१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

उपभोक्तालाई करैकर

व्यवसायी दर्ता भएर वार्षिक कर बुझाएको दिनदेखि मूल्य बढाउन थालेका छन् । मूल्य निर्धारण गर्ने निकाय र स्वयं कर लगाउने स्थानीय तह मौन रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
आनन्द गौतम

(ताप्लेजुङ) — भदौ २० मा शुक्रबार फुङलिङ नगरपालिकाका सैलुन ब्यवसायी नगर कार्यालयमा गएर व्यवसाय दर्ता गराए । उनले व्यवसाय दर्ता गर्दा कागजातसहित २ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्यो । 

उपभोक्तालाई करैकर

उनले शुक्रबार बेलुका नै निर्णय गरे कपाल काटेको मूल्यमा २० रुपैयाँ वृद्धि गर्ने र १ सय रुपैयाँ लिने । यसअघि ८० रुपैयाँ बुझाउँदै आएका उपभोक्ताले शनिबारदेखि १ सय रुपैयाँ बुझाउन थाले । यसअघि सैलुन व्यवसायीले मूल्य वृद्धि गर्नुअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्थे, यो पटक गरेनन् । पाथीभरा क्षेत्रको माथिल्लो फेदी अस्थायी प्रहरी चौकीमा इन्चार्जको जिम्मेवारी लिएर गएका प्रहरी हवल्दार धनराज तुम्बापोले भदौ १४ मा आफ्नो उपस्थितिमा व्यवसायीको संयुक्त भेला बोलाए । होटल व्यवसायीले संघले होटल तथा पसलको मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । व्यवसायीले भने मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने आवाज उठाए । त्यसपछि हरेक सामानको मूल्य निर्धारणको काम सुरु भयो ।

व्यवसायीले दूध चियाको प्रतिकप २० र रातो चियाको १५ रुपैयाँ लेखेका थिए । मूल्य सूचीको सबै खाका तयार पारेपछि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा एक जना महिला व्यवसायीले २० रुपैयाँमा दूध चिया बिक्री गर्न नसकिने प्रस्ताव गरिन् । ‘म त अहिले पनि २५ रुपैयाँ कप बिक्री गर्दै आएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘दूधको मूल्य बढेको छ, चिनी पनि बढिरहेको छ अब त नगरपालिकालाई एउटा घरले २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अरे । यतिमा बेचेर के फाइदा हुन्छ, ३० रुपैयाँ बनाउनुपर्छ ।’ अन्तमा उनको आवाज बलियो भयो र दूध चियाको ३० र रातो चियाको २० रुपैयाँ बनाइयो ।


सदरमुकाममा खसीको मासु प्रतिकिलो ६ सय रुपैयाँ थियो । अहिले १ सय बढाएर सात सय रुपैयाँ बनाइएको छ । खसीको मासु विक्रेता करको कारण मूल्य बढाउनुपरेको बताउँछन् । ‘अहिले एउटा खसीको कर दुई सय रुपैयाँ नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘त्यही कारण मासुको मूल्य पनि वृद्धि भयो ।’ खसी, बोका, कुखुराको क्रेता र विक्रेताबीच मोलमोलाई भइसकेपछि कर कसले बुझाउने भन्ने विवाद हुने गरेको छ । दाम भइसकेर पनि करकै कारण कतिपय खसीबोका फिर्ता भएको व्यवसायी श्याम न्यौपाने बताउँछन् । न्यौपानेले भने, ‘दुई सय रुपैयाँ धेरै त होइन तर गाउँबाट तानेर ल्याएर कर पनि बुझाउनुपर्छ भनेर करलाई आधार मानेर किसानले बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् ।’ पहिला जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो ५ सय रुपैयाँले हिसाब हुन्थ्यो । अहिले छ सयले हिसाब हुने गरेको छ ।


