स्वदेश फिर्तीको माग गर्दै भुटानी शरणार्थीहरुको विरोध प्रदर्शन

अर्जुन राजवंशी

दमक — भुटानी शरणार्थीको एक समूहले स्वदेश फिर्तीको माग गर्दै शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्र संघीय उच्चायोग (यूएनएचसीआर)को दमकस्थित कार्यालय अगाडि सुतेर विरोध जनाएको छ । 

स्वदेश फिर्तीको माग गर्दै भुटानी शरणार्थीहरुको विरोध प्रदर्शन


भुटानी शरणार्थीहरुको राष्ट्रिय पुर्नमिलन समितिले मंगलबार नाराजुलुससहित यूएनएचसीआरको कार्यालय अगाडि सुतेर स्वदेश फिर्तीको माग गरेको हो । विरोधमा सहभागीहरुले तीन दशकदेखि नेपाली भूमिमा शरणार्थी भएर बस्नुपर्दा आफूहरुको जीवन कष्टप्रद बनेको बताएका छन् । उनीहरुले स्वदेश फिर्तीका लागि वर्षौंदेखि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरेपनि सरोकारवाला राष्ट्र र निकायले सुनुवाई नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

समितिले यूएनएचसीआर दमक शाखाका प्रमुख खालिद फान्सामार्फत राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसलाई ज्ञापनपत्र समेत पठाएको छ । आफूहरु सक्कली भुटानी नागरिक भएको प्रमाण खुल्ने कागजपत्रसहित महासचिवलाई ज्ञापन पत्र पठाएको समिति अध्यक्ष कृष्णवीर तामाङले जानकारी दिए । उनीहरुले मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा १३ को उपधारा २ अनुसार आफूहरु सम्मानपूर्वक स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘घोषणापत्रको यसै प्रावधानअनुसार भुटान फर्किन पाऊ भन्ने माग राखेर केही ऐतिहासिक कागजपत्रसहित राष्ट्रसंघका महासचिवलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हौं,’ तामाङले भने, ‘पठाइएका कागजपत्र अध्ययनपछि राष्ट्रसंघले हामीलाई भुटान फर्काउन आवश्यक पहल गर्नेछ ।’

सन् १९९० मा दक्षिण भुटानबाट लखेटिएका भुटानीहरु करिब तीन दशकदेखि झापा र मोरङमा शरणागत छन् । ९० को दशकमा करिब एक लाख भुटानी नेपाल प्रवेश गरेका थिए । उनीहरुमध्ये हाल झापाको दमकस्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरीशनिश्चरेमा गरी साढे ६ हजार भुटानी शरणागत छन् । उनीहरुमध्ये करिब १५ सय भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्तीको माग राख्दै विभिन्न समयमा आन्दोलन, धर्नालगायतका विरोधका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् ।

भुटानी शरणार्थीहरुका लागि अघि सारिएको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २००८ देखि २०१६ सम्ममा एक लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, बेलायतलगायत विश्वका ८ वटा मुलुकमा पुर्नस्थापना भएका छन् । नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय निकायहरुले शरणार्थीको स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने पहिलो अधिकारलाई भुलेर अन्य कार्यक्रमहरु गरिरहेकाले ध्यानाकर्षण गराउन कार्यालय अगाडि सुतेर विरोध जनाएको तामाङले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?