(मोरङ) — सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकमा प्रदेशसभाको बजेट तथा वर्षे अधिवेशन अड्किएको छ ।
चालु अधिवेशनमा प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक सबै पारित भइसकेको र यो एउटा विधेयकमा मात्रै अधिवेशन अवरुद्ध भएको हो । सरकारले विधेयक पारित गरेपछि मात्रै अधिवेशन अन्त गर्न खोजेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित हुन नदिने अडानमा छ ।
सामाजिक विकास समितिले बहुमतले पारित गरेको उक्त विधेयकको प्रतिवेदनलाई कार्यसूचीबाट हटाउन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बुधबार दोस्रो दिन प्रदेशसभा बैठक अवरोध गर्यो ।
विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको असहमतिले मंगलबार १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक २ः४५ बजे बसेको थियो । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक सुरु गरेसँगै कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । पटक पटक बस्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरू नबसेपछि सभामुख भण्डारीले आफ्ना कुरा राख्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई ४ मिनेटको समय दिएका थिए ।
कांग्रेका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नेकपाको स्कुल विभाग र जनवादी शिक्षा दिन्छ भन्ने कुरा नलेखिए पनि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा त्यस्तै व्यवस्था रहेकाले यसलाई फिर्ता नगरे विरोध कायम रहने बताएका थिए । ‘रैतीलाई नागरिक बनाउने र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा गरेको योगदानले निर्माण भएको मनमोहन अधिकारीको उँचो व्यक्तित्वलाई उनकै उत्तराधिकारीले यो विधेयक ल्याएर पुड्को बनाउन लागेका छन्,’ कार्कीले भनेका थिए, ‘प्रजातान्त्रिक नेता मनमोहन अधिकारीको व्यक्तित्व घटाउने कार्य हामी हुन दिँदैनौं । त्यसैले विधेयकमाथि अझै छलफल गरेर परिपक्व बनाउनु आवश्यक छ ।’
प्रमुख सचेतकले भनाई राखेपछि पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध जारी राखेपछि सभामुखले २० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । करिब आधा घण्टापछि बैठक पुनः सुरु भएको थियो । तर, उनीहरू पुनः उठेर विरोध जनाएपछि भण्डारीले असोज ५ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । प्रदेश १ मा विधेयक निर्माणमा असहमति जनाउँदै सदन अवरुद्ध भएको यो पहिलो पटक हो ।
प्रमुख सचेतक कार्की, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद अगमलाल चौधरी र कल्पना सरदारले मंगलबार बैठक अगावै प्रदेश सभा सचिवालयमा विधेयकमाथि फरक मत दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले विधेयकको प्रस्तावनामा इन्जिनियरिङ, विज्ञान तथा प्रविधि मात्रै राखिनु पर्ने, दफा ३ को उपदफा १ मा इन्जिनियरिङ विज्ञान प्रविधि अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गर्नका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने भनी उल्लेख गर्नुपर्ने फरक मत
राखेका हुन् ।
विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बोर्ड अफ गभर्नर्ससम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था हटाउनु पर्ने, शिक्षालयको साटो महाविद्यालय राख्नुपर्ने, मनमोहन पोलिटेक्निकका सञ्चालकलाई संरक्षण समितिको आजीवन सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनु पर्नेलगायत माग उनीहरूको छ ।
प्रमुख सचेतक कार्कीले सरकारले दुई तिहाईको आडमा पेलेर जान खोजेको बताए । ‘तत्कालै संशोधन गर्न नपरोस् भनेर विधेयकमा सहमति जुटाउन आफूले मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, दलका नेतालगायतसँग छलफल गरिरहेका
छौं,’ उनले भने, ‘तर विधेयक ल्याउने सामाजिक विकास मन्त्रीलाई यस विषयमा कुनै चासो नै छैन ।’
सामाजिक विकास समितिले सोमबार उक्त विधेयक बहुमतले पारित गरेपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कार्कीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक नेपालकै इतिहासमा नयाँ किसिमको भएको दाबी गरे । ‘अहिले भएका विश्वविद्यालयभन्दा यो विधेयक फरक छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयकअनुसार मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय साझेदारीमा सञ्चालन हुन्छ ।’