फुङलिङ नगरपालिकाले असार १० मा नगर राजपत्र प्रकाशित गरी कर निर्धारण गरेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै साउन १ देखि कर उठाउन कडाइ गरिएको छ । तर, करको प्रत्यक्ष असर सीधै उपभोक्तामा परेको छ । व्यवसायी जुन दिन नगरपालिकामा दर्ता भएर वार्षिक कर बुझाउँछन्, त्यही दिनदेखि मूल्य बढाउन थालेका छन् । मूल्य निर्धारण गर्ने निकाय र स्वयं कर लगाउने नगरपालिका मौन रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । फुङलिङ नगरपालिकाका व्यवसायी ज्ञानुप्रसाद मिश्र नगरपालिकाले लगाएको कर वैज्ञानिक नभएको र जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘मैले व्यवसाय दर्ताबापत ३५ सय रुपैयाँ नगरपालिकामा बुझाउनुपर्छ,’ मिश्रले भने, ‘वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिंदा २ सय ५० रुपैयाँ पर्छ । फोहोर मैला व्यवस्थापन समितिलाई मासिक ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । म आबद्ध उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि वार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्छ । अब व्यापार कसरी गर्ने ?’ संघीय संरचनापछि सदरमुकाम फुङलिङमा दैनिक १ सय जना मान्छे पनि बजारमा ओहोर दोहोर गर्न छोडेको मिश्रको गुनासो छ ।


उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी अधिकृत भीष्मराज बराल फुङलिङ नगरपालिकाले यहाँको वस्तुस्थिति, व्यापारको अवस्थालाई विश्लेषण नगरी कर लगाएको बताउँछन् । उनले भने, ‘सुनचाँदी व्यवसायीले पसलको धूलो कहिल्यै बाहिर फाल्दैनन्, आफैंले व्यवस्थापन गर्छन् तर उनीहरूलाई पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रतिपसल मासिक २ सय रुपैयाँ लगाइएको छ ।’ यो वा त्योमा भन्दा पनि हरेक वस्तुमा लगाइएको कर अवैज्ञानिक भएको दाबी बरालको छ । ‘काठमाडौं, विराटनगर, बिर्तामोडतिर एउटा व्यवसायीले एक ठाउँमा एउटा मात्रै व्यवसाय गरेको हुन्छ,’ बरालले भने, ‘यहाँ लगाइएको कर त्यहाँको व्यापारलाई हेरेर लगाइएको छ तर यहाँ त्यस प्रकारको व्यापार र व्यवहार छैन ।’ नगरपालिकाको कर आवश्यकताभन्दा बढी भएको र व्यवसायीलाई मारमा पारेको बराल बताउँछन् । नगरपालिका, राजस्व कार्यालय, प्यान नम्बर, आफू आबद्ध विषयगत संस्था यी सबैलाई धान्न सक्ने अवस्था ताप्लेजुङका व्यवसायीसँग नभएको बरालको प्रतिक्रिया छ । नेकपाका कार्यालय सचिव राजेश प्याकुरेलले दुई तिहाईको सरकारलाई असफल बनाउने खालको व्यवहार भएको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमै व्यक्त गरेका छन् । प्याकुरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘एउटा बन्द कोठामा बसेर कर निर्धारण गर्ने होइन, अब कर्मचारी र वडाका जनप्रतिनिधिले अनुगमन गर्नुपर्छ । सेवा सुविधा खाएर जनताको ढाड सेक्ने काम बन्द गरियोस् ।’


नगरपालिकामा मेयर, उप–मेयरसहित बहुमत सदस्य नेकपाको छ । राजपत्र प्रकाशन र करलाई कडाइ गरेपछि नगर सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चार माध्यममा प्रत्येक घण्टा बज्ने गरी नगरपालिकाभित्र व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई अनिवार्य व्यवसाय दर्ता गर्न भनेको छ । अन्यथा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।


