स्थानीय तहमा बेथिति : सुविधामै सकिन्छ बजेट

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सुनकोसी गाउँपालिकाले पेस गरेको आय अनुमान २० लाख थियो । कर, सेवा शुल्क, दस्तुरबापत उक्त रकम प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकामा १० लाख ७२ हजार आठ सय ४५ मात्र प्राप्त भयो । यो प्रक्षेपणको तुलनामा ५३.६४ प्रतिशत कम हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ‘आयको अनुमान र वास्तविक प्राप्तिबीच धेरै फरक परेका कारण पहिचान गरी तथा वास्तविक स्रोतको यथार्थ निराकरण गरी आयआर्जन गर्नेतर्फ विशेष रूपले ध्यान दिन आवश्यक देखिएको’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

त्यही वर्ष गाउँपालिकाले गाउँसभा तयारीकै लागि निजामती सेवाका कर्मचारीलाई एकदेखि बढीमा १२ महिनासम्म ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ । त्यसमा मात्र उसले १० लाख ५५ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ खर्चिएको छ । त्यो खर्च कुन कर्मचारीलाई कुन अतिरिक्त काम गरेबापत भत्ता दिइएको भन्नेसमेत उल्लेख छैन ।

सोही आर्थिक वर्षमा चिशंखुगढी गाउँपालिकाले वार्षिक आय अनुमान १७ लाख प्रक्षेपण गर्‍यो तर ११ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भयो । अनुमानभन्दा ३१.७५ प्रतिशत कम आय संकलन भए पनि गाउँसभा तयारीका लागि भन्दै विशेष भत्ताका नाममा ५ कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताबापत ३ लाख ४७ हजार ९ सय २० खर्च गरियो । जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधामा मात्र ३० लाख ६६ हजार खर्च भएको छ । भ्रमण तथा यातायात सुविधामै १७ लाख २८ हजार तीन सय ७० खर्च भएको छ ।

लिखु गाउँपालिकाले पेस गरेको आयव्ययमा अनुमान गरिएको आय ९ लाख थियो तर ६ लाख ४७ हजार ९० आम्दानी भयो, जुन २८.१० प्रतिशतले कम हो । त्यही वर्ष लिखुले सम्बन्धित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको सुविधामा मात्र ३२ लाख ३६ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्चिएको छ । यसबाहेक गाउँसभाको निर्णयबाट गाउँसभा बैठक भत्ता र यातायात खर्चबापत ३३ लाख ७३ हजार ३ सय खर्च भएको छ । भ्रमण, अनुगमन र गाडीभाडा गरी २१ लाख १२ हजार ७ सय ५० खर्च भएको छ ।
मोलुङ गाउँपालिकाले २५ लाख ८८ हजार ५ सय वार्षिक आय अनुमान गरेकामा ४ लाख ९९ हजार ७ सय ८१ मात्र आम्दानी गर्‍यो । सेवासुविधाका नाममा जनप्रतिनिधिको भत्तालगायत गरेर २८ लाख ८० हजार खर्चियो । त्यसबाहेक गाउँसभाको निर्णयानुसार थप सुविधा खाजा, अनुगमन र यातायात खर्चबापत ४ लाख ८५ हजार खर्च भयो । जनप्रतिनिधिहरूले कन्टेन्जेन्सी र चालु खाताबाट थप १० लाख ८९ हजार ५ सय अनुगमन मूल्यांकन खर्च लिएकामा सुविधा ऐनले तोकेभन्दा बढी खर्च लेखेकाले अनियमित देखिएको लेखापरीक्षकको टिप्पणी छ ।

खिजिदेम्बा, चम्पादेवी, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यी स्थानीय तहले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण, अन्य आयको प्रक्षेपण तथा त्यसको सन्तुलित वितरणको खाका र बजेट सीमा निर्धारण गर्न ४ सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्नेमा समिति नै गठन नगरेको उल्लेख छ ।

