प्रदेशसभा : प्रमाण मागेको गुनासो

बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीले डेढ घण्टामा छानबिन गर्ने दाबी गरेको भए पनि अहिलेसम्म भ्रष्टाचार र कमिसनको खेती अन्त्य नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

प्रदेशसभामा सांसदहरूले निराशाजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केही दिन अघि सदनमा सम्बोधन गर्दै तत्थ्यसहित बोल्न आग्रह गरेका थिए । सोही विषयमा टिप्पणी गर्दै सचेतक कार्कीले सांसदले सदनमा जनताको गुनासो बोल्ने र त्यसको प्रमाण खोज्ने काम सरकारको भएको बताए ।

‘सदनमा बेथितिका विषयमा कुरा उठाउने सांसदलाई प्रमाण ल्याएर मात्रै बोल्नुपर्छ भनेको सुने,’ कार्कीले भने, ‘सांसदले सदनमा प्रमाण लिएर बोल्न आउँने होइन जनताले गरेका गुनासो सरकारलाई सुनाउने हो । प्रमाण सरकाले खोज्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।’

प्रमुख सचेतक कार्कीले विराटनगर महानगरपालिका १९ स्थित बैजनाथपुर रंगशालामा निर्माण गरिएको क्रिकेट पिचमा भएको अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न सरकार उदासीन बनेको अरोप लगाए । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवले विज्ञापन दिँदा पत्रकारसँगै कमिसन मागेको, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले बाँडेको पैसामा हिनामिना भएको, मुख्यमन्त्री कपमा भएको अनियमितताको पनि छानबिन नभएको उनले बताए ।

‘सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवले विज्ञापन दिँदा पत्रकारसँगै कमिसन माग्नुहुन्छ रे, अनि कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले बाँडेको पैसामा हिनामिना भएको छ, कार्यकर्ताले खाएको पैसामा भ्रष्टाचार नहुने ? अनि प्रमाण बोकेर हामीले ल्याउनु पर्ने ?,’ उनले भने, ‘ओखलढुंगाको बाटोमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यसको छानबिन किन नभएको ? मुख्यमन्त्रीज्यूले डेढ घण्टामा कारबाही गर्छु भनेको कति समय भयो । कारबाही किन भएन ?’

सांसद कुलप्रसाद साम्बाले उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखबीच उत्पन्न भएको विवादले जनताको काम ठप्प भएको भन्दै हस्तक्षेप गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । बहुमत कार्यपालिका सदस्यको असहमतिका बाबजुद पनि प्रमुखले गुण्डागर्दी शैलीमा कामकाज अगाडि बढाएको उनले बताए ।

यस्तै सांसद विमल कार्कीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले समयमा मल उपलब्ध नगराउँदा किसान मारमा परेको बताए । झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा ३० हजार मेट्रिक टन मल चाहिने ठाउँमा ७ हजार कोटा छुट्याएको र त्यो पनि अझै नआएको भन्दै उनले आक्रोस व्यक्त गरे ।

‘चाहिएका बेला जहिल्यै मल अभाव हुन्छ भने कृषि सामग्री संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुदान दिएर किन पाल्नु ?,’ सांसद कार्कीले भने, ‘झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा मात्रै ३० हजार मेट्रिक टन मल चाहिन्छ । तर, ७ हजार मेट्रिक टन मल आउने सुन्दैछु । तर, त्यो पनि कहिले आउने हो ? ’ सांसद सुनिता चौधरीले असोज ४ गते परेको जितिया पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसँग माग गरिन् ।

यातायात विधेयकमा संशोधन

१ नम्बर प्रदेशसभामा प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि ११ जना सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन् । सांसदहरूले कतिपय प्रावधान सच्याउन र विधेयकमा दफा थप्न पर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

संशोधनमा सांसद राजन राई र सूयर्माराज राईले यतायातका सवारी साधनलाई सँगीत रोयल्टी लगाउने कानुनी व्यवस्था माग गरेका छन् । संशोधनमा छाडा घर पालुवा जनावरका कारण सवारी साधन दुर्घटना भए, पशुपंक्षी धनीलाई ५ हजार देखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा १५ दिनदेखि १ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सांसद केदार कार्की र शिवनारायण गनगाईले विधेयकको दफा २६ को उपदफा २ मा तीन महिनाभन्दा बढी लगातार सवारी साधन चलाउन परेमा त्यस्तो सवारीधनीले तोकिएबमोजिमको दस्तुर बुझाई सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अुनुमति लिनुपर्ने प्रावधान हटाउन माग गरे । यस्तै सांसदहरू श्रीप्रसाद मैनाली, गोपालचन्द्र बुढाथोकी, राजकुमार ओझा, सावित्री जोशी, लिलम बस्नेत र ज्ञानेश्वर राजवंशीले सोही बुँदामा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

संशोधनमा दफा १०२ को उपदफा १ को लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रीबाहक सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुईवटा चालक अनिवार्य रूपमा राखी प्रत्येक ६ घण्टापछि पालै पालोसँग सवारी चलाउन लगाउने कर्तव्य यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापक वा सवारी धनीको हुनेछ भन्ने प्रावधानमा ८ घण्टा बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।