घाँस बेच्दाबेच्दै बैंस गयो

विनु तिम्सिना

विराटनगर — हेर्दा करिब ७०/७५ वर्ष उमेरकी देखिने विराटनगर महानगरपालिका जनपथ टोलकी वृद्धा सुशीला पासवान घाँस काट्न विराटनगर र सुनसरीको बर्जुगाउँपालिका जोड्ने केसलिया खोलापारी पुग्छिन् । उनको घरमा हरियो घाँस खाने कुनै वस्तु भने पालिएको छैन ।

प्रचण्ड गर्मीमा र घाममा घाँस काट्नु र त्यो घाँस विराटनगरमा ल्याएर बिक्री गर्नु नै उनको आम्दानीको एक मात्र स्रोत हो ।
आफ्नो उमेर यत्तिनै हो भनेर भन्न नसक्ने वृद्धा सुशीलालाई उनले घाँस बेच्न थालेको ठ्याक्कै कति वर्ष पुग्यो सम्झना छैन । तर, उनी भन्छिन्, ‘केसलिया खोला पारीको उखुबारीबाट घाँस काटेर बेच्न सुरु गर्दा म जवान थिएँ । मेरो बिवाह पनि भएको थिएन ।’

बल र बैंस हुँदा उनको घाँसको भारी पनि ठूलै हुन्थ्यो । तर, त्यो अवस्था अहिले छैन । अहिले घाँस काट्न १ घण्टा हिंडेर केसलिया खोला किनार र उखुबारी त पुग्छिन तर चाहेजति घाँसको भारी ल्याउन सक्दिनन् । त्यसैले कहिलेकाहिं त घर वरिपरि नै पाइने बर, पीपल, कटहर लगायतका वृक्षका साना–साना हाँगा पात बटुलेर उनी विराटनगरको घाँस चोकमा बेलुका घाँस बेच्न बस्छिन् ।

वृद्धावस्था भइसके पनि सडकपेटीमा धुलो, धुँवा र गर्मीको पर्वाह नगरी घाँस बेच्नु उनको बाध्यता हो । श्रीमान् र भएको एउटा छोराको पनि मृत्यु भएपछि वृद्धा सुशीलाले घाँस बेचेरै आफ्नो गुजारा गर्दै आएकी छन् । आर्थिक रूपमा निकै विपन्न सुशीला घाँस बेचेर कहिले दिनको दुई सय त कहिले तीन सय आम्दानी हुने गरेको बताउँछिन् ।

जीवन निर्वाहका लागि घाँस बेच्नैपर्ने उनको बाध्यता छ । ‘आफ्नो खेतीबारी केही छैन अब यो उमेरमा कुनै अरू काम गर्न पनि सक्दिन र कसैले दिँदा पनि दिँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सकेको दिन खोलापारी घाँस काट्न जान्छु नत्र घरवरिपरी नै भएका बर, पीपल, कटहरका पात र साना साना हाँगा बटुलेर बिक्री गरेको आम्दानीले आफ्नो गुजारा चलाउँछु ।’

श्रीमान् र छोरा हुँदा उनको पनि शरीरमा तागत थियो । त्यसबेला घाँसको भारी पनि ठूलो थियो र आम्दानी पनि धेरै । ‘बुढेसकालमा छोरा साहारा बन्ला र घाँस बेच्न छाडिदिन्छु भन्ने सोचेकी थिएँ,’ आँसु झार्दै सुशीलाले भनीन्, ‘कलिलो उमेरमै छोराको मृत्यु भयो, मेरो भागमा यही लेखिएको रहेछ ।’

उनीसँगै घाँस बेच्न बसेकी विराटनगर महानगरपालिका ६ ब्रह्मपुराकी ६५ वर्षीया राजकुमारी साफीले पनि यसरी घाँस बेच्न थालेको वर्षौं भयो । यही चोकमा घाँस बेच्न सुरु गर्दा उनी पनि जवान थिइन् । आमाबुबाको कमजोर आर्थिक अवस्था र जग्गाजमिन पनि नभएकाले उनले आम्दानीको स्रोतका रूपमा घाँस बेच्ने काम रोजिन् । उनको यो नियती विवाह पश्चात पनि फेरिएन ।

