महानगरमा छैन अपांगमैत्री संरचना

अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गरेर अझै महानगरमा निर्माण जारी छ । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार काम भएको छैन । महानगरमा अहिले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनाअन्तर्गत २ अर्ब ६३ करोडको लागतमा सडक, नाला र ढल निर्माण भइरहेकोमध्ये ७४ किमि सडक निर्माण भइरहेको छ ।

सघन सहरी विकास परियोजना अन्तर्गत १ अर्ब ५ करोड ९० लाखको लागतमा १७ दशमलव ९ किमिको १५ वटा सडकको एकसाथ निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै, मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजना ३ अर्ब २७ करोडको लागतमा नाला, ढल, ३ दशमलव ८९ किमि कालोपत्रे र ३६ किमि ग्राभेल सडक र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै, निर्माण सम्पन्न भएको बस टर्मिनल र निर्माण भइरहेको तारणीप्रसाद सञ्चारग्रामसमेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचयुक्त छैन ।

व्यापारिक मार्ग परियोजनाअन्तर्गत विराटनगरमा निर्माणाधीन ६ लेन सडकसमेत अपांग मैत्री छैन । निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सडक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज र समान अवागमनका लागि पहुँचयुक्त बनाउनु पर्छ ।

ह्विलचियर, वैशाखी प्रयोगकर्ता, कृत्रिम अंग प्रयोग गर्ने व्यक्ति, दृष्टिविहीन, होचा पुड्का लगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवागमनका लागि नयाँ र पुराना सबै सडक पहुँचयुक्त बनाउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ह्विल चियर प्रयोगकर्ता, सार्वजनिक सवारीहरू, निजी सवारीसाधनहरू, मालबाहक सवारी, मोटरसाइकल, साइकल र पैदलयात्री सबै हिंड्ने एउटै सडक हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दुर्घटनाको जोखिममा छन् । सिनेमाहल, मल, सुपरमार्केटहरूले पनि आपाङ्गता भएकालाई बेवास्ता गरेका छन् ।

निर्देशिकामा सरकारी भवन, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, कार्यस्थल, सडक, सडक पेटी, यात्रु प्रतीक्षालय, पार्किङ स्थल, मनोरञ्जन स्थल अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हल, जस्ता सार्वजनिक स्थल र सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका व्यावसायिक तथा आवासीय भवन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, एटिएम बैंकिङ सेवा जस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचना लगायतमा अपांगको पहुँच बढाउनुपर्ने भनिएको छ ।

अपांग महासंघ प्रदेश समिति अध्यक्ष पार्वता श्रेष्ठले संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समेत हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र भइसकेको र राष्ट्रिय रूपमा कानुन र निर्देशिका समेत निर्माण भइसकेको अवस्थामा अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुनु अचम्मलाग्दो भएको बताइन् । ‘अस्तव्यवस्त सडक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हिंड्नै नहुने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘ह्विल चेयर प्रयोगकर्ता तिब्र गतिमा हुइकिने सवारी साधनसँगै हिंड्नु पर्दा दुर्घटनाको जोखिम छ ।’

अपांग महासंघ प्रदेश १ का कार्यक्रम निर्देशक विमल बस्नेत एने निर्देशिका समेत रहेको अवस्थामा महानगरले अपांगहरूलाई बेवास्ता गरेर सडकलगायत भौतिक संरचना बनाउनु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले महानगरस्थित कोसी राजमार्गमा भएको एभरेष्ट बैंकको संरचना अपांगमैत्री नभएकाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूले बैंकको मूल गेटमा समेत प्रवेश गर्ने अवस्था नभएको सुनाए ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले सडकलगायत भौतिक संरचना अपांगमैत्री बनाउन छलफल गर्ने बताए । अपाङ्गतासम्बन्धी प्रदेश स्तरमा कानुन निर्माण सुरु भएकाले निर्देशिका प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनमै व्यवस्था गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा बरालले बताइन् ।