१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

वडाको सिफारिसले मात्रै सुविधा

जितेन्द्र साह

(विराटनगर) — कोसी अस्पतालले लक्षित वर्गलाई उपचारमा छुट दिन वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । विपन्न, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई परीक्षणमा छुट दिन अस्पतालले कात्तिक १९ देखि सिफारिस लागू गरेको हो । 

वडाको सिफारिसले मात्रै सुविधा

स्वास्थ्य बिमा गरी नसकेका विपन्नको हकमा अस्पतालले आर्थिक अवस्था बुझेर उपचारमा छुट दिन्छ । पुरानो व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण छुट सामाजिक सेवा एकाइबाटै उपलब्ध हुन्थ्यो । अहिले २५ प्रतिशतसम्म छुट मात्र उक्त एकाइबाट उपलब्ध हुन्छ भने त्यो भन्दा माथिको सिफारिसमा तोक लगाउने अधिकार अस्पताल प्रमुखले स्वयं राखेका छन् । ‘पहिलेजस्तो भनसुनको आधारमा हुन्न, बिरामीले अब वडाको सिफारिस नल्याएसम्म यो छुट सुविधा पाउँदैनन्,’ एकाइका प्रमुख नुतन भट्टराईले भने । दलालको हालीमुहालीसँगै धनीले समेत आफूलाई विपन्न भन्दै सुविधा लिइरहेकाले यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नु परेको उक्त अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. गुणराज लोहनीले बताए ।


‘वडा कार्यालयबाट गरिब भएको सिफारिस लिन जाँदा त सम्पन्न वर्गलाई लाज लाग्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘पहिले त जो पनि अस्पतालको सेवा काउन्टर एवं प्रशासनबाट गरिब भन्दै छुट सुविधा लिइदिन्थे, अब २५ प्रतिशतभन्दा बढी छुट सुविधा माग्न आउनेबारे खोजबिन गरी मात्र तोक्न लगाइरहेको छु ।’


यो नियम लागू भएपछि एकाइमा भीड कम भएको र वास्तविक सेवाग्राही मात्र आइरहेको उक्त एकाइका प्रमुख भट्टराईले बताए । यो नयाँ प्रावधान लागू हुनुअघि दैनिक औसत १ सय २५ जनाले सुविधा लिइरहेको थिए । वडाको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने भएकाले अहिले यो संख्या दैनिक औसत १५ जनामा सिमित भएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘नयाँ नियमबारे थाहा नभएका सेवाग्राहीलाई अनिवार्यरूपले वडाको सिफारिस लिएर आउन भनिरहेका छौं,’ एकाइका सामाजिक सहजकर्ता बन्धु पहाडीले भने, ‘दलाल त तह लागे नै, साथै नयाँ प्रक्रियाले सुविधा पाउनै पर्ने मात्र आउन थालेका छन् ।’


दलालहरूले विपन्न एवं अशिक्षित सेवाग्राहीलाई सहयोग गरिदिने भन्दै अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइ हुँदै प्रदान गरिने न्यून्तम २५ देखि सत प्रतिशत उपचार छुट समेत झुक्याएर लिने गर्थे । विपन्न, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, आश्रित, दुर्घटनामा परेका, प्रहरीले ल्याएको थुनुवा एवं विपत्मा परेकालाई उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नदिने सरकारले बर्सेनि यो अञ्चल अस्पताललाई थप बजेट उपलब्ध गराउँछ ।


प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ १०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?