परिवारै अर्ग्यानिक खेतीमा

जितेन्द्र साह

(विराटनगर) — च्याउ र तरकारी मात्रै होइन, धान पनि अर्ग्यानिक । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–६, दादरबेरिया बस्तीका एक किसान परिवारको उपलब्धि हो यो । अर्ग्यानिक खेतीमा लागेर उत्पादन लागत घटाइ उनीहरूले पहिलो वर्षमै प्राप्त गरेको सफलताबाट अन्य स्थानीय पनि उत्साहित छन् । 




पत्नी ६० वर्षीया लीलादेवी राजवंशी, ६२ वर्षीय पति गणेशप्रसाद, ३८ वर्षीय छोरा कपिलदेव र बुहारी सुनीताले अहोरात्र खटिरहेका देखिन्छन् । उनीहरूको अढाइ बिघा खेतमा स्थानीय ४ जनाले वर्षभरि रोजगार पाएका छन् ।
‘रासायनिक मल खेतीमा स्प्रे गरेको दिन टाउको दु:ख्ने र खान मन नलाग्ने हुन्थ्यो,’ लीलादेवीले भनिन्, ‘आफैंले तयार पारेको जैविक मलको कुनै खाले नोक्सानी छैन, कपडामा दाग समेत बस्दैन, उत्पादनमा कमी छैन ।’

पुर्खौंदेखि धान खेती र चार दसकदेखि तरकारी खेती गर्दै आएको यो परिवार व्यावसायिक खेतीमा लागेको तीन वर्ष मात्र भएको छ तर उन्नति विगतको भन्दा बढी छ । ‘अर्ग्यानिक विधिको परीक्षणका रूपमा पाँच पोकाबाट च्याउ उत्पादन सुरु गरेका थियौं, तीन वर्षभित्र च्याउकै पाँच टहरा बनायौं,’ छोरा कपिलले भने, ‘एक टहरामा ८/९ सय पोका हुन्छ ।’

कृषिको योगदान दिएवापत लीलादेवी ५१ हजार रुपैयाँ राशि बराबरको प्रो. मुहम्मद युनुस सहारा पुरस्कार २०७५ बाट सम्मानित भएकी छन् । उनले सहारा नेपालबाटै सात दिने तरकारी उत्पादन तालिम पनि पाइन् । ‘योजना बनाएर कृषि ऋण लिएको थिएँ, परिवार मिलेर श्रम गरेपछि प्रतिफल पनि राम्रै आयो,’ उनले भनिन् । परिवारका चार सदस्यमध्ये लीलादेवी खेतीपातीको आर्थिक व्यवस्थापन हेर्छिन् । कृषिसम्बन्धि तालिम लिएका गणेशप्रसादले खेती, पाँच दिने अर्ग्यानिक खेती प्रशिक्षण लिएका छोरा कपिलले बजार व्यवस्थापन र बुहारी सुनीता घर व्यवहार एवं खेतीमा समर्पित छन् ।

उनीहरूले गोबर, गड्यौला मल र भारत सरकारको कृषि वैज्ञानिक डा.कृष्ण चन्द्राले गाईको गोबरले तयार पारेको ‘वास्ट डिकम्पोस्ट (ब्याक्टेरिया समूह)’ प्रयोग गरिरहेका छन् ।

भारतमा केवल २० भारु मूल्य पर्ने यो एक डिब्बा ब्याक्टेरियाले पुस्तौंसम्म खेती गर्न सकिने अगुवा किसान गणेशप्रसादले बताए । ‘दुई सय लिटर पानीमा एक डिब्बा यो वेस्ट डिकम्पोस्ट र दुई किलो सख्खर हालेपछि खेतीका लागि मल तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘तयार मलबाट दुई लिटर झिकेर अर्को दुई सय लिटर पानीमा दुई किलो सख्खर हालेमा पुन: मल तयार हुन्छ, यसरी एक डिब्बा मलले जीवनभरि पुग्छ ।’ यो मल प्रयोग गर्दा माटो मलिलो हुने गणेशप्रसादले बताए ।

१० किलो गोबरमा दुई लिटरको एक डिब्बा ब्याक्टेरिया हाल्दा साताभरिमा आधी डिकम्पोज भएर मल तयार हुन्छ । उनका अनुसार यो जैविक मलबाट माटोको उर्वराशक्ति बढ्ने र घरखेतको सरसफाइ हुन्छ । अर्ग्यानिक मलको प्रयोगले उनीहरूले च्याउमा २५ प्रतिशत उत्पादन लागत (झन्डै ४ लाख रुपैयाँ) जोगाएका छन् । बर्सेनि ७२ क्विन्टल च्याउ उत्पादन गर्छन् । स्थानीय बजारमा औसत सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा च्याउ बिक्छ ।

उनीहरूले गोलभेडा, काउली, बन्दा, साग, भान्टा र खुर्सानी गरी वर्षभरि झन्डै अढाई लाख रुपैयाँ मूल्यको तरकारी उत्पादन गर्छन् । रासायनिक मल र विषादी प्रयोग नगर्दा तरकारी खेतीमा समेत ५० प्रतिशत (एक लाख रुपैयाँ खर्च) लागत घटेको छ ।

