पाथीभरामा लाखभन्दा बढी तीर्थयात्री

कान्तिपुर संवाददाता

ताप्लेजुङ — ३ हजार ७ सय ९४ मिटर उचाइको पाथीभरामा बैशाखयता १ लाख ६ हजार ६ सय १३ जना तीर्थयात्री पुगेका छन । पाथीभरा क्षेत्रको माथिल्लो फेदी अस्थायी प्रहरी चौकिका अनुसार सबैभन्दा बढी कात्तिकमा गएका हुन् ।प्रहरी इन्चार्ज धनराज तुम्वापा लिम्वूले कात्तिक महिनामा ४४ हजार २ सय ३७ जनाले दर्शन गरेको बताए ।

उनका अनुसार वैशाखमा १८ हजार ९ सय २५, जेठमा १४ हजार ३ सय ५६, असारमा ३ हजार ३१, साउनमा ७ सय ७५, भदौमा २ हजार ७६ र असोजमा २३ हजार २ सय २३ जना पाथिभरा गएका छन् ।

सामान्यतया साउनमा देवीदेवता गुफा बस्ने भएकाले दर्शन गर्न हुन्न भन्ने मान्यता रहे पनि दर्शनार्थी पुगेका छन् । पुजारी डिल्ली आचार्यका अनुसार पाथीभरा परिषरमा शिवलिंग ल्याएर राखिएकाले तिर्थयात्री साउनमा पनि आएका हुन् । सबैभन्दा धेरै फागुन र चैतमा आउने गरेका छन । गत वर्ष चैत १३ गते एकै दिन १३ हजारले दर्शन गरेका थिए । त्यसपछि कार्तिक ५ गते एकै दिन ८ हजार २ सय ९६ जनाले दर्शन गरे । असोजमा सबैभन्दा बढी २५ गते ६ हजार २ सय जना पुगेका थिए ।

धनराजका अनुसार अधिकांश दर्शनार्थी समूहमा आउँछन् । एक्लै आउने आक्कलझुक्कल मात्र हुन्छन् । समूहमा आउनेको एक जनाको नाम लेखेर संख्या खुलाइन्छ । बेलुका बास बस्ने र राती १२ बजेदेखि नै फेदीबाट उकालो चढ्नेहरू हुने भएकाले विवरण टिप्न रातभरि पनि प्रहरी तैनाथ राखिने लिम्वूले बताए । चैत मसान्तसम्मै विवरण राख्ने र बार्षिक यकिन तथ्यांक निकाल्ने प्रहरीको योजना छ । पाथीभरामा वार्षिक तीन लाखसम्म दर्शनार्थी आउने पाथीभरा क्षेत्र विकास र संरक्षण समितिको आँकलन छ ।

यहाँ आउने सबैभन्दा बढी झापाका हुन्छन् । त्यसपछि मोरङ, सुनसरी र सिक्किमका छन् । काठमाडौंसहित पश्चिम नेपालबाट पनि पुग्छन् । विदेशमा सबैभन्दा बढी सिक्किम र मनिपूर क्षेत्रबाट आउँछन् ।
हिउँदमा सुक्खायाम भएकाले भीड कम हुन्छ । लालीगुराँससमेत फुल्ने भएकाले चैत–वैशाखमा धेरै पुग्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७६ ११:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बजेट पहिलो चौमासिक : प्रदेश सरकारको खर्च ६ प्रतिशत

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको झूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा आधारित कुनै कार्यक्रम सुर भएनन् 
देवनारायण साह

(मोरङ) — जेठ १५ भित्र सबै बजेट खर्चिने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले चालू आवको पहिलो चौमासिकमा ६ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । कुल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारमध्ये २ अर्ब ७४ करोड ७७ लाख ७६ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ । 

सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख ७६ हजारमध्ये ५ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९१ लाख १८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ खर्चिएको हो । यस्तै पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजारमध्ये ७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७३ करोड ८६ लाख ५८ हजार १ सय ५ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिम आचार्यले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा आधारित कुनै पनि कार्यक्रम सुरु हुन सकेका छैनन् । उक्त मन्त्रालयले ल्याएको अनुदान वितरण कार्यक्रममा गत वर्ष व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभामा आवाज उठेपछि राईले चालू वर्ष त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका निमित सचिव पशुपति पोखरेलले बताए । ‘एकीकृत कार्यविधि निर्माण भइसकेकाले अब चाँडै कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘अब उत्पादनमा अनुदान दिने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृत गरेको छ ।’ यो मन्त्रालयको कुल बजेट ४ अर्ब ४ करोड १० लाख ३२ हजार रहेकोमा पहिलो चौमासिकको खर्च ४ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ६५ लाख ६० हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ मात्रै छ ।

