चौथो अधिवेशन समापन : १४ विधेयक पारित

यस्तै, सार्वजनिक, निजी साझेदारी विधेयकले प्रदेशको विकासका लागि लगानी जुटाउने वातावरण बनाउन बाटो खुलेको हो । यसकै आधारमा प्रदेश लगानी सम्मेलनको तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ ।

२०७४ माघदेखि सुरु भएको प्रदेशसभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति र सहकार्यको आधारमा कानुन निर्माण गर्दै आएका थिए । तर यो अधिवेशनको अन्त्यतिरबाट सहमति र सहकार्य खल्बलियो । लोकसेवा आयोग विधेयक र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सतापक्षले बहुमतले पारित गर्‍यो । लोकसेवा आयोग विधेयकमा संघीय समाजवादीले आयोगको सदस्य संख्या थप गर्ने अडान लिँदा विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो ।

यस्तै, प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्म्बन्धी विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विधेयकलाई अझै परिपक्व बनाएर पारित गर्नुपर्ने अडान लिएपछि बहुमतले पारित भयो । प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदमा अवरोध, बेल घेराउका साथै संसदमा नाराबाजीसम्मको अवस्था सृजना भयो । उक्त अधिवेशनमा ६२ घन्टा ८ मिनेटमा ५३ वटा बैठक बसेर १४ वटा विधेयकमध्ये ८ वटा सम्बन्धित विषयगत समितिमा दफाबार छलफल गरेर पारित गरेको छ । पारित भएका विधेयकमध्ये यस अधिवेशनमा १० वटा दर्ता भएको थियो भने तेस्रो अधिवेशनमा ४ वटा दर्ता भएको थियो । हालसम्ममा प्रदेशसभाले ५ वटा विधेयकमा संशोधन गरेको छ भने ३८ वटा विधेयक पारित गरेको हो ।

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभामा हालसम्म पेस भएका सबै विधेयक पारित भएर बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको बताए । प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोकिसके पनि हालसम्म प्रदेश नामकरण हुन सकेको छैन । प्रदेश नामकरणका लागि गृहकार्य भइरहेको सभामुख भण्डारीले बताए । ‘नामकरणका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलबीच सहमति र सहकार्यमा नै टुंगोमा पुग्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको राजधानी जस्तै नामकरणका लागि पनि सबै राजनीतिक दलको सहमति जुट्ने विश्वास छ ।’

प्रदेशसभाको प्रारम्भदेखि तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भवनमा प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालनमा छ । ‘सांगुरो प्रदेशसभा बैठक कक्षलगायतका संरचनाको अभावका बीच ४ वटा बैठक सम्पन्न भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘संरचना अभावले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको तर चाँडै प्रदेश सरकारको सहयोगमा जग्गा प्राप्त गरी प्रदेशसभा सचिवालय निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास छ ।’

प्रतिपक्षी दलको असन्तुष्टि
प्रदेशसभाको चौथो तथा बजेट अधिवेशन अन्त्यको क्रममा प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले प्रदेशसभाको कामकारबाही अहिलेसम्म सहमति र सहकार्यका आधारमा चल्दै आएको तर यो अधिवेशनको अन्त्यतिरबाट त्यसमा पूर्णबिराम लागेको र यो लामै समयसम्म चल्ने बताए ।

विधेयकमा प्रतिपक्षी दलले राखेको असहमतिको सत्तापक्षले कदर नगरेको गुनासो पोखे । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक यो अधिवेशनमा थाति राखेर अझै परिपक्कव बनाएर पारित गर्न भन्दा सत्ता पक्षले पेलेर दुई तिहाईको दम्भ देखाएको उनको भनाइ थियो । दम्भ देखाउने कार्यको पुनरावृत्ति नगर्न कोइरालाले आग्रह गरे ।
‘प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयकहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि अनुगमन हुनु आवश्यक छ ।’

प्रदेशमा शान्ति सुरक्षालगायतको सार्वजनिक सरोकारका विषयमा संसदमा उठेका आवाजहरूलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेर अघि बढ्नु उचित नभएको कोइरालाको भनाइ छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फेले सत्तापक्षले प्रतिपक्षको कुरा नसुनी पेलेर अघि बढेको बताइन् । ‘सतपक्षको प्रतिपक्षलाई जसरी पनि पेल्ने नीतिले प्रदेश ठीक ठाउँमा जाँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सत्तापक्षले सबैको भावना बुझेर अघि बढ्दा चौतर्फी त्यसको असर राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ ।’

संघीय समाजवादी फोरमका नेता जयराम यादवले चालु बजेट अधिवेशनले पारित गरेको बजेटमध्ये आफ्नो क्षेत्र के कस्ता बजेट परेको बारे हालसम्म जानकारी नपाएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको रातो किताब सबै बुझ्ने किसिमको ल्याउन आग्रह गरे । एक हजारसदेखिको करोडसम्मको योजनामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई उपस्थित भए आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।