर सिमसार, ५ सय ८७ हेक्टर हिउँ परिरहने क्षेत्र रहेको परामर्श निकाय ग्रिन सोलुसनले वन मन्त्रालयलाई बुझाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये ८ हजार ८ सय ७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा घना गुराँस वन मात्र छ । यो क्षेत्रमा १३ जलाधार क्षेत्र र ३३ वटा

पोखरी छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १२:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?