हलेसीको जग्गामा मुद्दै–मुद्दा

‘जग्गा कब्जा गर्ने र गुठी संस्थानबीच वर्षौंदेखि मुद्दामामिला छन्, छिटो छिनोफानो भइदिए मात्रै काम गर्न सकिन्थ्यो,’ हलेसी तुवाचुङ नगरप्रमुख इवन राईले भने, ‘हलेसी विकासको काम गरौं भन्यो एउटा एउटा नयाँ मुद्दा परिहाल्छ ।’

गुठीको जग्गा कब्जा गर्नेले जिल्ला अदालत काठमाडौं, जिल्ला अदालत खोटाङ, उच्च अदालत ओखलढुंगालगायतमा विभिन्न समयमा मुद्दा दायर गरेका छन् । हलेसीका प्रेमराज गिरीले गत असार १३ मा उच्च अदालत ओखलढुंगामा दायर गरेको मुद्दा भने किनारा लागेको छ । गिरीले आफ्नो जग्गामा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय गणेश बराल र राजेशकुमार काफ्लेको इजलासले दाबी नपुगेको भन्दै गिरीविरुद्ध फैसला गरेको उच्च अदालतका अधिकृत उद्धव ढोडारीले बताए ।

नगरपालिकाले घरटहरा भत्काएको र पुन: बनाउन नदिएको भन्दै परेको मुद्दा भने अझै विचाराधीन छ । त्यसो त स्थानीयले गुठी संस्थानको जग्गा कब्जा गरेको ठहर गरी उक्त जग्गा गुठीकै रहेको भन्ने गुठी संस्थानले गरेको फैसलाविरुद्ध जग्गा कब्जा गर्नेले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । यसैसँग सम्बन्धित खोटाङ जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दा भने खारेज भएको छ । हलेसी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष गजुरमान राईका अनुसार गुठी संस्थानले गुठीकै नाममा जग्गा कायम राख्ने फैसला गरेपछि यसप्रति चित्त नबुझाएकाहरूले काठमाडौं र खोटाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

गुठी संस्थानको निर्णयविरुद्ध दायर मुद्दा कार्य क्षेत्रबाहिरको रहेकाले खारेज भएको खोटाङ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार लालबहादुर कार्कीले बताए । हलेसी मन्दिरका नाममा ९६ रोपनी तीन आना, तीन पैसा, तीन दाम जग्गा रहेको स्रेस्ता खोटाङस्थित मालपोत कार्यालयमा दर्ता छ । उक्त जग्गा विभिन्न कालखण्डमा बिक्रीवितरण र अतिक्रमण गरिएकाले त्यसको छिनोफानो हुनुपर्ने नगर प्रमुख राईले बताए । हाल यो क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि गुरुयोजना निर्माणको चरणमा छ । केही वर्षअघि पनि हलेसी गुरुयोजना बनाएर निश्चित क्षेत्रभित्र भएका विभिन्न आठ घरघडेरीलाई मुआब्जा दिएर बाहिर पठाइएको थियो । मुआब्जा लिएर पनि नछाड्नेका कारण अहिले समस्या आएको स्थानीयले बताएका छन् ।

पुरानो गुरुयोजनाका बेला जग्गा रोक्का गरिएका थिए । पछि फुकुवा गरेर किनबेच भएको हलेसी विकास समितिका पूर्वनिर्देशक तामन राईले बताए । हलेसीस्थित महेन्द्रोदय माविलाई जग्गा दिन भनेर राजा वीरेन्द्रको भ्रमणपछि गुरुयोजना बनाइएको थियो । त्योबेला रोक्का गरिएको जग्गा हलेसी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नारायणसिंह राई, निर्देशक देवराज कार्की, सदस्य तथा हलेसी गाविस अध्यक्ष कुम्भराज राईलगायतको सहमतिमा मालपोतबाट फुकुवा गरी लागत कट्टा नगरी त्यतिकै छाडिदिँदा अतिक्रमण गर्नेको मनोबल बढेको थियो ।