एलेनी जग्गामा बस्दै आएकी राजकुमारी एकल महिला हुन् । केही वर्षअघि उनको पनि श्रीमान्को मृत्यु भइसक्यो । उनीसहित ५ जनाको परिवारको गुजारा उनले घाँस बेचेर नै गछिन् । ‘सानैदेखि यही चोकमा घाँस बेचेको अरु केही जानेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘खेतीकिसानी गर्न पनि आफ्नो जग्गाजमिन छैन ।’

तराईको प्रचण्ड गर्मी होस् या जाडोको शीतलहर उनीहरूलाई यसको पर्वाह छैन । बिहानको खानापछिको उनको काम नै घाँस काट्ने र साँझ घाँस चोकमा बिक्री गर्ने हो । सडक किनारमा घाँस बिक्री गर्न बस्ने उनीहरूलाई सवारीका धुँवाको पिर त छँदै थियो त्यसमाथि पनि अहिले विराटनगरमा भइरहेको सडक निर्माणका कारण उड्ने धूलोले थप समस्यामा पारेको छ । त्योभन्दा ठूलो पिर त ६ लेनको सडक निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेपछि यसरी नै सडक किनारमा घाँस बेच्न नपाइने पो हो कि भन्ने छ ।

‘अब त सडक बनेपछि सडकको छेउमा यसरी घाँस बेच्न दिँदैनन् भन्ने सुन्दै छु,’ राजकुमारीले भनिन्, ‘खै यत्तिका वर्षदेखि यसरी नै सडक किनारामा घाँस बेचेर जीवन गुजारा गरियो अब के गर्ने हो ?’ विगतका वर्षमा त विराटनगरका धेरै घरमा पशु पाल्ने चलन रहेको र आफूहरूसँग घाँस खरिद गर्न आउनेको कुनै कमी नहुने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

तर, पछिल्ला केही वर्षयता भने यो क्रम बन्द भएको छ । अब उनीहरूको घाँस गुद्रीमा रहेका मासु पसलेले मात्रै खरिद गर्छन् । मासु पसलमा बिक्रीका लागि राखिएका खसी बोकालाई ख्वाउन उनीहरूले यहाँका महिलासँग घाँस खरिद गरेका हुन् ।

विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको यो चोकको नाम नै ‘घाँस चोक’ हो । सुशीला पासवान, राजकुमारी साफि जस्ता धेरैजना महिलाले वर्षौंअघिदेखि यहाँ बसेर हरियो घाँस बेच्न थालेकाले वर्षौं पहिले नै यस चोकको नाम घाँस चोक रहन गएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ १०:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘प्रदेश १ र २ बीच सीमा विवाद’

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ को उदयपुर र प्रदेश २ को सिरहा क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवाद समाधान गर्न सांसद नारायणबहादुर मगरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रदेश सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले उदयपुरको उदयपुरगणी गाउँपालिका र कटारी नगरपालिकाको केही भूभाग प्रदेश दुईले आफ्नो भनेर दाबी गर्दा विवाद सिर्जना भएको बताए ।

उदयपुरको दक्षिणी चुरे क्षेत्रमा पर्ने उदयपुरगणी गापाको ५ र ७ नम्बर वार्ड र कटारी नपाको ६ नम्बर वार्डमा पर्ने केही भूभागलाई प्रदेश दुईले सिराहा जिल्लामा पर्ने भन्दै दाबी गरिरहेको भए पनि त्यसक्षेत्रका नागरिकको लालपुर्जामा उदयपुर नै उल्लेख गरिएको उनले बताए । त्यस क्षेत्रका जनताले पनि प्रदेश एकमै रहने बताउँदै आएकाले प्रदेश सरकारले तत्काल उक्त विवाद समाधान गर्न उनले माग गरे ।

सांसद उमिता विश्वकर्माले दोहोरो शिक्षा नीति अन्त्यका लागि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले दिएका कतिपय शैक्षिक सामग्रीको उचित उपयोग हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