धान खेतीमा समेत अर्ग्यानिक मलको प्रयोग गरी बर्सेनि युरिया, डीएपी र पोटासलगायतमा हुने करिब १६ हजार रुपैयाँ खर्च बचाएका छन् । दुई बिघा खेतमा कम्तीमा १ सय २० मन धान उब्जाउँछन् । आधी उपभोग गर्छन् । ८ सय रुपैयाँ मनले धान बिक्री हुन्छ । ‘सिंचाइदेखि छर्काइसम्म जैविक मल प्रयोग गर्यौं, किराफटयांग्रा पनि लागेन, धान, च्याउ र तरकारी पोटिला भएका छन्,’ लीलादेवीले भनिन् ।

हाल भारतको विभिन्न प्रान्तमा प्रचलनमा आएको ‘शून्य बजेट प्राकृतिक खेती’ को प्रशिक्षण लिने उनीहरूको चाहना छ । यो खेती विधिमा उपलब्ध गोबर, बिरुवा र त्यतिकै फालिएका वस्तुलाई मलमा रूपान्तरण गरिन्छ भने प्राकृतिक रुपले उमारिएको बीउ प्रयोग गरी उत्पादन गरिन्छ ।

स्नातक पढ्दापढ्दै खेतीमा लागेका कपिलले यूट्युबाट खोज र अध्ययन गरी अर्ग्यानिक (जैविक मल) बनाउन सिकेका हुन् । उनी भारतका कृषि वैज्ञानिक डा.कृष्ण चन्द्राको युट्युब भिडियो हेरेपछि एउटा गाइको गोबरले दुई/तीन विघा खेती गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी पाएका हुन् । ‘अनलाइन मार्फत भारतका वैज्ञानिक एवं शोधकर्तासँग सम्पर्कमा छु,’उनले भने,‘भारतका किसानले मल बनाउन प्रयोग गरिहेको वेस्ट डिकम्पोज मगाएँ ।’ कपिलको खोजबीनले खेती झनै सप्रेको आमा लीलादेवीले बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कानुनी ज्ञान नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित

चन्द्र कार्की

(तेह्रथुम) — स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवादको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायिक समितिका पदाधिकारीमा कानुनी ज्ञान नहुँदा समस्या परेको छ । जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका समितिले हालसम्म १ सय २० विवाद मिलापत्र गराए पनि कतिपय विवादमा कानुनी जटिलता देखिएको छ ।

ऐन, कानुनको अभाव, अलमल, जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका र दायित्व बुझन् समय लागेको जस्ता कारणले गर्दा सुरुमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको काम गराई सुस्त थियो । पछिल्लो समय सक्रियता भने बढेको छ ।

झै–झगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरूलाई मेलमिलाप विधिमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले अधिकार दिएको छ । यस्तै अर्काको बाली नोक्सानी, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत अनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ ।

आफूले कार्यभार सम्हालेको झन्डै २ वर्ष अवधिमा ३० वटा विवाद आएको र आधाभन्दा बढी दुवै पक्षलाई बोलाएर मेलमिलापबाट समाधान गरी पठाएको फेदाप गाउँपालिका उपाध्याक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक गीता थापाले बताइन् । सुरुमा कानुनबारे खासै जानकारी नहुँदा र कानुनी सल्लाहाकार नहुँदा निकै समस्या भएको उनले बताइन् । अनुभवका आधारमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

आठराई गाउँपालिका र म्याङलुङ नगरपालिकाले भने कानुनी सल्लाहकार नै नियुक्त गरेर विवाद समाधान गरिरहेका छन् । चार स्थानीय तहले अझैसम्म नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । केहीले भने तयारी गरेका छन् । म्याङलुङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वतीसानु डांगीले कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गरेर विवाद समाधान गरिरहेको बताइन् । समितिले १५ भन्दा बढी विवाद मिलाएर पठाएको उनको भनाइ छ । एउटा मुद्दा कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाएको उनले बताइन् ।

छथर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी न्यायिक समिति संयोजक तारा ढकालले कानुनी सल्लाहकार नहुँदा कर्मचारी र चिनेजानेका कानुन व्यवसायीसँग व्यक्तिगत सल्लाह लिएर विवाद समाधान गर्ने गरेको बताइन् । समितिमा हालसम्म २० वटा विवाद आएकामध्ये १५ वटा मेलमिलाप गराएको बताइन् ।

लालीगुराँस नगरपालिकाकी उपप्रमुख तिला पोखरेल कानुनबारे जानकारी अभाव र राजनीतिक पूर्वाग्रहको झमेला समेत झेल्नु परेकाले न्याय सम्पादनमा समस्या भएको बताइन् । न्याय सम्पादन जटिल विषय भएकाले तालिम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । हालसम्म २० भन्दा बढी उजुरी समितिमा आएको र अधिकांश मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरेर पठाएको पोखरेलले बताइन् ।

न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने क्रम बढेको मेन्छ्यायाम गाउँपालिकाकी उपप्रमुख गीतादेवी गौतमले बताइन् । ‘पर्याप्त जनशक्ति र कानुनी सल्लाहाकार नहुँदा काम गर्न भने धेरै अप्ठेरो छ,’ उनले भनिन् । जग्गासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अमिन चाहिने भए पनि समितिमा छुट्टै अमिनको व्यवस्था केही स्थानीय तहले मात्र गरेको छन् ।

समितिमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लेनदेन, जग्गा विवाद, सिमा विवाद, श्रीमान् श्रीमतीको झगडा लगायतका उजुरी आउने गरेको आठराई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक रूपा कन्दङवाले बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×