१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

‘नयाँ सहर’ को काम सुस्त गतिमा

चन्द्र कार्की

(तेह्रथुम) — बसाइँ–सराइ रोक्ने उद्देश्यले सरकारले ९ वर्षअघि वसन्तपुरमा सुरु गरेको व्यवस्थित नयाँ सहरको कामले गति लिन सकेको छैन । तेह्रथुमको वसन्तपुर र पाँचथरको फिदिममा निर्माण भइरहेको नयाँ सहर आयोजनाको काम सुस्त हुँदा स्थानीय बासिन्दा सशंकित बनेका छन् ।

आव ०६७/६८ बाट सुरु भएको आयोजनाअन्तर्गत कुनै पनि काम पूरा भएका छैनन् । वसन्तपुरमा निर्माण सम्पन्न भएका केही सडक एक वर्ष नबित्दै भत्कन थालेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, बागलुङको बुर्तीबाङ, रुकुमको चौरजहारी, तनहुँको डुम्रे, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न काम अघि बढिरहेको छ । तर, सबै सहरको काम एकदमै धिमा गतिमा भइरहेको छ ।


हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट तराई तथा अन्य सहरमा बढ्दै गएको बसाइँ–सराइको क्रमलाई रोक्न पहाडमा नयाँ सहरको विकास गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको थियो । विकास भइरहेका नयाँ सहरमा काम सुरु गरेको २० वर्ष भित्रमा जनसंख्या बढाएर कम्तीमा १ लाख पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजनाका अनुसार नयाँ सहरका लागि प्रस्तावित सबै ठाउँमा ‘जग्गा विकास आयोजना’ सुरु भएर काम भइरहेको छ । १५ वर्षभित्र प्रस्तावित सबै नयाँ सहरको विकास गरिसक्ने र त्यसका लागि प्रत्येक सहरको विकासका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान सरकारको छ । आयोजना सुरु भएको ९ बर्ष बितिसक्दा पनि आशा लाग्दो गरी कुनै पनि काम नभएको स्थानीयबासी समेत रहेका उद्योग बाणिज्य संघ वसन्तपुरका अध्यक्ष रोशन सुवेदीले बताए ।


मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा सहरी सेवा सुविधा बढाउन सके पहाडबाट तराई र सुविधा सम्पन्न ठाउँमा भइरहेको बसाइँ–सराइ रोक्न सकिने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको नयाँ सहरको विकासका धेरै काम अघि बढ्न नसकेको प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले बताए । केन्द्र सरकार मातहत रहेको आयोजना कार्यालयले काम गरिरहेको भने पनि त्यो एकदमै सुस्त गतिमा रहेको स्थानीयको भनाइ छ । नयाँ सहरमा पूर्वाधार निर्माणका काममा बजेट अभाव, कर्मचारी, अभाव, सरकारी नीति तथा स्थानीय स्तरका उत्पन्न हुने जग्गा विवाद जस्ता कारणले ढिलाइ भइरहेको आयोजना कार्यालय वसन्तपुरका उप–प्रमुख सुरेन्द्र सुव्वाले बताए । सरकारले तराईका जिल्लामा समेत नयाँ सहरको संख्या थपेर ४० वटा बनाएको तर बजेट भने १० वटा हुँदाकै जति दिएकाले पनि पूर्वाधारका काम छिटो गर्नमा समस्या भएको उप–प्रमुख सुव्वाको भनाइ छ ।


आसपासका अव्यवस्थित बस्ती समेत समेटेर ०९० साल सम्ममा यी दुईसहित देशका दसवटै सहर आधुनिक र सुविधा सम्पन्न भइसक्ने कार्यालयले दाबी गरेको छ । नयाँ सहरमा सडक, खानेपानी, खेलुकद मैदान, बसपार्क, आधुनिक बस्ती, पार्क, स्कुल, कलेज, अस्पताल, तरकारी तथा फलफूल बजार, औद्योगिक क्षेत्र लगायतका पूर्वाधारका काम भइरहे पनि कुनै पनि पूरा भएका छैनन् ।


यी क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर उद्यम तथा रोजगारीका अवसर बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । ‘सेवा, सुविधा र अवसर खोज्दै तराई झर्न र सहर पस्न नपरोस् भन्ने लक्ष्य हो,’ आयोजना कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।


अहिले दसवटा सहरमा जम्मा करिब ३५ किमि सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । मनोरञ्जन पार्क, बसपार्क, तरकारी तथा फलफुल संकलन केन्द्र लगायतका पूर्वाधार निर्माणका काम पनि भइरहेका छन् । वसन्तपुर, फिदिम, चौरजहारी र पाटनमा बसपार्क बनिरहेको छ ।


एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन बनाउने लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन । प्रत्येक सहरमा २ सयदेखि ४ सय रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम ‘ल्यान्ड पुलिङ’ को काम भइरहेको छ ।

जग्गा एकीकरणको काम सकिएका यी स्थानमा विकासका पूर्वाधार भने केही पनि बनेका छैनन् । नमुना बस्तीका रूपमा विकास गरिने सरकारी योजना भए पनि काम भने केही पनि भएको देखिएको छैन ।


नयाँ सहरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएपछि मानिसको बसोबासको चाप बढ्ने, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुने लगायतका गतिविधि हुने भएकाले पहाडबाट हुने बसाइ सराइ रोकिनुका साथै स्थानीयको सामाजिक तथा आर्थिकस्तर माथि उठ्ने आयोजना कार्यालयको उद्देश्य छ । पहाडै पहाड भएर निर्माण भइरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग १ हजार ७ सय ९७ किमि धमाधम निर्माण भइरहेको छ । यो परियोजनाले २५ जिल्लाका २ सय १७ बस्ती छिचोलेको छ । यो सडक बनेपछि मध्यपहाडी भेगका बासिन्दाको जीवनस्तर उकासिनुका साथै यातायात सुविधा सहज हुने स्थानीयले लामो समयदेखि आशा गरिरहेका छन् । नयाँ सहरले बाह्य क्षेत्रसँगको कनेक्टिभिटी बढाउन मद्दत गर्ने भएकाले आसपासका ठाउँ र जिल्लामा समेत यसको सकरात्मक प्रभाव पर्ने आयोजना पक्षको भनाइ छ । नयाँ सहरमा हाउजिङ, सेवा, व्यापार, पर्यटन, मनोरञ्जन, पूर्वाधार लगायतमा लगानीको अवसर सिर्जना हुने हो भने आमदानीको स्रोत बढ्ने स्थानीयको भनाइ छ ।


नेपालमा सडक पुग्ने बित्तिकै बजार बस्ने र अव्यवस्थित सहरको विकास हुने गरेको पाइएको छ । नेपालका धेरै सहर योजना बनाएर नभई मानिसको बसाइँ–सराइ भएर बनेका हुन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग बनिसक्दा व्यवस्थित सहर निर्माण गरेर मानिसको आकर्षण बढाउने सरकारी लक्ष्य छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ ०९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?