स्थानीय तहमा बेथिति : सुविधामै सकिन्छ बजेट

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ‘आयको अनुमान र वास्तविक प्राप्तिबीच धेरै फरक परेका कारण पहिचान गरी तथा वास्तविक स्रोतको यथार्थ निराकरण गरी आयआर्जन गर्नेतर्फ विशेष रूपले ध्यान दिन आवश्यक देखिएको’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

त्यही वर्ष गाउँपालिकाले गाउँसभा तयारीकै लागि निजामती सेवाका कर्मचारीलाई एकदेखि बढीमा १२ महिनासम्म ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ । त्यसमा मात्र उसले १० लाख ५५ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ खर्चिएको छ । त्यो खर्च कुन कर्मचारीलाई कुन अतिरिक्त काम गरेबापत भत्ता दिइएको भन्नेसमेत उल्लेख छैन ।

सोही आर्थिक वर्षमा चिशंखुगढी गाउँपालिकाले वार्षिक आय अनुमान १७ लाख प्रक्षेपण गर्‍यो तर ११ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भयो । अनुमानभन्दा ३१.७५ प्रतिशत कम आय संकलन भए पनि गाउँसभा तयारीका लागि भन्दै विशेष भत्ताका नाममा ५ कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताबापत ३ लाख ४७ हजार ९ सय २० खर्च गरियो । जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधामा मात्र ३० लाख ६६ हजार खर्च भएको छ । भ्रमण तथा यातायात सुविधामै १७ लाख २८ हजार तीन सय ७० खर्च भएको छ ।

लिखु गाउँपालिकाले पेस गरेको आयव्ययमा अनुमान गरिएको आय ९ लाख थियो तर ६ लाख ४७ हजार ९० आम्दानी भयो, जुन २८.१० प्रतिशतले कम हो । त्यही वर्ष लिखुले सम्बन्धित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको सुविधामा मात्र ३२ लाख ३६ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्चिएको छ । यसबाहेक गाउँसभाको निर्णयबाट गाउँसभा बैठक भत्ता र यातायात खर्चबापत ३३ लाख ७३ हजार ३ सय खर्च भएको छ । भ्रमण, अनुगमन र गाडीभाडा गरी २१ लाख १२ हजार ७ सय ५० खर्च भएको छ ।

मोलुङ गाउँपालिकाले २५ लाख ८८ हजार ५ सय वार्षिक आय अनुमान गरेकामा ४ लाख ९९ हजार ७ सय ८१ मात्र आम्दानी गर्‍यो । सेवासुविधाका नाममा जनप्रतिनिधिको भत्तालगायत गरेर २८ लाख ८० हजार खर्चियो । त्यसबाहेक गाउँसभाको निर्णयानुसार थप सुविधा खाजा, अनुगमन र यातायात खर्चबापत ४ लाख ८५ हजार खर्च भयो । जनप्रतिनिधिहरूले कन्टेन्जेन्सी र चालु खाताबाट थप १० लाख ८९ हजार ५ सय अनुगमन मूल्यांकन खर्च लिएकामा सुविधा ऐनले तोकेभन्दा बढी खर्च लेखेकाले अनियमित देखिएको लेखापरीक्षकको टिप्पणी छ ।

खिजिदेम्बा, चम्पादेवी, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यी स्थानीय तहले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण, अन्य आयको प्रक्षेपण तथा त्यसको सन्तुलित वितरणको खाका र बजेट सीमा निर्धारण गर्न ४ सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्नेमा समिति नै गठन नगरेको उल्लेख छ ।

समितिले आयको प्रक्षेपण, सन्तुलित वितरण, बजेट सीमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन गर्नुपर्ने र कार्यपालिकामा पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा समिति गठन नगरेकाले आम्दानी र खर्च सम्बन्धमा सन्तुलन हुन नसकी करोडौं रकम मौज्दात देखिन्छ । खिजिदेम्बामा २ करोड ४९ लाख ५ हजार र चम्पादेवीमा २ करोड २८ लाख ५३ हजार मौज्दात देखिएको थियो । मानेभन्ज्याङमा ३ करोड ७७ लाख ९६ हजार मौज्दात हुनुका साथै सिद्धिचरण नगरपालिकामा २ करोड ६९ लाख ३९ हजार ७ सय ३३ मौज्दात देखिन्छ ।

खिजिदेम्बा गाउँपालिकामा सोही आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधामा ३३ लाख ५४ हजार खर्च भएको छ । चम्पादेवीमा ३२ लाख ६४ हजार, मानेभन्ज्याङमा ३३ लाख १२ हजार र सिद्धिचरण नगरपालिकामा ५६ लाख १० हजार खर्च भएको छ । सिद्धिचरण नगरपालिकाले विज्ञप्ति निकालेलरै खाजा तथा खाना (विविध खर्च) शीर्षकमा १८ लाख ६९ हजार ५ सय १०, गाडी भाडामा २ लाख ९ हजार ७ सय ४ र इन्धनमा १० लाख ९ हजार २ सय ७५ खर्च भएको जनाएको छ ।

किन बढेन आन्तरिक स्रोत ?

सर्वसाधारणले स्थानीय तहले तोकेको करसमेत बढी भएको गुनासो गरिरहेका छन् । आन्तरिक स्रोत नबढ्नुको मूल कारणबारे जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच आवश्यक छलफल र विश्लेषण हुन सकेको छैन । उद्योग, व्यवसाय, पर्यटनलगायतलाई टेवा पुग्ने योजनाभन्दा पनि आम्दानी नै नहुने सडक, भवन, खानेपानी, पुललगायत भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकता दिँदा यस्तो समस्या देखिएको हो । हालसम्म नगरस्तरीय गौरवका योजना भनेर कुनै योजना छुट्याउन नसकिएको सिद्धिचरण नगरपालिकाका शाखा अधिकृत नइन्द्र राईले बताए ।

नगर क्षेत्रभित्र सहिद पार्क, स्रष्टा पार्क, सिद्धिचरण पार्क, वीरेन्द्र पार्क, लगलगे भ्यु टावरलगायत पर्यटकीय स्थल निर्माण गरिएको छ तर त्यसको संरचना पूरा गरिएको छैन । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई शुल्क लिएर प्रवेश गराउने किसिमका संरचना भने बन्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारहरूले बिस्तारै वैधानिक भ्रष्टाचार सुरु गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । ‘यसलाई रोक्न नसक्ने हो भने भ्रष्टाचार मौलाउने निश्चित छ,’ संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वसांसदसमेत रहेका एक नेताले भने ।