स्थानीय तहमा कर्मचारी :  कतै नगन्य, कतै तीन गुणा बढी

कर्मचारी समायोजन व्यवस्थित बन्न नसक्दा र सहर केन्द्रित सोचमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा ग्रामीणक्षेत्रका स्थानीय तहमा समस्या
रमेशचन्द्र अधिकारी

(धनकुटा) — कर्मचारी समायोजन लामो समयसम्म व्यवस्थित हुन नसक्दा यसको सबैभन्दा ठूलो असर स्थानीय तहमा परेको छ । कतै दरबन्दीभन्दा कर्मचारी अत्यन्तै कम छन् भने कतै दरबन्दीभन्दा तीन गुना बढी कर्मचारी भएपछि कामविहीन छन् । 

२५ दरबन्दी रहेको चौबीसे गाउँपालिकामा हाल चार जना मात्र कार्यरत छन् । अधिकांश फाँटमा महिनौंदेखि कर्मचारी नहुँदा ताला लागेको छ । पशु सेवा, कृषि, पनुर्निर्माण, महिला विकास, शिक्षा सबै फाँटका काम कर्मचारी नभएकै कारण प्रभावकारी नहुँदा स्थानीयले सेवा लिन सकेका छैनन् ।

जम्मा ८ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा १ जना मात्र वडा सचिव छन् । अन्य सबै वडा सचिवविहीन छन् । यस्तै, पशु विकास शाखामा कार्यालय सहयोगीले पशु बन्ध्याकरण लगायतका काम गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षाको काममा पनि कर्मचारी अभावकै कारण प्रभावित बनेको प्रशासकीय अधिकृत शशि राईले बताए ।

कर्मचारी अभावका कारण राति २ बजेसम्म पनि काम गर्नुपरेको उनले जनाए । प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, कम्प्युटर अपरेटर र खरिदार गरी चार जना मात्र कार्यरत छन् । जसमा खरिदार लीला कार्कीको समेत सरुवा भएपछि अब तीन जनामा खुम्चिनु परेको उनी बताउँछन् । ‘अत्याआवश्यक दरबन्दी समेत पदपूर्ति नगरिँदा सेवाग्राहिको काम प्रभावित हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अत्यन्त न्यून जनशक्तिले धान्न कठिन भएको छ ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खजिन्द्र राईले दरबन्दी अभाव खड्किएका बेला सामाजिक परिचालक र करारमा केही कर्मचारीको भूमिका भने सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

यसैगरी, सहिदभूमि गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक कर्मचारी अभाव भएपछि करारमा काम चलाउनु परेको गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईले बताए । ७ वटा वडा रहेको पालिकाका वडा सचिव नै नरहेको उनले बताए । सबै वडामा वडा सचिव शून्य रहेको राईको भनाइ छ । उक्त पालिकामा लेखापाल छैनन् । वैकल्पिक कर्मचारी व्यवस्थापनबाट वडाको काम गर्नु परेको उनले गुनासो पोखे । कर्मचारी समायोजनको निहुँमा असाध्यै सास्ती खेप्नु परेको उनको भनाइ छ ।

तीन कर्मचारी, दुई चालक
जिल्ला समन्वय समिति धनकुटामा जम्मा ३ कर्मचारी मात्र छन् । जिल्ला समन्वय अधिकारी, लेखापाल र नायव सुब्बा छन् । जिविस हुँदा ४५ कर्मचारी रहेको उक्त कार्यालय पछिल्लो समय नगन्य कर्मचारीको भरमा खुम्चिएको छ । तर, उक्त कार्यालयमा १३ जना दरबन्दी तोकिएको समन्वय अधिकारी तीर्थप्रसाद धितालले बताए । जिल्लामा हुने विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने अख्तियारी समेत पाएको कार्यालयमा कुनै पनि प्राविधिक कर्मचारी छैनन् । इन्जिनियर, ओभरसियर, शाखा अधिकृत, खरिदार लगायतको दरबन्दी रहे पनि त्यहाँ हालसम्म ती पदपूर्ति हुन नसकेको धितालले जानकारी दिए ।

‘अनुगमन गर्ने अख्तियारी पाए पनि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक दरबन्दी कायम गर्न जरुरी छ ।’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टंकबहादुर चुवानले पनि विषयगत शाखाको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने माग गर्दै आएको बताए । विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने भनिए पनि प्राविधिक अभाव रहेकाले समस्या रहेको उनको पनि ठम्याइ छ ।

तीनजना कर्मचारी रहेको जिल्ला समन्वय समितिमा चालक भने दुई जना छन् । त्यहाँ दुई वटै गाडी छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र समन्वय अधिकारीले ती गाडी प्रयोग गर्छन् । चालक भने करारमा नियुक्त गरिने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै तीन कर्मचारी रहेको समन्वय समितिमा दुई कार्यालय सहयोगी रहेका छन् ।

४९ दरबन्दीमा १४० कर्मचारी
धनकुटा नगरपालिकामा संघीय मामिला मन्त्रालयले ४९ दरबन्दीको संरचना निर्धारण गरेको छ । तर, त्यहाँ कर्मचारीको भीड झन्डै तीन गुना बढी भइसकेको छ । नगरपालिकामा सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई फाँट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपयले चमेना गृहमा बसेर कार्यालयको समय बिताउनु परेको छ ।

उक्त नगरपालिकामा हाल १ सय ४० जना कर्मचारी छन् । कर्मचारी समायोजनका लागि दिइएको खाकाभन्दा तीन गुना बढी हुने अवस्था रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर थापा बताउँछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०९:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दूषित पानी बेच्ने धरौटीमा रिहा

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — दिसामा पाइने जीवाणु ‘कोलिफर्म’ मिसिएको पानी बेच्ने विराटनगर–७, बुद्धमिलन चोकस्थित ओम जेके पानी उद्योगका तीन सञ्चालकलाई जिल्ला अदालत मोरङले शुक्रबार जनही २ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाडेको छ । 

थुनछेक बहस लगतै न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीको इजलासले दिएको आदेश अनुरूप उद्योगका सञ्चालकहरू सुनसरी कोसी गाउँपालिका–१ का २९ वर्षीय जितेन्द्र यादव, महोत्तरीका २९ वर्षीय कैशलेन्द्र कुमार कर्ण र सप्तरी कंकालिनी नगरपालिका–१ का २७ वर्षीय ओमप्रकाश राउतले धरौटी बुझाएका थिए । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले खाद्य ऐन २०२३ अन्तर्गत ‘गुणस्तरहीन प्रशोधित पिउँने पानी उत्पादन तथा बिक्री–वितरण’ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उक्त कार्यालयले कानुनी प्रावधान अनुरूप ५० हजार जरिवाना, ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको माग दाबी गरेको छ । उक्त उद्योगले ‘एच टू’ नामबाट जार र बोतलको पानी बेच्दै आएको छ । उक्त कार्यालयले १७ भदौमा उक्त पानी उद्योगको आकस्मिक अनुगमन गर्दा शौचालयको सेफ्टी ट्यांकी नजिक उत्पादनमा प्रयोग हुने बोरिङ मेसिन राखिएको फेला परेको थियो । अनुगमन टोलीले तत्कालै उद्योगको पानीको उत्पादन एवं बिक्री–वितरणमा रोक लगाएर नमुना संकलन गरेको थियो । झन्डै एक महिना लगाएर उद्योग सञ्चालकहरूको बयान र अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेपछि उक्त कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT