कानुनी ज्ञान नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित

चन्द्र कार्की

(तेह्रथुम) — स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवादको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायिक समितिका पदाधिकारीमा कानुनी ज्ञान नहुँदा समस्या परेको छ । जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका समितिले हालसम्म १ सय २० विवाद मिलापत्र गराए पनि कतिपय विवादमा कानुनी जटिलता देखिएको छ ।

ऐन, कानुनको अभाव, अलमल, जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका र दायित्व बुझन् समय लागेको जस्ता कारणले गर्दा सुरुमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको काम गराई सुस्त थियो । पछिल्लो समय सक्रियता भने बढेको छ ।

झै–झगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरूलाई मेलमिलाप विधिमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले अधिकार दिएको छ । यस्तै अर्काको बाली नोक्सानी, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत अनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ ।

आफूले कार्यभार सम्हालेको झन्डै २ वर्ष अवधिमा ३० वटा विवाद आएको र आधाभन्दा बढी दुवै पक्षलाई बोलाएर मेलमिलापबाट समाधान गरी पठाएको फेदाप गाउँपालिका उपाध्याक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक गीता थापाले बताइन् । सुरुमा कानुनबारे खासै जानकारी नहुँदा र कानुनी सल्लाहाकार नहुँदा निकै समस्या भएको उनले बताइन् । अनुभवका आधारमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

आठराई गाउँपालिका र म्याङलुङ नगरपालिकाले भने कानुनी सल्लाहकार नै नियुक्त गरेर विवाद समाधान गरिरहेका छन् । चार स्थानीय तहले अझैसम्म नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । केहीले भने तयारी गरेका छन् । म्याङलुङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वतीसानु डांगीले कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गरेर विवाद समाधान गरिरहेको बताइन् । समितिले १५ भन्दा बढी विवाद मिलाएर पठाएको उनको भनाइ छ । एउटा मुद्दा कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाएको उनले बताइन् ।

छथर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी न्यायिक समिति संयोजक तारा ढकालले कानुनी सल्लाहकार नहुँदा कर्मचारी र चिनेजानेका कानुन व्यवसायीसँग व्यक्तिगत सल्लाह लिएर विवाद समाधान गर्ने गरेको बताइन् । समितिमा हालसम्म २० वटा विवाद आएकामध्ये १५ वटा मेलमिलाप गराएको बताइन् ।

लालीगुराँस नगरपालिकाकी उपप्रमुख तिला पोखरेल कानुनबारे जानकारी अभाव र राजनीतिक पूर्वाग्रहको झमेला समेत झेल्नु परेकाले न्याय सम्पादनमा समस्या भएको बताइन् । न्याय सम्पादन जटिल विषय भएकाले तालिम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । हालसम्म २० भन्दा बढी उजुरी समितिमा आएको र अधिकांश मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरेर पठाएको पोखरेलले बताइन् ।

न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने क्रम बढेको मेन्छ्यायाम गाउँपालिकाकी उपप्रमुख गीतादेवी गौतमले बताइन् । ‘पर्याप्त जनशक्ति र कानुनी सल्लाहाकार नहुँदा काम गर्न भने धेरै अप्ठेरो छ,’ उनले भनिन् । जग्गासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अमिन चाहिने भए पनि समितिमा छुट्टै अमिनको व्यवस्था केही स्थानीय तहले मात्र गरेको छन् ।

समितिमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लेनदेन, जग्गा विवाद, सिमा विवाद, श्रीमान् श्रीमतीको झगडा लगायतका उजुरी आउने गरेको आठराई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक रूपा कन्दङवाले बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०९:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ऋणमा डुब्दै भूकम्पपीडित

बैंक र सहकारीले नपत्याएपछि कतिपयले गाउँकै साहुसँग ४० प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएर घर ठड्याउँदै छन् । अब उनीहरुलाई त्यही ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ । बालुवागिट्टी ढुवानीमै प्रतिटिप ४० हजारसम्म खर्चिएका पीडितहरु सरकारले दिने अनुदान घर बनाउन पर्याप्त नभएको गुनासो गर्छन् ।
अनिश तिवारी

(सिन्धुपाल्चोक) — बैंक र सहकारीले नपत्याएपछि कतिपयले गाउँकै साहुसँग ४० प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएर घर ठड्याउँदै छन् । अब उनीहरुलाई त्यही ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ । बालुवागिट्टी ढुवानीमै प्रतिटिप ४० हजारसम्म खर्चिएका पीडितहरु सरकारले दिने अनुदान घर बनाउन पर्याप्त नभएको गुनासो गर्छन् ।

भोटेकोसी गाउँपालिका, सिंगेरीका सुकवीर विकलाई घर ठडिन लागेसँगै ऋणले पिरोल्न थालेको छ । सामग्री र कामदार अभावकै बीच काम थालेका उनले झ्याल हाल्दासम्म ५ लाख रुपैयाँ खर्चिएका छन् ।

‘त्यतिखेर घरकै लागि भनेर आँटेरै ३६ प्रतिशत ब्याजमा ३ लाख ऋण पनि लिइयो, अहिले कसरी तिर्ने भनेर आत्तिन थालेको छु,’ विकले भने । आवास अनुदानको दोस्रो किस्ता दुई लाख लिँदासमेत घर बनाउन हम्मे परेको उनले सुनाए ।

दुई रोपनी खेतबारी मात्रै रहेका विक सिकर्मी काम गर्छन् । पत्नी, छोराछोरीसहित चार जनाको परिवार पाल्नु छ । ‘नुनतेल, मरमसलामै मासिक ५ हजारभन्दा माथि खर्च हुन्छ, कमाएको रकम घरमै सकिन्छ, कसरी ऋण तिर्नु हजुर,’ उनले भने । भोटेकोसी–१, पाउँगुम्बाका कामी शेर्पा बैंक र सहकारीले नपत्याएपछि साहुसँग वार्षिक २४ प्रतिशत ब्याजदरमा चार लाख ऋण लिन बाध्य भए ।

सामान्य कृषक उनको जमिन पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै बैंक र सहकारीले ऋण दिन मानेनन् । ‘गाउँको लेकाली जमिन सुरक्षित भए पनि गाउँलेलाई बैंक–सहकारीले ऋण पत्याउँदैनन्, साहुसँग चर्को ब्याजमा ऋण नलिए घर कसरी बनाउनु ? ,’ उनले भने । गाउँभरिकाले यसै गरी ऋण लिएर घर बनाइरहेको शेर्पाले बताए ।

पाँचपोखरी–थाङपाल गाउँपालिकाकी सुनीता तामाङ उस्तै तनावमा छिन् । सरकारले सबैतिर एकै प्रकारको अनुदान र समयसीमा तोकेकाले भूकम्पीडितलाई घर बनाउन कठिनाइ भएको उनको बुझाइ छ । ‘सरकारले अनुदान दिएकै हो तर बजार र गाउँको फरक देख्न सकेन, सबैतिर एउटै रकम र समय तोक्यो, त्यसैले हामीजस्ता गरिबका लागि घर बनाउनु युद्धबराबर भएको छ,’ उनले भनिन् । तामाङका अनुसार गरगहना बैंकमा धितो राखेर चारकोठे घर बनाउन कस्सिएकी उनले सात लाख रुपैयाँ खर्चिसकिन् । ‘अनुदानको ३ लाखबाहेक सबै ऋणजस्तै हो, बैंकलाई १० प्रतिशत ब्याज तिर्नैपर्‍यो, त्यही सम्झेर एकदमै वाक्क लाग्छ,’ उनले भनिन् ।

ग्रामीण भेगमा झन्डै ४५ प्रतिशत भूकम्पपीडितले ऋण लिएर पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको इन्जिनियरहरूको भनाइ छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान तथा पूर्वाधार) अन्तर्गत निजी आवासतर्फका रविराज धिताल भने यकिन तथ्यांक आइनसकेको बताउँछन् । ‘बैंकले सबै अपडेट गराइसकेका छैनन्,’ उनले भने । सरकारी मापदण्डको अन्योलबीच पुनर्निर्माणको चटारोमा रहेका भूकम्पपीडित सामग्री अभाव, महँगो ढुवानी र भौगोलिक विकटताका कारण पनि सास्ती भोगिरहेका छन् । हेलम्बु गाउँपालिका–२, सेर्माथाङका धम्मे लामा तीनकोठे घरका लागि दुई वर्षमा सात लाख खर्च भइसकेको बताउँछन् ।

छिमेकीसँग डेढ लाख ऋण लिएर घर टुंग्याएरै छाड्न खटिएका छन् । उनका अनुसार ऋणको आधा रकम सामग्री ढुवानीमै सकियो । ‘बर्खामा सडक हिलाम्मे भएर चल्दैन, हिउँदमा हिउँले काम अगाडि बढ्न दिँदैन, कसरी चाँडो घर बनाउनु ?,’ उनले भने । मेलम्चीबाट एक टिप बालुवागिट्टी सेर्माथाङ पुर्‍याउन १५ देखि १७ हजार तिर्नुपरेको शेर्पार्ले सुनाए ।

सबैजसो स्थानीय तहले सबै वडालाई सडक सञ्जालमा जोडेपछि पुनर्निर्माणले केही फड्को मारेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । ‘गाउँदेखि बजारसम्म चिटिक्क बनेका छन्, खुसीकै कुरा हो तर ऋण नपाउने र चर्को ब्याजको समस्या व्यापक देखिन्छ,’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) का प्रमुख सन्तोष निरौलाले भने । बजारभन्दा गाउँमा चर्को ऋण र ब्याजको समस्या रहेको उनले जानकारी दिए । भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन सरकारले दिएको ३ लाख रुपैयाँ सामग्री खरिद, ढुवानीमै सकिने गरेको बाह्रबिसे क्षेत्रका इन्जिनियर तारा तिमल्सिनाले बताए ।

‘सामान्य दुईकोठे घर बनाउन सालाखाला ६ लाख सकिन्छ, धेरै कोठाको बनाउँदा दस लाखभन्दा माथि खर्च हुन्छ, त्यो भौगोलिक अवस्थामा पनि भर पर्छ,’ आवास निर्माणको स्थगलत अनुगमनमा खटिएका उनले भने । तिमल्सिनाका अनुसार दुईकोठे घर बनाउन कम्तीमा दुई टिप बालुवा र एक टिप रोडा आवश्यक पर्छ । इन्द्रावती, सुनकोसी, भोटेकोसी, ब्रह्मायणी, हेलम्बु नदीबाट निर्माण सामग्री ग्रामीण भेग पुर्‍याउन एक टिपकै ४० हजारसम्म लाग्ने गरेको भूकम्पपीडितको गुनासो छ ।

जिल्लामा ८८ हजार २ सय ४९ भूकम्पपीडितको पहिचान भएकामा ८५ हजार ५ सय २३ जनाले पहिलो किस्ता लगिसकेका छन् । ८३ हजार ७ सय ८० ले दोस्रो र ७४ हजार आठ सय ४१ जनाले तेस्रो किस्ता पाएका छन् । १४ हजार ७ सय ४९ जनालाई आवास सम्पन्न प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

ऋण तिर्न विदेश
चारकोठे भवन बनाएका भोटेकोसी गाउँपालिका, लिस्तीकोटका माइतीपासाङ शेर्पा दुबई जाने तयारीमा छन् । उनले वार्षिक २४ प्रतिशत ब्याजदरमा तीन लाख ऋण लिएका थिए । ‘नेपालमै बसेर यत्रो ऋण तिर्न सकिँदैन रहेछ, गतिलो कामै पाइन्न, त्यसैले विदेश गएर भए पनि तिर्ने तर्खरमा छु,’ उनले भने । भूकम्पअघि बिदेसिएकी पत्नीले पठाएको दुई लाख रुपैयाँले घर टुंग्याएको उनले सुनाए । मार्मिङ गोल्चीगाउँकी सुनमाया तामाङ पनि ऋण तिर्नकै लागि बिदेसिँदै छिन् । ‘घर बनाएको तीन लाख ऋण थाप्लामा छ,’ उनले भनिन् ।

दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानीमै दोब्बर खर्च लागेकाले सरकारी अनुदानले केही आड मात्रै दिएको उनको अनुभव छ । ‘गाउँमा सडक राम्रो छैन, निर्माण सामग्री ल्याउँदैमा अनुदानको रकम सकिन्छ, ३ लाखले कसरी भ्याउनु र ?,’ तमाङले भनिन् । कृषिमै निर्भर उनको परिवारका दुवै दाजुभाइ रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् ।

