विरोधबीच विधेयक सदनमा

सभामुखले उनीहरूलाई पटक–पटक आफ्नो स्थानमा बस्न आग्रह गरे पनि नाराबाजी गर्दै बेल घेराउ गरेका थिए ।

कांग्रेसको नाराबाजीकै बीच सभामुख भण्डारीले सामाजिक विकास समितिकी सभापति सरिता थापालाई उक्त विधेयकसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए । होहल्ला र नाराबाजीकै बीच सभापति थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन् ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि सभामुख भण्डारीले होहल्लाकै बीच बैठक सोमबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरे । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रतिवेदन स्थगन गर्न संसद सचिवालयमा आइतबार निवेदन दर्ता गराएका थिए । निवेदनमा विधेयकको कतिपय बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने भनी असहमति रहेकाले विधेयकको प्रतिवेदन स्थगन गरी समृद्ध विधेयकका लागि सरकारसँग पहल गरिदिन सभामुख भण्डारीलाई आग्रह गरेको उल्लेख छ ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक नेकपाको स्कुल विभाग बनाउने जस्तो आएको भन्दै विधेयकको प्रतिवेदन स्थगित गरी थप छलफल गरेर परिपक्व विधेयक पास गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले माग गर्दै आएको छ । रैतीलाई नागरिक बनाउने र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा गरेको योगदानले निर्माण भएको मनमोहन अधिकारीको उँचो व्यक्तित्वलाई उनकै उत्तराधिकारीले गलत प्रयोग गरेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

उक्त विधेयक नेकपा निकट वरिष्ठ प्राध्यापकहरूलाई देखाउन र उनीहरूले विधेयक ठीक छ भने आफूहरू स्वीकार्न तयार रहेको भन्दै कांग्रेसले सत्तारूढ दललाई चुनौती दिँदै आएको छ ।

विधेयक निर्माणको विषयमा सरकारले सहमति र सहकार्य गरी संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न एकीकृत भई अघि बढ्न आग्रह गर्दै आएको तर यो विधेयकमा त्यो सहमति सरकार पक्षबाटै तोडिएको प्रमुख सचेतक कार्कीले बताए ।

‘सभामुख ज्यूलाई लिखित रूपमै प्रतिवेदन स्थगन गर्न माग गर्दासमेत सरकारको कठपुतली भएर काम गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘समृद्धिको आधारमा आघात पुर्‍याउने गरी प्राज्ञिक क्षेत्र माथिको प्रहार भएकाले मुठभेडका लागि समेत तयार छौं ।’

यसअघि असोज १ गते पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदमा उठेर नाराबाजी गरेपछि सभामुख भण्डारीले विधेयकमा सहमति जुटाउनका लागि आइतबार १ बजेसम्मका लागि संसद स्थगित गरी समय दिएका थिए ।

सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा विधेयकमा व्यवस्था भएको आधारभूत र मध्यम तहको शिक्षालाई हटाएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा केही बुँदाहरू थप गरिएको र अन्य बुँदामा सामान्य हेरफेर गरेको छ ।

उक्त विधेयक पारित नहुँदा वर्षे तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन नै नबनाई चालु आर्थिक वर्षमा १७ करोड बजेट विनियोजन गरिसकेकाले बजेट कार्यान्वयनका लागि जसरी पनि विधेयक पारित गराएर अधिवेशन अन्त्य गर्न खोजेको हो ।