समितिले आयको प्रक्षेपण, सन्तुलित वितरण, बजेट सीमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन गर्नुपर्ने र कार्यपालिकामा पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा समिति गठन नगरेकाले आम्दानी र खर्च सम्बन्धमा सन्तुलन हुन नसकी करोडौं रकम मौज्दात देखिन्छ । खिजिदेम्बामा २ करोड ४९ लाख ५ हजार र चम्पादेवीमा २ करोड २८ लाख ५३ हजार मौज्दात देखिएको थियो । मानेभन्ज्याङमा ३ करोड ७७ लाख ९६ हजार मौज्दात हुनुका साथै सिद्धिचरण नगरपालिकामा २ करोड ६९ लाख ३९ हजार ७ सय ३३ मौज्दात देखिन्छ ।

खिजिदेम्बा गाउँपालिकामा सोही आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधामा ३३ लाख ५४ हजार खर्च भएको छ । चम्पादेवीमा ३२ लाख ६४ हजार, मानेभन्ज्याङमा ३३ लाख १२ हजार र सिद्धिचरण नगरपालिकामा ५६ लाख १० हजार खर्च भएको छ । सिद्धिचरण नगरपालिकाले विज्ञप्ति निकालेलरै खाजा तथा खाना (विविध खर्च) शीर्षकमा १८ लाख ६९ हजार ५ सय १०, गाडी भाडामा २ लाख ९ हजार ७ सय ४ र इन्धनमा १० लाख ९ हजार २ सय ७५ खर्च भएको जनाएको छ ।

किन बढेन आन्तरिक स्रोत ?
सर्वसाधारणले स्थानीय तहले तोकेको करसमेत बढी भएको गुनासो गरिरहेका छन् । आन्तरिक स्रोत नबढ्नुको मूल कारणबारे जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच आवश्यक छलफल र विश्लेषण हुन सकेको छैन । उद्योग, व्यवसाय, पर्यटनलगायतलाई टेवा पुग्ने योजनाभन्दा पनि आम्दानी नै नहुने सडक, भवन, खानेपानी, पुललगायत भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकता दिँदा यस्तो समस्या देखिएको हो । हालसम्म नगरस्तरीय गौरवका योजना भनेर कुनै योजना छुट्याउन नसकिएको सिद्धिचरण नगरपालिकाका शाखा अधिकृत नइन्द्र राईले बताए ।

नगर क्षेत्रभित्र सहिद पार्क, स्रष्टा पार्क, सिद्धिचरण पार्क, वीरेन्द्र पार्क, लगलगे भ्यु टावरलगायत पर्यटकीय स्थल निर्माण गरिएको छ तर त्यसको संरचना पूरा गरिएको छैन । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई शुल्क लिएर प्रवेश गराउने किसिमका संरचना भने बन्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारहरूले बिस्तारै वैधानिक भ्रष्टाचार सुरु गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । ‘यसलाई रोक्न नसक्ने हो भने भ्रष्टाचार मौलाउने निश्चित छ,’ संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वसांसदसमेत रहेका एक नेताले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ११:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकमार्ग छेउछाउमा सास्ती

प्रकाश बराल

बागलुङ — मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको ट्रयाक खन्दा २०७४ माघमा गलकोट नगरपालिका–११ को मनेवापाटामा ठूलो पहिरो खस्यो । पहिरोले मनेवापाटामा लगेको नहर पुरियो । नगर प्रमुख भरत शर्मा गैह्रेले लोकमार्गको आयोजना कार्यालयमा मौखिक खवर गरे र औपचारिक पत्र पनि पठाए । 

पत्र पाउनासाथ तत्कालीन आयोजना प्रमुख सूर्यबहादुर भाटले सिंचाइ विभागका इन्जिनियरसहितको टोली लगेर अध्ययन गराए । अध्ययनले अत्यावश्यक देखिएपछि नगरपालिकालाई लागत स्टिमेट गर्न लगाए । नगरले स्टिमेट गरेर ५४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लागत निकाल्यो । उक्त रकममा रहेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्का निकाल्नु र रकम माग गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत भाटले नगरपालिकालाई पठाए ।

