पदाधिकारीकै मिलेमतोमा काटिँदै रूख

पर्वत पोर्तेल

(काँकडभिट्टा) — मेचीनगरको बाँसबारी सामुदायिक वनका अध्यक्ष शम्भु राजवंशीसहित समितिका २२ पदाधिकारी गत वर्ष असार २४ मा पक्राउ परे । सामुदायिक वनसँगै रहेको लोकनाथ दाहालको निजी आवादी रूख काटेको उनीहरूमाथि आरोप थियो ।

ZenTravel

समितिले निर्णय गरेरै १५ थान टुना अर्थात् ८८.९२ क्युफिट काठ काटिएको थियो ।

त्यही वर्षको मंसिर १३ मा अदालतले आरोपी २२ जनालाई नै जनही एक/एक हजार धरौटी मागेर छाडेको थियो । गत साउन ४ मा झापा बुद्धशान्ति–५ को पाँचपोखरी सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष प्रदीप धिमालसहित २१ जना पक्राउ परे ।

अवैधानिक ढंगबाट सखुवा जातको रूख कटान गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । अध्यक्ष धिमाललाई त २१ दिनसम्म वनले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गरेको थियो ।

‘बिना इजाजत काठ, लकडी हटाएको’ शीर्षकमा उनीहरूलाई वनले आदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख डीएफओ विष्णु घिमिरेका अनुसार अनुमतिभन्दा २६ थान बढी सखुवा जातका गोलिया काटेको पुष्टि भएको थियो । गोलिया चिरान गर्दा ३ सय ७८ क्युबिक काठ निस्किन्छ । वन पदाधिकारीले ‘रूख लडेको’ भनी निर्णय नै गरी रूख काटेको अनुसन्धानवाट पुष्टि भएको पाइएको घिमिरेले बताए ।

‘वनलाई जानकारीबेगरै रूख काटेर बिक्री गर्ने काठमा मिसाइएको भेटियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर उनीहरू कारबाहीका भागीदार भए ।’ खासमा लडेका, पुराना रूख काट्न वन कार्यालयको इजाजत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । वनले असार, साउन, भदौ र असोज चार महिना कुनै पनि रूख काट्ने अनुमति दिदैन । त्यही समयमा उनीहरूले रूख काटेको देखिन्छ ।

डिभिजन वन कार्यालय झापाले तोकेको संख्याभन्दा बढी टाँचाविहीन रूखका गोलिया शुक्रबार फेला परेपछि वन कार्यालयले काठ कब्जामा लिएर अनुसन्धान थालेको छ । कार्यसमितिको मिलेमतोमै अनुमतिभन्दा बढी रूख कटान गरिएको हुन सक्ने आशंका वन कार्यालयको छ ।
सहायक वन अधिकृत नथुनीप्रसाद यादवको संयोजकत्वको समितिले घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा वन समितिकै मिलेमतोमा काठ काटिएको पाइएको हो । वनको दोस्रो घाटगद्दीमा टाँचा नलगाई राखिएको अवस्थाका गोलिया भेटिनु नै शंकास्पद रहेको अनुसन्धान अधिकृत यादवले जनाए । गत भदौ १० मा अदालतले सबै आरोपीलाई ८ लाख ४० हजार धरौटी मागेर छाडेको छ । अदालतले बरामद काठ लिलामी गर्नसमेत आदेश गरेको छ । उनीहरू छुटेकी दिन वन कार्यालयमा एउटा गोप्यसूचना आयो ।

सुराकीले दक्षिण झापाको जलथलस्थित मायालु सामुदायिक वन क्षेत्रमा ट्याक्टरमा गोलिया लोड भइरहेको जानकारी गराएपछि वनको टोली तत्काल त्यहाँ पुग्यो । नभन्दै सखुवाको गोलिया धमाधम लोड भइरहेको थियो । वन टोलीले काठ तस्करीमा संलग्न ८ जनालाई पक्राउ गर्यो । १५ थान गोलिया र ट्याक्टर बरामद गरेर ल्यायो ।

डीएफओ घिमिरेले भने, ‘अनुमतिबेगर रूख काटेर काठ तस्करी भइरहेको पाएकाले संलग्न सबैलाई ल्याइयो ।’ ८ जना आरोपीलाई वनले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । वन कार्यालयका अनुसार सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलेमतोबेगर काठ तस्करीको साहस कसैले गर्न सक्दैन । डीएफओ घिमिरे भन्छन्, ‘यो घटनामा पनि पदाधिकारीको मिलेमतोको गन्ध हामीले पाएका छौं ।’

झापाका सामुदायिक वनमा पदाधिकारीकै मिलेमतोमा काठ तस्करी हुने गरेका उदाहरण हुन् यी । विभिन्न बहानामा रूख काट्ने र बेच्ने काममा उनीहरूको संलग्नता देखिएको हो । झापामा ५४ सामुदायिक वनहरू छन् । अधिकांशमा पदाधिकारीकै मिलेमतोमा तस्करी हुँदै आएको छ । तर, कतिपय घटनाबाहिर आएका छैनन् ।

कार्यालयका अनुसार यो वर्ष मात्रै १३ वटा मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । जसमा २८ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ । ४ सय ७.९७ क्युफिट काठ बरामद गरिएको थियो । झापामा वन क्षेत्र बर्सेनि घट्दो छ । हाल १८ हजार ६५ हेक्टरमा मात्रै वन छ ।

अवैधानिक रूपमा रूख कटान गरिएको प्रमाणित भए वन ऐन २०४९, नियमावली २०५१ बमोजिम कारबाही हुनेछ । आरोपीलाई बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दादर्ता हुनेछ । संलग्नहरू दोषी ठहरिए बिगोभन्दा दोब्बर जरिवाना र थुनासमेत हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १२:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण : असमका एक लाख नेपालीभाषी 'अनागरिक’

पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — पूर्वोत्तर भारतको असममा सन् ८० को दशकमा हिंसात्मक आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनमा नेपालीभाषी वैजयन्ती देवी सहिद भएकी थिइन् । असमियाहरूले उनलाई सधैं सहिदका रूपमा श्रद्धा गर्ने गरेका छन् ।

तर, तिनै वैजयन्ती देवीकी बहिनी मञ्जुदेवी र उनको परिवारको नाम असममा शनिबार सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) को अन्तिम सूचीमानअट्दा असमका नेपालीभाषी छक्क परेका छन् ।

असमको वाक्सा जिल्ला निकासीका मुकुन्द गुरागाईंका पिताको नाम एनआरसीमा समावेश छ । तर उनको नाम छैन । सन् १९५१ मा भएको पहिलो एनआरसीमा उनको नाम थियो । यसपटक कसरी छुट्यो, अचम्ममा परेका छन् ।

एनआरसीको सूचीमा नपर्नेहरू मञ्जुदेवी र मुकुन्द मात्रै होइनन् । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब एक लाख नेपालीभाषी (गोर्खा) छन् । असममा नेपालीभाषीको जनसंख्या करिब १४ लाख हाराहारी छ । असम गोर्खा सम्मेलनका सभापति आरपी शर्माले एनआरसी सूचीमा नेपालीभाषी र अन्य रैथाने भारतीयलाई विभेद गरिएको बताए । शर्माले फोनमा कान्तिपुरसँग भने, ‘यो विभेदपूर्ण र त्रुटिपूर्ण छ, तत्काल सच्याउन सरकारलाई हाम्रो अपिल छ ।’

एनआरसीका राज्य संयोजक प्रतीक हाजेलाले ३ करोड ११ लाख २१ हजार ४ जना एनआरसीमा योग्य ठहरिएको जनाए । नागरिकतासम्बन्धी कागजात अपुग भएका १९ लाख ६ हजार ६ सय ५७ जना अयोग्य भएका हुन् । उनले भने, ‘जसमा एक लाख हाराहारीमा नेपालीभाषी (गोर्खा) हरू पनि छन् ।’

यसरी छुटे नेपालीभाषी
गुवाहटीका पत्रकार रोहित गौतमका अनुसार एनआरसीको सूचीमा छुट्ने नेपालीभाषीहरू अधिकांश ७० वर्ष नाघेका पाकाहरू छन् । त्यसमा पनि महिलाको संख्या ज्यादा छ । उनका अनुसार सन् १९७१ अघिको आधिकारिक कागजात प्रायःसँग छैन । गौतम भन्छन्, ‘वंशजको नाता सम्बन्ध प्रमाणित गर्ने आधार नहुँदा धेरै छुटेका हुन् ।’ कतिपयको नाम भने सबै कागजात भए पनि कर्मचारीको लापरबाही र पूर्वाग्रहका कारण छुटेको छ ।

छुट्ने अधिकांशसँग मतदाता परिचयपत्र भने छ । विभिन्न कारणले एनआरसीमा छुटेकाहरूलाई पुनः समावेश गर्न राज्य सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै छ । १ सय २० दिनभित्र विदेशी न्यायाधिकरणमा दाबी गर्न सकिने प्रावधान सरकारले व्यवस्था गरेको छ । ‘विदेशी न्यायाधिकरणमा दाबी गर्ने धेरैको नाम एनआरसीमा समावेश हुने अनुमान छ,’ गौतम भन्छन् ।

अधिकांश नेपालीभाषीले एनआरसीका लागि ग्रेजिङ पर्मिट (गौपालक इजाजत) प्रमाणपत्र र जमिनको तिरो तिरेको रसिद पेस गरेको देखिन्छ । राज्यको सरकारी निकायले दिएको यो प्रमाणलाई एनआरसीमा मान्यता दिइएको छैन । गौतमका अनुसार ७१ देखि बस्दै आए पनि मतदाता परिचयपत्र बनाउनसमेत कतिपय गोर्खाहरू चुकेका देखिन्छन् ।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका असम राज्य सचिव किशोर उपाध्यायले सबै कागजात भएका नेपालीभाषीहरूको पनि नाम छुट्नु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरे । अहिले छुटेका करिब एक लाखमध्ये बढीमा ३० हजारको नाम पुनः समावेश हुन गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ ।

‘३० हजार हाराहारीका नेपालीभाषीसँग चाहिँ आवश्यक कागजात अपुग नै देखिएको छ,’ उपाध्यायले भने । ‘सन् १९७१ अघिदेखि बसोबास गर्नेलाई खासै समस्या हुँदैन,’ उपाध्यायले थपे, ‘७१ पछि आएका र नेपालसमेत आउजाउ गर्नेहरूलाई गाह्रो छ ।’ उनका अनुसार नेपालीभाषीको नाम छुटेको विषयमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित साहको ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ । उपाध्यायले हिन्दु धर्म मान्ने जुनसुकै समुदायलाई पनि एनआरसीमा समावेश गर्ने भाजपाको धारणा रहेको बताए । थपे, ‘हिन्दुहरू विदेश हुन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा छ ।’

के हो एनआरसी ?
वास्तविक भारतीय नागरिकहरूको पहिचान गर्न भनेर राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) कार्यक्रम ल्याइएको हो । यस्तो पञ्जीकरण पहिलो पटक सन् १९५१ मा गरिएको थियो । यसमार्फत भारतीय र विदेशी भनेर छुट्याउन खोजेको बताइएको छ ।
असममा आप्रवासनको समस्या पुरानै हो ।

खासगरी त्यहाँ बंगलादेशीहरूको घुसपैठ बाक्लो रहेको दाबी गरिन्छ । यसअघि असम सरकारले विदेशी भएको आशंकामा १० हजारभन्दा बढी आप्रवासीलाई पक्राउ गरी जेलको अस्थायी शिविरमा राख्दै आएको छ ।

एनआरसीको प्रावधानअनुसार सन् १९७१ अघिदेखि असममा बसोबास गर्नेहरूलाई मात्रै नागरिक मानिन्छ । त्यसपछि बसोबास आएर बसेकाहरू स्वतः आप्रवासी ठहरिने व्यवस्था छ । एनआरसीको अद्यावधिक प्रक्रिया २०१३ बाट सुरु भएको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगई र रोहितान फली नरिमनको आदेशअनुसार यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

सर्वोच्चले राज्यमा रहेका परिवारहरूलाई आफ्नो वंश र बसोबास प्रमाणितका लागि आवश्यक कागजात पेस गर्न भनेको छ । जसले प्रमाणित गर्न सक्दैन, उनीहरू स्वतः विदेशी ठहरिनेछन् । असम सरकारले छुटेकाहरूको पुनर्मूल्यांकनसहित गत शनिबार अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेको हो । सूचीमा १९ लाखभन्दा बढी छुटेका छन् । उनीहरूले १ सय २० दिनभित्र विदेशी न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन्, जसका लागि सरकारले थप दुई सयवटा विदेशी न्यायाधिकरण कार्यालय स्थापनाको तयारी थालेको छ ।
'गोर्खा विदेशी होइनन्’
लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आए पनि असमका नेपालीभाषी (गोर्खा) ले सधैं ‘विदेशी’ को लाञ्छना बेहोर्दै आएको घटना नयाँ हैन । असमको विदेशी नागरिकता न्यायाधिकरणले गोर्खा समुदायलाई ‘डी भोटर’ अर्थात् शंकास्पद मतदाता करार गर्दै सूचना जारी गरेर बारम्बार दुःख दिँदै आएको थियो । तर, लोकसभा चुनावको छेक पारेर भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले असम राज्य सरकारलाई निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको थियो, ‘असमका नेपालीहरू विदेशी होइनन्, भारतीय हुन्, शंका नगर्नु ।’

लगत्तै गृह मन्त्रालयले गोर्खालाई विदेशी नागरिकता न्यायाधिकरणबाट विदेशीको लाञ्छना लगाएर सूचना जारी गर्न नपाइने जनाएको थियो । विदेशीको आरोप लगाउन नपाइनेसहितको ऐतिहासिक आदेशपछि असमका गोर्खा समुदाय खुसी बनेका थिए । तर, अहिले एनआरसीको सूचीमा करिब १ लाख गोर्खाको नाम समावेश नहुँदा यो समुदाय पुनः आक्रोशित बनेको छ ।

अखिल असम गोर्खा छात्र संघ (आग्सु) का सभापति प्रेम तामाङले एनआरसीका अधिकारी र कर्मचारीको भेदभावपूर्ण व्यवहारका कारण धेरै गोर्खाहरू एनआरसी सूचीमा नपरेको आरोप लगाए । उनले गोर्खाहरूको नाम समावेश नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम तीव्र पारिने जनाए ।

शंकाको नजर
असमका नेपालीभाषीलाई सधैं विदेशी (नेपाली) भएको आरोप लाग्दै आएको छ । ‘हामी २ सय वर्षदेखि भारतमा छौं,’ गुवाहटी विश्वविद्यालयका पूर्वडिन, प्राध्यापक शिवनाथ शर्माले भने, ‘तर अझै पनि हामीमाथि भारतले शंकालु नजरले हेर्छ, भारतीय ठान्दैन ।’

प्राध्यापक शर्माले भारतका विभिन्न राज्यमा बसोबास गर्ने गोर्खा समुदाय आ–आफ्नै पीडा र समस्याबाट गुज्रिरहेको बताउँदै कुनै पनि राज्यले गोर्खाका समस्यालाई गम्भीर रूपमा चासो नदिएको दाबी गरे । असम, मणिपुर, नागाल्यान्ड, मिजोरम, अरुणाञ्चल प्रदेश तथा दार्जिलिङलगायतका क्षेत्रका गोर्खाहरूले सधैं आफूलाई असुरक्षित ठान्ने गरेको शर्माले बताए ।

संविधानले सबै जाति र समुदायलाई समान अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, गोर्खा जातिले संविधानअनुसार कुनै पनि अधिकार पाउन सकेका छैनन् । गुवाहटी विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. खगेन शर्माले भारतमा गोर्खाहरूको इतिहास वर्षौं पुरानो भए पनि उनीहरूलाई भारतले नेपालबाट आएको ठानेर उपेक्षा गर्ने गरेको गुनासो गरे । ‘अरू जातिसरह सेवा सुविधा पाउनसकेको छैन गोर्खा समुदायले,’ शर्माले भने, ‘नागरिकतामा प्रश्नचिह्न छ ।’

भारतका गोर्खाहरूको हक अधिकारका लागि स्थापित भारतीय गोर्खा परिसंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. मुनिष तामाङले विदेशी लाञ्छनाकै कारण एनआरसीको सूचीमा लाखभन्दा बढी गोर्खाहरू वञ्चित भएको बताए । ‘नेपाली भाषा बोल्नु नै हाम्रा लागि दुर्भाग्य बन्यो,’ तामाङले भने, ‘नेपाली बोल्दैमा नेपालबाट आएर बसेका ठान्नु भारतको गल्ती हो ।’

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १३:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×