१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

सात वर्षमा पनि सडक अधुरै

संघीय सरकारले अधुरा सडक प्रदेशलाई जिम्मा लगाए पनि बजेटको अभाव र ठेकेदार बेपत्ता हुँदा निर्माणमा अवरोध
देवनारायण साह

(मोरङ) — ठेक्का लागेको ७ वर्ष भयो तर उर्लाबारी–रवि सडक बन्न सकेको छैन । प्रेरा/ज्योति जेभी कन्स्ट्रक्सन सातदोबाटो काठमाडौंले दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी ०६९ जेठ ४ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सात वर्षमा पनि सडक अधुरै

तत्कालीन पूर्वाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय ३ नम्बर विराटनगरले १६ करोड ७४ लाख ५६ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ लागतमा उर्लाबारीदेखि इलामको सिमाना तोरिबारीसम्म उक्त सडक निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको थियो ।


निर्माण कम्पनीले ४४ प्रतिशत कम मूल्यमा ७ करोड ९४ लाख ९४ हजार ७ सय ५ रुपैयाँमा १२ दशमलव ४ किमि सडक ०७१ जेठ ३ गतेसम्ममा कालोपत्रे गर्न गरी ठेक्का लिएको थियो । समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा सडकमा उडेको धुलोले स्थानीयबासीको विजोग भएको छ । मिक्लाजुङ ९ मधुमल्लाका बुद्धिमान चौधरीले सडकमा उडेको धुलोले सोलारसमेत बाल्न नसकेको गुनासो पोखे । ‘सडकमा रातदिन लाम्बद्ध भएर चल्ने टिपरलगायतका सवारी साधनले उडाएको धुलोले घरआगन धुलोले छोपिन्छ,’ उनले भने ।


स्थानीय देवी खडकाले दैनिक उडेको धुलोले यहाँका बासिन्दा दम, रुघाखोकीलगायत श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगले पीडित भएको गुनासो पोखे । ‘सडकमा उडेको धुलोको समस्या समाधानका लागि चौतर्फी पहल गर्दासमेत हालसम्म कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सडकमा भएको ठूलठूला खाल्डोले दैनिक सवारी दुर्घटना हुँदै आएको तर कसैले चासो लिएको छैन ।’ उर्लाबारी ७ का मानबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षभित्र निर्माणका लागि ठेक्का लिए पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न नगर्दा सडक वरिपरिका प्रत्येक परिवार रोगका सिकार भएको बताए । ‘सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरी ठेक्का लगाइसकेको छ । निर्माण कम्पनीले समयमा निर्माण नगर्दा पाँचथर, इलाम र मोरङ तीन जिल्लाका बासिन्दा सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन्,’ चौधरीले भने, ‘यो सडक तत्काल निर्माण सम्पन्न गराउन सम्बन्धित सरोकारबाला निकायको ध्यानाकर्षण होस् ।’


संघीय सरकार मातहतको सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले उक्त सडक ०७५ फागुन २३ गते प्रदेश १ सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर, हालसम्म सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चासो लिएको छैन । प्रदेश सरकारका मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका इन्जिनियर शैलेन्द्रकुमार सिंहले उक्त सडकलगायत संघीय सरकारले मोरङका २८ वटा सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा काम अघि बढाउन नसकेको बताए ।


‘उक्त सडकको काम अघि बढाउन निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक पत्राचार गरेको तर हालसम्म सम्पर्कमा नआएको र प्रदेश सरकारले बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छैन,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले २०७१ सालमा नै काम गर्न छोडेर भागेकाले अहिले म्याद थप गर्न समेत समस्या भएको छ । यसबारे प्रदेश सरकारको ठोस निर्णय आवश्यक छ ।’


निर्माण कम्पनीले कमसल सामग्री प्रयोग गरेको र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ सालमै छानबिन सुरु गरेपछि निर्माण कम्पनी काम छाडेर भागेको हो । छानबिन सुरु गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अख्तियारले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा सडकको काम अलपत्र परेको सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्राविधिकहरूको तर्क छ ।


निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएपछि ०६९ सालमै गरेको कामको अख्तियारले अहिले ल्याब परीक्षण गराइरहेको इन्जिनियर सिंहको भनाइ थियो । ‘७ वर्ष अगाडि प्रयोग भएको निर्माण सामग्रीको यति बेला ल्याब परीक्षण गरेर सिद्धान्त: कुनै ठोस परिणाम आउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले तत्काल कुनै ठोस निर्णय भए हामीलाई काम अघि बढाउन सहज हुन थियो ।’


प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?