गोठदेखि मासुसम्ममा कर

खसी मासुमा मात्रै प्रयोग हुन्छ । यसको घरमा ५०, बिक्री केन्द्रमा २ सय र मासु पसलमा १ सय ५० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । नगरपालिकालाई एउटा खसीको कर मात्रै ४ सय रुपैयाँ बुझाउनु निकै नै महँगो भएको फुङलिङ नगरपालिकाका किसान बताउँछन् । नगरपालिकाले घरमा पालेका कुखुरा हाँसदेखि यसैको मासुसम्मलाई कर लगाएको छ । अनुसूची ६ को दफा ७ सँग सम्बन्धित जीवजन्तु करमा गाई, भैंसी र चौंरी प्रत्येकको २ सय ५० रुपैयाँ उल्लेख छ । यिनको पाडो, बाच्छो, बछेडोको २ सय रुपैयाँ छ । बाख्रा, भेडा, सुँगुरको ५०, पाठा, पाठीको २० र कुखुरा, हाँसको १० रुपैयाँ लगाइएको छ । यिनैलाई सदरमुकामको हाटमा ल्याएर बिक्री गरे हाँस, कुखुराको ३०, परेवाको १५, खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा प्रतिगोटा २ सय, यिनका पाठापाठीलाई एक सय रुपैयाँ कर लगाइएको छ । माछा, मासु बिक्री गर्ने पसलले १ सय, सुँगुर, खसीको १ सय ५० र राँगाको मासु पसलले २ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।


सदरमुकामको हाटमा भुइँमा सामान फिंजाएर बस्ने र डोकामा सामान ल्याएर बिक्री गर्नेले पनि २० रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्छ । दुईचक्के ठेलामा बिस्कुट, सामान बिक्री गर्नेले ३० र चारचक्केमा बिक्री गर्नेले दैनिक ७५ रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्छ । चटपटे बिक्री गर्नेले पनि ७५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।


सरकारी जग्गामा बस्नेलाई कर

नगरपालिकाले सरकारी जग्गामा घर बनाएर बसेकालाई कर तोकेको छ । पाथीभरा क्षेत्रको देउरालीदेखि माथिल्लो फेदीसम्मका बस्तीलाई २५ हजारसम्म कर लगाइएको छ । ठूलो फेदीका व्यवसायीलाई प्रतिघर २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । काफ्लेपार्टीकालाई भने ९ हजार तोकिएको छ । सबैभन्दा कम तेस्रो क्षेत्रमा ५ सय रुपैयाँ छ । यो क्षेत्रका अधिकांश व्यवसायी सामुदायिक वन क्षेत्रमा घर बनाएर बसेका छन् । नगरपालिकाले यो करबाट उक्त जमिनको सरकारी स्वामित्वमा कुनै फरक नपर्ने उल्लेख छ । सम्बन्धित निकायले घर व्यवसाय हटाएमा सोहीबमोजिम मान्य हुने उल्लेख छ ।


फोहोरमैला करमा असन्तुष्टि

सदरमुकामका बासिन्दाले फोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्कमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेकपा कार्यालय सचिव राजेश प्याकुरेलले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई गरिखाने भाँडो बनाउन नहुने बताए । फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पैसा पनि तिर्नुपर्ने तर सही ढंगले गरे मात्रै असल सरकारको परिचय हुने उनको दाबी छ । जनताको ढाड सेक्ने काम गरे जनता चुप लागेर नबस्ने प्याकुरेलको चुनौती छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्क १ सय ५० देखि २ हजारसम्म तोकिएको छ । साधारण पसललाई सबैभन्दा कम र अस्पताललाई सबैभन्दा बढी छ । साधारण निवेदन दिनेले पनि २५ रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । मुद्दासम्बन्धी, सम्बन्धविच्छेद, साँधसिमाना, कोठाखाली गराइपाउने निवेदनका लागि १ सय २५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । मिलापत्र अर्थात् सहमति गराइदिएबापत छ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । वंशजको नागरिकतासम्बन्धी सिफारिस भने नि:शुल्क गरिएको छ ।


घुम्ती व्यापार गर्ने पोके व्यापारीलाई नगरपालिकाले प्रतिदिन २ सय र गाडीमा गर्ने घुम्ती व्यापारीलाई २ हजारसम्म पटके कर लगाइएको छ । स्थानीय सवारी साधनले एक बाटोको अनुमति शुल्क १३ हजार बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । बहुबाटो थप अनुमतिका लागि ६ हजार र पटके इजाजतका लागि १ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । निवेदन दस्तुर मात्रै ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । रूखको निकासी तथा कटानी गर्नेले एउटा रूखको २ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ ।


प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ १०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?