२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७४

कनकाई बहुमुखी क्याम्पसमा फेरि तालाबन्दी

अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — विभिन्न ४ सुत्रीय माग राख्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तथा लिम्बुवान निकट विद्यार्थीहरुले झापाको सुरुङ्गास्थित कनकाई बहुमुखी क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

कनकाई बहुमुखी क्याम्पसमा फेरि तालाबन्दी

विद्यार्थीहरुले शुक्रबार बिहान ६ बजेर ४५ मिनेटमा क्याम्पसको प्रशासनिक भवनको मूल गेटमा ताला लगाएका हुन् । नेकपा निकट अनेरास्ववियू, अखिल क्रान्तिकारी र लिम्बुवान विद्यार्थी मञ्चका विद्यार्थीले दोस्रोपटक तालाबन्दी गरेको क्याम्पस प्रमुख विकासप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए । यसअघि कार्तिक १९ गते पनि विद्यार्थीहरुले क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए । उक्त ताला कार्तिक २३ गते प्रहरीले फुटाएको थियो ।


विद्यार्थीहरुले क्याम्पसमा नियमित पठनपाठन हुनुपर्ने, प्राध्यापक हरि तिम्सिनालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, भाडामा ल्याइएका प्राध्यापकहरुलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने र ९ जना विद्यार्थीविरुद्ध प्रहरी कार्यालयमा परेको उजुरी फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन् ।


आफूहरुको मागप्रति क्याम्पस प्रशासनले बेवास्ता गरेकाले दोस्रो पटक तालाबन्दी गर्नुपरेको अनेरास्ववियू कनकाई नगर इन्चार्ज उत्सव बास्तोलाले बताए । आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले कार्तिक २३ गते क्याम्पस सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रकाश चुडाललाई क्याम्पस हाताभित्र कालोमोसो दलेका थिए । मोसो दल्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा ९ जना विद्यार्थीमाथि कारबाहीको माग गर्दै अध्यक्ष चुडालले इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडमा उजुरी दिएका छन् ।


कनकाई बहुमुखी क्याम्पसमा कार्तिक १४ गतेदेखि पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ । क्याम्पस सञ्चालक समितिले करारमा कार्यरत प्राध्यापक हरि तिम्सिनालाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि क्याम्पसमा विवाद चुलिएको हो । करार अवधि सकिएकाले सञ्चालक समितिले तिम्सिनालाई बिदा दिने निर्णय गरेको क्याम्पस प्रमुख उप्रेतीले बताए ।


नेकपा निकट प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरुले तिम्सिनालाई विभिन्न झुटा मुद्दा लगाएर सेवाबाट बर्खास्त गरेको आरोप लगाएका छन् । विवाद समाधानका लागि पटकपटक वार्ता भएपनि सहमति जुट्न नसक्दा क्याम्पसमा तीन सातादेखि पठनपाठन प्रभावित बनेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ ११:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?