न्यायिक समितिमा दम्पती झगडा बढी, 'महिला पीडित पुरुषको कमी छैन'

कानेपोखरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राजमती इङ्नामको अनुभव हो यो । ‘न्यायिक समितिमा श्रीमान्श्रीमतीकै झगडा बढी आउँछन्, त्यसमध्ये पीडितमा झन्डै ३५ प्रतिशत पुरुष समेत हुन्छन् ।’ संविधानले विभिन्न प्रकृतिको उजुरी हेर्न पाउने अधिकार स्थानीय निकायको न्यायिक समितिलाई दिएको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिका कार्यालयको न्यायिक समितिमा ०७४/७५ को वैशाखसम्म पति–पत्नी विवाद र सम्बन्ध विच्छेदका १३ उजुरीमध्ये १० वटामा मेलमिलाप गरिएको देखिन्छ । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा रहेका परिवार सम्बद्ध मुद्दा बढी परेका छन् । ‘विदेशबाट फर्केका पुरुषले पठाए जतिको पैसा श्रीमतीले सकाएको, भएको सम्पत्ति पनि सखाप पारेको र श्रीमती नै घरमा नभेटिएको उजुरी दिन्छन्,’ इङ्नामले भनिन् ।

गाउँपालिकाको ४८ हजार जनसंख्यामा करिब ४ हजार वैदेशिक रोजगारमा छन् । परम्परागत सोचले गर्दा समाजले महिलालाई बढी विश्वास गर्ने हुनाले न्यायका लागि गुहार्न पुरुषलाई कठिन हुने गरेको कानेपोखरी–३ का ४० वर्षीय योगेन्द्रप्रसाद ढकालले बताए ।

‘पतिले घरखर्च नदिएको, अतिरिक्त वैवाहिक सम्बन्ध बनाएको, छोराछोरीलाई माया नगरेको, कुटपिट र गालीगलौज गरेको सम्बन्धी उजुरी पत्नीले हाल्छन्,’ इङ्नामले भनिन्, ‘पुरुषको तुलनामा अझ ै पनि महिला बढी पीडित छन् तर महिलाले पुरुषमाथि लगाएको सबै आरोप सही हुन्नन् ।’

वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रीमान् वा श्रीमतीले पठाएको रकमको लगानी वा हिसाबकिताब नराखिँदा भएको किचलोसम्बन्धी निवेदन समितिमा निरन्तर आइरहेका छन् । उपाध्यक्ष इङ्नामका अनुसार अरूहरूले उक्साएको, गलत सूचना दिएको र अनुमानका भरमा अरूसँग सम्बन्ध भएको भन्दै पति वा पत्नीले एक अर्काविरुद्ध उजुरी हालेको समेत पाइएको छ ।

०७४/७५ को वैशाखसम्म परेको ६ अंश विवाद, क्षतिपूर्तिको १, जग्गा विवादको ९, छिमेकीबीच गालीगलौजका ५, विकास निर्माण अवरोधका २, सामान्य कुटपिटका ६, ताला खोल्नु पर्ने बारेको १, लेनदेनका २, बाटो निर्माण अवरोधका ४, पैनीकुलो अवरोधका ३ लगायत कुल ६० उजुरीमा ४३ मा समितिले मिलापत्र गराएको छ ।

श्रीमान्–श्रीमती विवादसम्बन्धी मुद्दाको चाप भने न्यायिक समितिमा बर्सेनि बढ्दो छ । २०७६ को वैशाखदेखि १ कात्तिकसम्म परेको १ सय ३९ मुद्दामा सम्बन्ध विच्छेदका १५, पती–पत्नीको विवादका ३१ र पारिवारिक विवादका १७ गरी ६३ उजुरीमा ५४ वटामा समितिले मिलापत्र गराएको छ ।

‘विदेशमा भएका श्रीमान्को फोन श्रीमतीले र श्रीमतीको श्रीमान्ले नउठाएकोसम्मका हास्यास्पद झगडाबारेको उजुरी समेत परेको छ,’ उपाध्यक्ष इङ्नामले भनिन्, ‘यो भनेको समझदारीकै अभाव हो ।’

२०७६ को वैशाखदेखि १ कात्तिकसम्म अंश विवादका ६, क्षतिपूर्तिका ४, गाली बेइज्जतिका ११, विकास निर्माण अवरोधका ३, सामान्य कुटपिटका ८, ताल्चा खोल्ने २, लेनदेन ३, बाटो अवरोधका ४, पशुपंक्षी छाडा छाडेको २, हानीनोक्सानी हुने गरी पशुपन्छी पालेका सम्बन्धी ३ र कुलोपैनी विवादका ३१ उजुरी पर्‍यो । ‘१९ वटा मात्र निर्क्यौल हुन बाँकी छ, सम्बन्ध विच्छेदका ३ उजुरी अदालतमा पठायौं, छाडा पशुपन्छी सम्बन्धमा नीति नै बनाउन लागेका छौं,’ उनले भनिन् ।

स्थानीय निकायको न्यायिक समितिलाई ऐनले आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षा नदिएको मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको छ ।