मुख्यमन्त्री नै नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १९ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ८१ हजारमध्ये ८ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ६५ हजार ७१ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशकै सबैभन्दा बढी बजेट रहेको यो मन्त्रालयको चालुतर्फ ९९ करोड ९९ लाख ८७ हजारमा १५ करोड ६ लाख ३ सय ६१ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ९४ हजारमा १ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६४ हजार ७ सय १० रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

यस्तै, गत आवमा सबैभन्दा बढी खर्च गरेको समाजिक विकास मन्त्रालयको चालु वर्ष निराशाजनक छ । उक्त मन्त्रालयले ४ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ हजारमा शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ११ लाख ५९ हजार ३ सय ७५ हजार मात्रै खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । चालूतर्फ ३ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख ८३ हजारमा २४ करोड ४० लाख ५१ हजार ५ सय ६७ र पुँजीगततर्फ ७२ करोड १५ लाख ९२ हजारमा ७१ लाख ७ हजार ८ सय ८ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

पर्यटन वर्ष २०२० मा पर्यटक भित्र्याउन संघीय सरकारले देश–विदेशमा विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ । तर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेको छैन । उक्त मन्त्रालयको कूल बजेट ३ अर्ब ८३ करोड २७ लाख ३८ हजारमा ७ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड १९ लाख ४४ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालु तर्फ १ अर्ब ६५ करोड ९९ लाख १५ हजारमा २५ करोड १० लाख १७ हजार ६ सय ५९ र पुँजीगततर्फ २ अर्ब १७ करोड २८ लाख २३ हजारमा ३ करोड ९ लाख २६ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ खर्चिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल बजेट १ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ६८ हजारमा ४ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ९२ लाख ४१ हजार ७२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयको चालूतर्फ ३३ करोड ८३ लाख ८ हजारमा ३ करोड १८ लाख ७९ हजार ९ सय ८२ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १ अर्ब १४ करोड ४५ लाख ६० हजारमा ३ करोड ७३ लाख ६१ हजार ९० रुपैयाँ मात्रै खर्च छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ९६ लाख ४ सय २५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ९१ करोड १३ लाख १७ हजार कुल बजेट रहेकोमा चालुतर्फ ८२ करोड ४६ लाख ६७ हजारमध्ये ८ करोड ६२ लाख २१ हजार ९ सय ६१ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८ करोड ६६ लाख ५० हजारमध्ये ३३ लाख ७८ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ खर्चिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कुल बजेट २८ करोड ६ लाख ७३ हजारमा ८ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३६ लाख ६३ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाको ३३ करोड ६० लाख ९६ हजारमा ६ करोड ८ ३ लाख ५९ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अर्थविद प्राडा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारले विकास निर्माण क्षेत्रका समस्या बुझ्न नसकेकाले चाहेजति बजेट खर्चन नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले समयमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी योजना ल्याउन नसकेकाले पनि बजेट खर्च प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आर्थिक रुपमा आफ्नो भूमिका पहिचान गर्न नसक्नु र आर्थिक रुपमा परिवर्तनकै फेजमा रहेकोले यस्तो अबस्था देखिएको हो ।’ मन्त्रीहरू आ–आफ्ना क्षेत्रका जनताका समस्या बुझ्न, योजना कार्यान्वयनका साथै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन समय नदिई औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त रहने गरेको उनले आरोप लगाए ।

प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिक खर्च ६ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै हुनु निराशाजनकै भएको स्विकारे । ‘पहिलो चौमासिकमा न्यूनतम १५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भइदिएको भए प्रगति देखिने थियो,’ उनले भने, ‘तर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सबै मन्त्रालयलाई काममा गति दिन निर्देशन दिनुभएकाले दोस्रो चौमासिकमा खर्चको प्रतिशत सन्तोषजनक देखिने अपेक्षा छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७६ ११:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×