चुनाव प्रचारमा मापदण्ड मिचेर गाडी

कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — उपनिर्वाचनको प्रचारमा नेता कार्यकर्ताले निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिबिनै सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइएको छ । 

निर्वाचन सहायक अधिकृत निधिराम दाहालका अनुसार धरान उपमहानगरको प्रमुख पदमा १२ जना जना दलका र ११ जना स्वतन्त्र गरी २३ उम्मेदवार चुनावी प्रचारमा छन् । आयोगले एक उम्मेदवारले एउटा चारपांग्रे सवारीसाधन र दुइटा मात्र मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउने जनाएको छ । उम्मेदवारले चुनावी प्रचारमा प्रयोग हुने सबै सवारी साधनको विवरणसहित निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्छ ।

दाहालले भने, ‘धरानमा हालसम्म संघीय लिम्बुवान मंचका उम्मेदवार अमर इजमले मात्र आयोगको अनुमति लिएर सवारी साधन प्रयोग गरेको देखिएको छ । अन्य ठूला साना दलले अनुमति लिएका छैनन् । उनले निर्वाचन आचार संहिता लागु भइसकेकाले अनुमतिविना चुनावी प्रचारमा लगाइएका सवारी साधन प्रहरीले जफत गर्न सक्ने बताए ।

यसैवीच नेकपाले निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेको भन्दै कांग्रेसले दिएको लिखित उजुरीलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरेको छ । कांग्रेसले आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा धरान उपमहानगरले नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाको सम्पती र दायित्व धरान खानेपानी व्यबस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको र संस्थानका कर्मचारीलाई बोर्डमा समायोजन गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएको थियो ।

आयोगले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा संस्थानको कर्मचारी समायोजन गर्ने र सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको पहिलेकै निर्णय भएकाले आचारसंहिता प्रभावित नहुने जनाउदै उजुरी खारेज गरेको हो ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ११:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फरार प्रतिवादीको सुविधा रोकिने

विनु तिम्सिना

(विराटनगर) — जिल्ला अदालत मोरङले फैसला कार्यान्वयनमा सहभागी नहुने दोषीलाई स्थानीय तहका सुविधाबाट वञ्चित गर्ने भएको छ । दोषी ठहरिएका तर सजाय भुक्तान नगरेका र धरौटी रकम नबुझाएका फरार प्रतिवादीलाई सुविधा नदिइने भएको हो । 

जिल्ला अदालतले जनप्रतिनिधिलाई यस्तै निर्देशन दिएको छ । फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रावधानअनुसार जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति मोरङको पहिलो बैठकले फरार प्रतिवादीलाई स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेको जिल्ला न्यायाधिस कृष्णमुरारी शिवाकोटीले बताए ।

जिल्ला अदालतले मोरङका १७ वटै स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिलाई अदालतमै बोलाएर फरार प्रतिवादीको लगत विवरण उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए । ‘दण्डजरिवाना लागेका व्यक्ति आए पहिला अदालतको जरिवाना तिर अनि मात्र सेवासुविधा दिन्छौं भन्नुस् भनेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई लगतको विवरण दिइसकेका छौं । अब सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक सुचना समेत जारी गर्छौं ।’ जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ८७ (दण्ड जरिवानाबाँकी रहेका व्यक्तिलाई सेवासुविधामा रोक लगाउने) मा फरार प्रतिवादीको लगत उतार गरी स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय र अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउने उल्लेख छ । त्यही प्रावधानअनुसार स्थानीय तहको सेवासुविधा लिनबाट फरार प्रतिवादीलाई बन्देज लगाइएको न्यायाधश शिवाकोटीले जनाए ।

मुलुकी अपराध संहिता र कार्यविधि २०७४ अन्तर्गत देवानी र फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण भएका व्यक्तिलाई कानुनले तोकेबमोजिम सजाय दिलाउन स्थानीय तहको समेत भूमिका हुने उनले बताए ।

जिल्ला अदालत मोरङका प्रमुख जिल्ला न्यायधिश मेदनीप्रसाद पौड्यालले अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेका व्यक्ति कुन स्थानीय तहमा कति छन्, तथ्याङ्क संकलन गरेर पठाइएको बताए । आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरेर अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सघाउनु स्थानीय तहको समेत दायित्व रहेको उनको भनाइ छ ।

फैसला कार्यान्वयन शाखाका तहसिलदार इन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मोरङमा कैद तथा जरिवाना लागेका व्यक्तिको संख्या ५ हजार ४ सय ४८ छ । यी व्यक्तिबाट ४ हजार २ सय ४१ वर्ष ९ महिना २७ सय दिन कैद र २५ करोड २३ लाख १९ हजार ३ सय ११ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना असुल गराउन बाँकी छ ।

यीमध्ये सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरमा ९ करोड ६८ लाख ३१ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ र रंगेली नगरपालिकामा २ करोड २२ लाख ७४ हजार १ सय २० रुपैयाँ जरिवाना असुल गराउन बाँकी छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ११:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×