विधेयकमा सहमति नजुट्दा प्रदेशसभा बैठक स्थगित

विनु तिम्सिना

(विराटनगर) — आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि डाकिएको १ नम्बर प्रदेशसभाको बैठक बिजनेस अभावमा स्थगित भएको छ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलको प्रतिवेदन प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिबाट आउने अपेक्षासहित गते शुक्रबार आइतबारका लागि बैठक बोलाइएको थियो । 

विधेयकको प्रतिवेदन वा अन्य बिजनेस नहुँदा बैठक स्थगित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । ‘संसद्‌ चलाउन बिजनेस चाहिन्छ, समितिबाट प्रतिवेदन आउने कुरा भएको थियो र बैठक बोलाइएको थियो,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘तर, प्रतिवेदन वा अन्य बिजनेस नभएका कारण पर्सि भदौ ३१ गते १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ ।’

प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक सामाजिक विकास समितिमा छलफलमा छ । समितिको आइतबारको बैठकबाट दफावार छलफल सकिएको र विज्ञहरुसँगको परामर्श पनि गरिसकेको समिति सभापति सरिता थापाले जानकारी दिइन् । ‘छलफल त अरु विधेयकमा पनि गर्दा हुन्थ्यो, हामी छलफलमै भएको कारण मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा समितिको तर्फबाट फाइनल प्रतिवेदन छिटो दिने गरी छलफल गरिरहेका छौं,’ थापाले भनिन्, ‘दफावार छलफल सकिएको छ, विज्ञसँगको छलफल पनि सकिएको छ, सोमबारको बैठकबाट हामी टुंग्याउने प्रयासमा छौं ।’

सोमबारको बैठकबाटै फाइनल प्रतिवेदन आउने–नआउने अहिल्यै भन्न नसकिने थापाले बताइन् । सभापति थापाले आफ्नो समितिले प्रतिवेदन दिन नसक्दा बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने कारण नभएको बताइन् । ‘बैठक स्थगित हुनुको कारणबारे मलाई जानकारी भएन,’ थापाले भनिन्, ‘त्यो सभामुखको विषय हो, सरकारको विषय हो ।’

नेपाली कांग्रेसले भने उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधान नसच्याएसम्म पारित हुन नदिने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ १८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको आदेश, 'प्रवेश परीक्षा नरोक्नु'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतले सञ्चालन गर्न लागेको प्रवेश परीक्षा यथावत गर्न आदेश जारी गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार संकुचित हुने गरी विभिन्न विश्वविद्यालयहरुले प्रवेश परीक्षा गरेको र त्यसले छात्रवृत्तिको अवसर कटौती हुने भनी दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रवेश परीक्षा यथावत गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयहरुले आफूखुसी प्रवेश परीक्षा लिएको अनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति छल्न खोजेको भन्दै एक विद्यार्थीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसमाछि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान(आईओएम) अन्तर्गतको प्रवेश परीक्षा नगर्न आदेश दिएको थियो ।

‘हजारौं विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन तयारीको अवस्थामा रहेको र शैक्षिक प्रतिष्ठानको शैक्षिक सत्रको कार्यतालिका नै प्रभावित हुने गरी अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिन आएन’ न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोज शर्माको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘गत भदौ २० गते जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन परेन ।’ आदेशपछि विभिन्न विश्वविद्यालयमा रोकिएका प्रवेश परीक्षा यथावत हुनेछन् ।

रिट निवेदनमा मुख्यरुपमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिएको विषयवस्तुलाई उठाइएको थियो । ऐनमा सरकारी मेडिकल कलेजहरुले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर विभिन्न विश्वविद्यालयले त्यसको पालना नगरेको निवेदनमा दाबी छ । दाबी अनुसार, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३३, पाटनमा १५ प्रतिशत मात्रै छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ । काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छात्रवृत्तिको कोटा र संख्या नै नतोकेकाले ऐनको उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

यो पनि

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ १८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्