विभागको पत्र पाएपछि नगरपालिकाले गत वर्षको साउन ३१ मा स्थानीय दैनिक पत्रिकामा ठेक्का खुलायो । नियमावलीअनुसार केसी निर्माण सेवाले उक्त कामको ठेक्का लियो । ठेक्का सम्झौतापछि कम्पनीले काम थालेर पहिलो किस्ता रकम माग गर्दा आयोजनाले दिएन । त्यतिबेलासम्म आयोजना प्रमुख फेरिएका थिए । भाट अहिले बीपी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख छन ।

लोकमार्गको पश्चिम खण्ड हेर्न आएका डिभिजन इन्जिनियर आशिष थापा मगरले नगरपालिकाको मागलाई बेवास्ता गरेको गैह्रेले बताए । ‘हामीले पटकपटक रकम माग गरेर पत्राचार गरेका छौं, कार्यालयको पत्रलाई बेवास्ता गरिरहेका छन,’ गैह्रेले भने, ‘आफ्नै कार्यालय र विभागको पत्रमाथि खेलबाड गरेका छन् ।’ नगरपालिकाले गत वर्षको कात्तिक १४, पुस २४ र गत वैशाख १३ गते पठाएका तीनवटा पत्र बुझेर रकम दिन नसक्ने भन्दै फर्काइदिएको उनले गुनासो गरे ।

मनेवापाटामा झन्डै २० घर किसानको १ सय रोपनी धानखेत बाँझिएको छ । दुई वर्षदेखि धान रोप्न पाएका छैनन् । ‘कुलो भत्कियो, धानखेत बाँझियो,’ स्थानीय बालकुमारी श्रीसले भनिन्, ‘अहिले बेसाहा खानुपरेको छ ।’ उनले आफ्नो ४ हलगोरु लाग्ने खेत सिंचाइ अभावमा बाँझिएको गुनासो गरिन् । यहाँका किसानको झन्डै २५ हल गोरुले जोत्ने खेत पूरै बाँझिएको छ । केही स्थानमा पाइपमार्फत पानी लगेर रोपिएको छ ।

पहिरोले पानीका २ मूलसमेत बगेका छन् । जलकुनी भन्ने स्थानको मुहानै सुकेको स्थानीय खिमबहादुर थापाले बताए । ‘सडक खन्दा धेरै खेत पुरिएको थियो, अहिले पहिराले फेरि बाँकी जमिन बाँझियो,’ थापाले भने । लोकमार्गले मल्म र रिघाका धेरै किसानको घरखेत पुरिएर करोडौं क्षति भएको गुनासो गरे । काउछे भन्ने स्थानमा ठेकेदारले पनि हटाइदिने सर्तमा माटो थुपारेर अलपत्र छाडेका छन् । किसानले २० रोपनी बढी जमिनमा खेती लगाउन नपाएको स्थानीय विष्णु कँडेलले जनाए ।

आयोजनाले बागलुङ सदरमुकामदेखि बुर्तिबाङसम्मका धेरै स्थानमा समस्या निम्त्याएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरे । मुआब्जा नदिएको, कित्ताकाट नभएको र समयमा सूचना नभएर स्थानीयले घर बनाएर लाखौं घाटा बेहोर्नु परेको टिप्पणी बढेको छ । ‘कृषि सडकका रूपमा गएको ट्र्याकलाई लोकमार्गमा सूचीकृत गरेपछि पछिल्लो ५ वर्षमा आयोजनाले वास्तविक सूचना नदिएको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।

