कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कहिले हट्ला विभेद ?

सुम्निमा चाम्लिङ

(इटहरी) — इटहरी उपमहानगर वडा ४ ले गत वर्ष ज्येष्ठ नगारिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रम संयोजक दलित महिला जनप्रतिनिधि पार्वती बराइली थिइन् । भ्रमणका बेला बराइलीले ज्येष्ठ नागरिकलाई खानेकुरा बाँड्ने क्रममा असजिलो भयो । दलित भएका कारण कतिपय ज्येष्ठ नागरिकले खान अस्विकार गरे । उनी आफै दलित अधिकारकर्मी भए पनि कतै उजुरी गरिनन् । बरु जेठ २१ गते जातीय छुवाछूत उन्मुलन दिवसमा वडामा सहभोज कार्यक्रम आयोजना गरिन् ।

नगरका २० वटै वडाका जनप्रतिनिधि, दलित तथा गैरदलित एकै ठाउँमा बसेर खाना खाएका थिए । कार्यक्रममा केही जनप्रतिनिधि सहभागी भए पनि खाना खाएनन् । भजन, कीर्तन मण्डलीमा टीका र प्रसादमा समेत दलित समुदायलाई विभेद गर्ने उनले गुनासो पोखिन् । कोसी गाउँपालिका १ लौकहीका मरिक समुदायलाई तल्लो जातको भन्दै त्यहाँका होटल व्यवसायीले विभेद गर्छन् । अधिकांश व्यवसायीले होटलमा प्रवेश दिँदैनन् । ‘यहाँका प्राय: होटलले खानेकुरा किन्न दिँदैन,’ ५० वर्षीया सेब्दी मरिकले भनिन्, ‘जुन होटलले हामीलाई किन्न दिन्छ । त्यस होटलमा पनि बाहिर बसेर खानुपर्छ ।’


७० वर्षीया तुनियादेवी मरिकले भनिन्, ‘हामीलाई सिसाको गिलासमा चिया दिँदैनन् । प्लास्टिकको गिलासमा खानुपर्छ ।’ वर्षौंदेखि यस्तो समस्या भोग्दै आएको उनले गुनासो पोखिन् ।


विलेक्षणकुमार मरिक होटलमा खानेकुरा किने पनि घरमा ल्याएर खाने गर्छन् । उनले भने, ‘होटल बाहिर बसेर खानुभन्दा घरमा ल्याएर खार्न्छौं,’ उनले भने, ‘अचेल प्राय: हामी होटलमा किन्न समेत जाँदैनौं ।’ मरिक समुदायलाई होटलमा प्रवेश गराए स्थानीय ग्राहक नआउने भएकाले बाध्य भएर होटलमा पस्न नदिएको एक व्यवसायीले बताए ।


अर्का होटल व्यवसायी भने कुराकानी समेत गर्न मानेनन् । मानसिक रूपमा परिवर्तन नभएसम्म जातीय विभेद कायम रहने लौकहीका अभियान्ता श्रवणकुमार रामले बताए । उनले भने, ‘सरकारले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेर मात्र हुँदैन । व्यक्तिको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ ।’


इटहरीकी दलित तथा महिला अधिकारकर्मी शान्ति गजमेरले कोठा भाडामा लिइन् । कोठा सर्नु एकदिन अघि कार्पेट लगाइन् । सम्पर्क नम्बर लिने क्रममा उनको नाम सोधियो । उनी दलित भएको थाहा पाएका क्षत्री समुदायका घरधनीले उनलाई साँझ फोन गरेर कोठा दिन नसक्ने बताए ।


भोलिपल्ट घरधनीसँग कुरा गर्न पुग्दा आफूले लगाएको कार्पेट घरबाहिर फालिएको थियो । जातीय आधारमा विभेदविरुद्ध प्रहरीमा उजुरीका लागि पुगिन् । दलित समुदायका अगुवा अधिकारकर्मीले मुद्दा दर्ता नगरी छलफल गर्न दबाब दिए । छलफलका क्रममा समेत घरधनीले आफ्नो गल्ती स्वीकार्न मानेनन् । त्यस लगतै उनले विभेदविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिन् । मुद्दा दर्तापछि दलित अधिकारकर्मी र गैरदलितहरूले उनी, उनका श्रीमान् र बुवालाईसमेत त्यसो नगर्न दबाब दिएका थिए ।


‘श्रीमान्ले सम्बन्ध विच्छेद गर वा मुद्दा फिर्ता लिनु भन्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘चौतर्फी दबाब भएपछि बुवालेसमेत मुद्दा छाड्न सुझाव दिनुभयो ।’ महिला अधिकारको पक्षमा धेरै मुद्दामा सहजकर्ताको भूमिकामा रहने उनी आफूमाथि नै विभेद हुँदा आफ्नो समुदायका अगुवाले कानुनको प्रयोग गर्न नदिएको गुनासो गर्छिन् । कानुनको विषयमा जानकार नभएर भन्दा समाजको दबाबमा जातीय छुवाछूतविरुद्ध उजुरी प्रहरीसमक्ष पुग्न नसकेको उनको बुझाइ छ । मानसिक दबाबकै कारण समाचार संकलनका क्रममा शान्ति आफ्नो नाम उल्लेख गर्न समेत हच्केकी थिइन्, विशेष अनुरोध गरेपछि मात्र नाम राख्न सहमत भइन् ।


जातका आधारमा कुनै पनि विभेद गर्न नहुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार जातीय छुवाछूतलाई फौजदारी अपराध भनिएको छ । सामाजिक अपहेलना हुने डर तथा दबाबका कारण प्रहरीसमक्ष कम उजुरी पर्छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार ०७४/७५ मा फौजदारी अपराधअन्तर्गत एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमध्ये १ जना महिला र ६ जना पुरुष पक्राउ परेका थिए । ०७५/७६ मा पनि एउटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको छ । जसअन्तर्गत १ महिला र १ पुरुष पक्राउ परेका थिए । सुनसरी प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी विनोद शर्माले भने, ‘फौजदारी अपराधलाई समेत डाइभर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण फौजदारीका मुद्दा न्यून देखिएका छन् ।’ धर्म तथा संस्कृतिका नाममा गरिने छुवाछूत अन्त्य हुन नसकेको नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा सुनसरी इन्चार्ज दिलबहादुर रामदामले बताए । उनले भने, ‘जातीय छुवाछूत भावानात्मक रूपमा हुने भएकाले कारबाहीका लागि प्रमाण पुग्दैन ।’


प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?