१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

पारिश्रमिक लिएकोबारे कारण पेश गर्न महानगरलाई अदालतको आदेश

विनु तिम्सिना

विराटनगर — ऐन विपरीत गएर अतिरिक्त सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको विराटनगर महानगरपालिकालाई १५ दिनभित्र कारण दिन उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएको छ । महानगरपालिकाले गरेको उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था पब्लिक फोरमले बुधबार उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो । 

पारिश्रमिक लिएकोबारे कारण पेश गर्न महानगरलाई अदालतको आदेश

अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै परेको उक्त रिटमा छलफल गर्दै उच्च अदालतले १५ दिनभित्र कारण पेश गर्न महानगरपालिकालाई आदेश गरेको हो ।


गत असार १० गते सम्पन्न महानगरको चौथो नगरसभाले जनप्रतिनिधिलाई पोशाक सुविधा बापत एकमुष्ठ वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।


प्रदेश १ को गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत पारिश्रमिक पोशाक भत्ता र अन्य सुविधा थप गरेको भन्दै पब्लिक फोरम विराटनगरका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।


प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा पारिश्रमिकको कुनै व्यवस्था नगरिएको भएपनि महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक शिर्षकमा मोटो रकम भुक्तानी लिनु गैरकानुनी भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।


‘अन्तरिम आदेश समेत माग भएकोमा सो सम्बन्धमा दुवै पक्षसाग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मुनासिव देखिादा उक्त प्रयोजनको लागि मिति २०७६/०६/७/३ को दिन तोकी छलफलको लागि आउनुहोला भनि विपक्षीहरुलाई जानकारी गराई नियमानुसार पेश गर्नु,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतले निवेदककोमाग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भएमा सो समेत खुलाई बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीलाई आफैं वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित हुनु होला भनि उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४१ (२) बमोजिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’


महानगरपालिकामा १ सय ३ जनप्रतिनिधि छन् । प्रदेशले बनाएको ऐनले जनप्रतिनिधिले पोशाक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।


महानगरपालिकाको निर्णयले पोशाक भत्तामा पनि वार्षिक १० लाख ३० हजार व्यायभार थपिनेछ । महानगरपालिकाले प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक इन्धन र सञ्चार खर्चबापत मासिक १ हजार ५ सय थप गरी एकमुष्ठ १८ हजार रुपैयाँको दरले उपलव्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ ।


यसबाट महानगरपालिकालाई करिब १८ लाख ५४ हजार व्ययभार थप हुन जान्छ । दुवै शीर्षकबाट करिब २९ लाख रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ ।


जनप्रतिनिधिका लागि महानगरपालिकाले अतिरिक्त सुविधा थप गरेको विषय आलोचित भएपछि केहि जनप्रतिनिधिहरुले भने पोसाक भत्ता नलिने घोषणा गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ १६:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?