फरार प्रतिवादीको सुविधा रोकिने

जिल्ला अदालतले जनप्रतिनिधिलाई यस्तै निर्देशन दिएको छ । फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रावधानअनुसार जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति मोरङको पहिलो बैठकले फरार प्रतिवादीलाई स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेको जिल्ला न्यायाधिस कृष्णमुरारी शिवाकोटीले बताए ।

जिल्ला अदालतले मोरङका १७ वटै स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिलाई अदालतमै बोलाएर फरार प्रतिवादीको लगत विवरण उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए । ‘दण्डजरिवाना लागेका व्यक्ति आए पहिला अदालतको जरिवाना तिर अनि मात्र सेवासुविधा दिन्छौं भन्नुस् भनेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई लगतको विवरण दिइसकेका छौं । अब सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक सुचना समेत जारी गर्छौं ।’ जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ८७ (दण्ड जरिवानाबाँकी रहेका व्यक्तिलाई सेवासुविधामा रोक लगाउने) मा फरार प्रतिवादीको लगत उतार गरी स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय र अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउने उल्लेख छ । त्यही प्रावधानअनुसार स्थानीय तहको सेवासुविधा लिनबाट फरार प्रतिवादीलाई बन्देज लगाइएको न्यायाधश शिवाकोटीले जनाए ।

मुलुकी अपराध संहिता र कार्यविधि २०७४ अन्तर्गत देवानी र फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण भएका व्यक्तिलाई कानुनले तोकेबमोजिम सजाय दिलाउन स्थानीय तहको समेत भूमिका हुने उनले बताए ।

जिल्ला अदालत मोरङका प्रमुख जिल्ला न्यायधिश मेदनीप्रसाद पौड्यालले अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेका व्यक्ति कुन स्थानीय तहमा कति छन्, तथ्याङ्क संकलन गरेर पठाइएको बताए । आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरेर अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सघाउनु स्थानीय तहको समेत दायित्व रहेको उनको भनाइ छ ।

फैसला कार्यान्वयन शाखाका तहसिलदार इन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मोरङमा कैद तथा जरिवाना लागेका व्यक्तिको संख्या ५ हजार ४ सय ४८ छ । यी व्यक्तिबाट ४ हजार २ सय ४१ वर्ष ९ महिना २७ सय दिन कैद र २५ करोड २३ लाख १९ हजार ३ सय ११ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना असुल गराउन बाँकी छ ।

यीमध्ये सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरमा ९ करोड ६८ लाख ३१ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ र रंगेली नगरपालिकामा २ करोड २२ लाख ७४ हजार १ सय २० रुपैयाँ जरिवाना असुल गराउन बाँकी छ ।