त्यस्तै सांसद लीला शुब्बाले धनकुटामा बसोबास गर्दै अठपहरिया राईहरूलाई अल्पशंख्यक, सिमान्तकृत वर्गमा सूचीकृत गर्न माग गरिन् । धनकुटामा मात्रै रहेका उनीहरूको आफ्नै भषा, संस्कृति र लिपि रहेकाले उनीहरूको संरक्षण गरिनुपर्ने उनले बताइन् । प्रदेश एकमा पर्यटक भित्र्याउने एउटा गतिलो माध्यम उनीहरू बन्न सक्ने भन्दै उनले सरकारलाई यसतर्फ ध्यान दिन माग गरिन् ।

प्रदेशसभामा अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले समितिको प्रतिवेदन सहित ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ पेस गरेका थिए । समितिले लगानी प्राधिकरण विधेयकको नामदेखि प्रस्तावना तथा ९१ वटा विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

कानुन निर्माणले गति लिएन
न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशमा बनेका कानुन कायान्वयनका लागि समयमै नियमावली निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले आवश्यक ऐन कानुन निर्माणको गति सुस्त भएको भएको बताए । प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले ऐन कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसारको गति लिन नसकेको बताए । साथै बनाइएका ऐनको पनि समयमै प्रत्यायोजित व्यवस्थाबमोजिम नियमावली निर्देशिका र कार्यविधि समयमै बन्न नसक्दा कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको बताए ।

सवारी तथा यातायात विधेयक पारित
प्रदेश एक सभाले प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकले संशोधनसहित उक्त विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकमाथि ११ जना सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

यसअघि विधेयकमा उल्लेख गरिएको अन्य प्रदेशको सवारी प्रदेश एकमा तीन महिनाभन्दा बढी चलाउनु परेमा त्यस्तो सवारीधनीले तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाई सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान सच्याइएको छ । उक्त प्रावधान सच्याउन सांसदहरू श्रीप्रसाद मैनाली, गोपालचन्द्र बुढाथोकी, राजकुमार ओझा, सावित्री जोशी, लिलम बस्नेत र ज्ञानेश्वर राजवंशीले अन्य प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी लगातार ६ महिनाभन्दा बढी चलाउन पाइने छैन भन्ने दफा २५ को उपदफा २ को प्रावधान हटाउनुपर्ने दाबीगरेका थिए ।

विधेयकमा लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रीबाहक सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुईवटा चालक अनिवार्य रूपमा राखी प्रत्येक ६ घण्टापछि पालै पालोसँग सवारी चलाउन लगाउने, सवारी दुर्घटना भएपछि बिमा कम्पनीले कागजात पेस गरेको १० दिनमा बिमा रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै यतायातका सवारी साधनलाई संगीत रोयल्टी लगाउने, छाडा छाडिएका घर पालुवा जनावरका कारण सवारी साधन दुर्घटना भए, पशुपन्छी धनीलाई क्षतिपूर्ति नदिने उल्लेख छ ।

लगानी विधेयक पारित
प्रदेश सभाले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण विधेयक शुक्रबार पारित गरेको छ । बैठकले विधेयकको प्रस्तावना र नाम सच्याउँदै पारित गरेको हो ।

‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण २०७६’ नाममा भदौ २ गते प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयकको नाममा सहकारी थपेर ‘सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण विधेयक २०७६’ नामकरण गरिएको छ । अर्थ समिति सभापति मोहनकुमार खड्काले बिहीबार समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै लगानी प्राधिकरण विधेयकको नामदेखि प्रस्तावना तथा ९१ वटा विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सरकारतर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले स्वीकार गरेसँगै संशोधनसहित विधेयक पारित भएको हो ।

विधेयकमा लगानीको वातावरण बनाउन प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा लगानी प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिका सदस्य सचिवमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रहने र प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको एक महिलासहित ३ जना सदस्य थप रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको नियुक्त भने सार्वजनिक सूचना प्रकाशनमार्फत आवेदन दिएका आवेदकमध्येबाट कार्ययोजनाको आधारमा समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रक्रियाबाट सिफारिस गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशकको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको सचिव सरहको हुने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सम्भाव्य परियोजनाको विवरण संकलन गरी त्यस्ता परियोजनाको अध्ययन तथा परियोजनाको सूची तयार गर्नेछ । यस्तै परियोजना वा विशेष प्राथमिकताको सूची तयार पार्ने, परियोजनाका प्रस्तावकहरूसँग सोझै वार्ता गरी सम्झौता गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नै दिइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ १०:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्