‘पहिलाको ग्रामीण र कृषि सडकलाई नै आयोजनामा सूचीकृत गरिएको भन्ने औपचारिक सूचना छैन,’ थापाले भने, ‘स्थानीयले कुन मापदण्डमा घर बनाउने, क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने भन्ने केही सूचना छैन ।’ भूकम्पपीडितले अनुदान पाएर बनाएका घर पनि मापदण्डबारे प्रस्ट नीति अभावले बनिरहेको उनले बताए । लोकमार्गको पश्चिम खण्ड हेर्ने डिभिजन इन्जिनियर आशिष थापा मगरले भने पहिला भएको सम्झौताअनुसारको आयोजनाको संरचना फेरिएकाले लगानी गर्न नसकेको बताए ।

‘पत्रहरू हेरे पनि संरचना फेरिएकाले कुन खण्डले लगानी गर्ने यकिन भएन,’ थापा मगरले भने, ‘विभागमा कुरा गर्दै छु ।’ तत्कालीन आयोजना प्रमुख भाटले भने विभाग र आयोजनाले निर्णयसहितको पत्राचार गरेर काम गर्न आदेश दिएपछि भुक्तानी पनि दिनुपर्ने बताए । ‘एउटा कर्मचारी एक वर्षमा फेरियो भन्दैमा संस्थागत निर्णय फेरिनु हुँदैन,’ भाटले भने, ‘ठेक्का लगाइसकेको कामको भुक्तानी हुनैपर्छ ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि घरजग्गाको मुआब्जा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेकाले मुआब्जा दिन सकिँदैन,’ थापा मगरले भने, ‘त्यसका लागि सरोकारवालाले दबाब दिने हो, म केही गर्न सक्दिनँ ।’ कार्यालयमा कागजात नभेटिएको भन्दै थापा मगर जिम्मेवारीबाट हटेको गैह्रेले आरोप लगाए । आयोजनाको कार्यालय नजिक आए पनि जनताले अत्यावश्यक सेवा नपाएको उनको टिप्पणी छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षत्रीले पीडितको समस्या बुझेर कागजातका आधारमा काम गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘लोकमार्गको कार्यालयमा नभए पनि गलकोट नगरमा सबै पत्र सुरक्षित छन् भनेको छु,’ प्रजिअ क्षत्रीले भने, ‘विभाग र आयोजनाको पत्र कार्यालयमा नहुने भन्ने पत्याउन सकिएन ।’ सडक निर्माण क्रममा भत्केका र भत्कने खतरा भएका घरगोठका लागि भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने समितिमार्फत मुआब्जा उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए । बुर्तिबाङदेखि निसी खण्डका १० घरको मुआब्जा प्रजिअमार्फत उपलब्ध गराइएको छ ।

बागलुङ बजारदेखि अक्षेते र बिहुँ खण्डमा १५ घर मुआब्जा पाउनुपर्ने स्थानमा छन् । ती घर तत्काल भत्केका छैनन् तर कुनै पनि बेला भत्कने खतरामा परेका छन् । आयोजनाले भने मुआब्जाका लागि वास्ता नगरेको पीडितले बताए । ‘घरमुनि पहिरो खसेको छ, जोखिममा बस्न बाध्य छौं,’ काठेखोला–६ का लालबहादुर बिकले भने, ‘मुआब्जा नपाउने, भएको थातथलो छाडेर कता जाने ।’ आयोजनाले यो खण्डमा पनि सडक विस्तारको काम गरिरहेको छ ।

ठाउँठाउँमा जोखिम
लोकमार्गको निर्माणाधीन खण्डमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्छ । काठेखोलाको बिहुँ र ठूलो ढुंगे, गलकोट नगरपालिकाको मनेवा, बडिगाड गाउँपालिकाको ग्वालीचौर र तुरतुरेमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ती स्थानमा खसेका ठूला पहिरो कामचलाउ रूपमा मात्र पन्छाइएको छ । पैदलयात्री र सवारीसाधनमा हिँड्दा ढुंगा खसेर लाग्ने खतरा छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ११:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्