माख्लो गोल्ची, छयादीदेखि विक–तामाङ टोलसम्का दर्जनौं स्थानीय दुबई, कतार पुगेका छन् । ‘प्राय: घर बनाएकै ऋण तिर्न बिदेसिएका हुन्,’ मार्मिङ गाउँका अगुवा भक्त लामाले भने । उनका अनुसार लेकाली खेतबारीलाई बैंक र सहकारीले धितो राख्न नमान्दा पीडितहरू स्थानीय साहूसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिन बाध्य छन् । सरकारले भूकम्पपीडितलाई सहुलियत कर्जाको विषय उठाइरहे पनि विकट क्षेत्रको भौगोलिक बनावटलाई ध्यान नदिएको उनको आरोप छ ।

तिब्बती सीमावर्ती गाउँका अधिकांश पीडितलाई ऋण तिर्नकै लागि विदेश जाने बाध्यता आइलागेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । भूकम्पमा लिस्तीकोट, पाँचपोखरी भोताङ, इन्द्रावतीको भीमटारजस्ता दुर्गम गाउँमा धेरैले ज्यान गुमाए ।

लिस्तीकोटमा मात्रै हजारभन्दा बढी घर भत्किँदा ६३ जनाको मृत्यु भयो ।

जिल्लाभर पुनर्निर्माणले फड्को मारे पनि भोटेकोसी क्षेत्र पछाडि देखिनुको कारण पहिरो र ऋण रहेको वडाध्यक्ष मुकेश शेर्पाले बताए । ‘सरकारले दिएको ३ लाख अनुदानले पुग्दैन, त्यसैमा लागेको चर्को ब्याजको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने भूकम्पपीडितलाई सकस छ,’ उनले भने । पहिरोको जोखिममा रहेका र विपन्न भुकम्पपीडितलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन मुस्किल परेकाले आवास निर्माणले तीव्रता नपाएको शेर्पाले बताए ।

ढुंगा–माटोकै घर
लाभग्राहीमध्ये अधिकांशले ढुंगामाटोको घर रोजेका छन् । करिब १० प्रतिशत ढलान (आरसीसी), ५० प्रतिशत ढुंगामाटो र ४० प्रतिशतले इट्टा, ब्लकको घर बनाएका छन् । ‘आवास पुनर्निर्माणमा कस्सिएका ग्रामिण भुकम्पपीडितले ढुंगा माटोको परम्परागत घर नै रोजेको पाइएको छ,’ एकाइअन्तर्गत अनुदान तथा पूर्वाधारका प्रमुख लक्ष्मण शेखले भने ।

जिल्लामा ७ हजार ८ सय ९२ परिवारले भूकम्पपीडितको सूचीमा आफ्नो नाम छुटेको निवेदन हालेका छन् । अहिले ती निवेदनमाथि सर्वेक्षण विवरण संकलन भइरहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाई (अनुदान तथा पूर्वाधार) ले जनाएको छ ।

‘प्रत्येक नगर र गाउँपालिकामा तीन प्राविधिक इन्जिनियर खट्दै छन्,’ एकाइ (अनुदान तथा पूर्वाधार) का सुजन केसीले भने । उनका अनुसार तीन नगर र नौ गाउँपालिकाका प्रत्येक वडास्तरीय गुनासो सुनुवाइ समितिसँग समन्वय गरेर गुनासो जम्मा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको अध्ययनले जिल्लामा ९५ प्रतिशत (६६ हजार) घर मात्रै भत्किएको देखाउँछ । त्यसयता सर्वेक्षणैपिच्छे नयाँ भूकम्पपीडित थपिँदै आएका छन् । अहिलेसम्म ८८ हजार २ सय ४९ भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा छन् । ‘सर्वेक्षणपिच्छे भूकम्पपीडित थपिएका थपियै छन्,’ एकाइका केसीले भने । ८४ हजार ८ सय ५४ पीडितले घर निर्माण सुरु गरिसकेको एकाइले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT