बनिनसक्दै भत्कियो मध्यपहाडी सडक

पटक–पटक गुणस्तरमा ध्यानदिन आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेकाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइने
डम्बरसिं राई

खोटाङ — मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बाझेच्यानडाँडा–दिक्तेल सडक नसकिँदै भत्कन थालेको छ । पिचको काम नसकिँदै टेवा पर्खाल, पुलको जिप र छेउ भत्कन थालेको हो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने यो सडक खण्डको (८८ किमि) मध्ये दारुलाडाँडा–दिक्तेलसम्मको नौ किमि मात्र सडक सकिएको छ । च्यानडाँडादेखि दिक्तेलसम्मको सडक चारवटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको हो । यसमध्ये एक नम्बर च्यानडाँडा–पेलुङसम्मको (१० किमि) ५५ प्रतिशत, दुई नम्बर प्याकेज पेलुङ–दारुलासम्म (८ किमि) ६० प्रतिशत, तीन नम्बर प्याकेज दारुला–कालिखोला (९ किमि) ९० प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

चार नम्बर प्याकेज अन्तर्गत कालिखोला–दिक्तेल (९ किमि) सडक मात्र सकिएको हो । सकिएको सडक पनि भत्किन थालेको छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माको छाकालुङ खोलामा निर्माण गरिएको पुल र त्यसको आसपासको सडक छेउसमेत भत्किएको छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–६ नेर्पाको माम्खामा टेवापर्खाल भत्किएको छ ।

यसबाहेक अन्य दर्जनौं ठाउँमा सडकको छेउ, कल्भर्ड, भित्ता र टेवापर्खाल भत्किएको छ । कतिपय ठाउँको कल्भर्डको जग नै भत्किएको छ । कतिपय ठाउँमा फिलिङमाटोमाथि नै पिच गरिएकाले चर्किएको छ । भत्किएको कल्भर्ड, चर्किएको पिच लगायतलाई टालटुल पारेर आँखा छल्न खोजिएको भन्दै यसप्रति ध्यान दिनु पर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

गुणस्तरहीन काम भएकाले सडक नसकिँदै भत्किएको जनप्रतिनिधिहरूले समेत गुनासो गरेका छन् । ‘सडक नसकिँदै भत्किन थालेको छ,’ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका ६ का वडाअध्यक्ष माधव राईले भने, ‘गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

सडकको गुणस्तरबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि अटेर गरेको दिक्तेल नगरपालिका प्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए । ‘निर्माणमा सम्बद्ध निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर पटक–पटक गुणस्तरलाई ध्यान दिन अनुरोध गरिएको छ ।’ नगरप्रमुख रिजालले भने, ‘त्यति गर्दा पनि अटेर गरेकाले सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउँछौं ।’

गौरबका आयोजना अन्तर्गतको सडक नसकिँदै भत्किन थालेपछि यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताए । ‘गौरबको आयोजना भएकाले यसको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन ।’ भट्टराईले भने, ‘गुणस्तरहीन सडक बनेकाले भत्किन थालेको र यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

यो सडकको ठेक्का रमण गोल्डेन गुड जेबी कम्पनीले लिएको थियो । उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा उल्लेख गरिएको समय सीमा नाघिसकेको छ । सबै प्याकेजको निर्माण अवधि सकिए पनि आगामी असारसम्ममा सक्ने गरी काम बढाइएको निर्माण कम्पनी सम्बद्ध साङ्गे शेर्पाले बताए ।

उनका अनुसार हरेक प्याकेजको काम दुई वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । यसअन्तर्गत एक नम्बर र दुई नम्बर प्याकेजको २०७२ वैशाख २ गते, तीन नम्बर प्याकेज २०७२ असार १६ गते र चार नम्बर प्याकेजको २०७२ चैत १६ गते दुई वर्षभित्र सक्ने सम्झौता गरिएको थियो । भूकम्प, सामग्री अभाव लगायतका कारणले ढिलाइ भएको शेर्पाको दाबी छ ।

गुणस्तरहीन कामले सडक भत्किएको भन्ने गुनासोको सन्दर्भमा फिलिङमाटो, भूकम्प र वर्षाद्का कारण सडकको छेउ र पर्खाल भत्किएको हुन सक्ने शेर्पाको तर्क छ । ‘फिलिङमाटो, भूकम्प, वर्षाद् लगायतका कारण भत्किएको हुनसक्छ ।’ शेर्पाले भने, ‘फिनिसिङ नभएकाले सडक बुझाउँदासम्म गुणस्तरीय हुन्छ ।’ स्थानीयले भने जनप्रतिनिधिहरूको बेवास्ता, अनुगमन अभाव लगायतका कारण सडक गुणस्तरहीन बनेको बताएका छन् ।

त्यसो त करिब १ अर्ब ९ करोड १९ लाख रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न हुनु पर्ने यो सडक बेलामा नसक्दा अब यसको लागत करिब सवा अर्ब पुग्ने भएको छ । पेटी ठेक्का, बेलामा सडक पुल नबन्नु लगायतका कारण ढिलाइ भएको शेर्पाले बताए ।

यो सडक खण्डमा आठवटा पुलमध्ये चारवटा मात्र सकिएका छन् । आठमध्ये चावटा पुलको ठेक्का रमण गोल्डेन गुड जेबी कम्पनीले लिएको थियो । कालिखोला, साप्सुखोला, लप्सेखोला, दाम्देखोलाको सडक पुल सकिएको छ । अन्यको भने अत्तोपत्तो नभएको शेर्पाले सुनाए । बेलामा पुल नबन्दा सडकको लाइनिङ गर्न समेत समस्या भएको शेर्पाको भनाइ छ ।

सडक सकिएको खण्डमा पर्ने भालुखोला, छेपेखोला लगायतको पुल नबन्दा उक्त ठाउँमा सडक अपूरै छ ।उक्त भालुखोला, छेपेखोला, मेवाखोलाको सडक पुलको टेन्डर प्रक्रिया नै नबढेकाले समस्या भएको छ । यो सडक खण्डमै पर्ने भुल्के खोलाको पुल पनि अलपत्र छ ।

यहाँ रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय भुलभुलेलाई असर पर्ने भएकाले उक्त पुल सार्नु पर्ने हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्माणमा संलग्न सगरमाथा घिमिरे निर्माण सेवा सम्बद्ध कृष्णप्रसादघिमिरेले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१३ उद्योगको पानी 'खान अयोग्य’

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — दुई महिनाभित्र भएको अनुगमनमा महानगर विराटनगरका १३ उद्योगको पानी खान अयोग्य देखिएको छ । मापदण्डविपरीत ती उद्योगको पानीमा मानव स्वास्थ्यलाई क्षति पुर्‍याउने परिमाणमा कोलिफर्मका जिवाणु भेटिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

‘सरकारले तोकेको मापदण्डअनुरूप प्रशोधित पानीमा कोलिफर्म देखिनु हुँदैन, तर देखिएको छ,’ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सञ्जय भण्डारीले भने, ‘सकेसम्म यस्तो पानी नखान सल्लाह दिन्छौं ।’ उनका अनुसार कोलिफर्म जिवाणुको समूहले मानव स्वास्थ्यलाई असर पार्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

कोलिफर्मयुक्त पानी पिउँदा वान्ता आउने, पखाला लाग्ने, हेपाटाइटिस, पोलियो, जुका, जण्डिस हुने, विस्तारै मृगौला र कलेजोमा समेत असर पर्ने विज्ञ चिकित्सकले भन्दै आएका छन् । यो उद्योगको पानी राम्रो र फलानोको नराम्रो भनेर ठोकुवा गर्न नसकिने स्थिति रहेकाले सकेसम्म जार तथा बोतलको पानी उपभोग नगर्नु उचित हुने उक्त कार्यालयका विज्ञहरूको भनाइ छ ।

‘मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पानीलाई समेत लुटको व्यापार बनाएको देखियो,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘ठेकेदारहरूले पानी उद्योगका सञ्चालकबाट १५/२० रुपैयाँ प्रति जार किनेको पानी उपभोक्ताको घरसम्म पुर्‍याउँदा ८० रुपैयाँसम्म पुग्छ ।’ उक्त कार्यालयका एक प्राविधिक सहायकका अनुसार गुणस्तरीय भनेर व्यापक पर्चा गरिएकै पानीमै समस्या देखियो ।

हातमा पञ्जा नलगाइ एवं नपखाली जार र बोत्तलमा पानी भरेको देखियो उनले बताए । ‘किनेको पानी पनि उमालेर वा फिल्टर गरेर पिउनै पर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यो भन्दा उत्तम घरकै पानी तताएर वा छानेर सेवन गर्नु हो ।’ उनको अनुसार अनुसन्धान जारी रहेकाले प्रदुषित पानी बेच्नेको फेहरिस्त लम्बिने सम्भावना छ ।

साउन पहिलो सातादेखि अहिलेसम्म उक्त कार्यालयले विराटनगरका २१ पानी उद्योगको अनुगमन गरेको छ । यो क्रममा खाद्य अनुज्ञापत्र नलिई सञ्चालन र वर्षौंदेखि अनुज्ञापत्र नवीकरण नभएको ६ वटा पानी उद्योगमा तत्कालै शिलबन्दी गरिएको छ । यीमध्ये १३ उद्योगको पानीको परीक्षण गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई हानी पुर्‍याउने मात्रामा ‘कोलिफर्म’ जीवाणु फेला परेको छ ।

उक्त कार्यालयले यीमध्ये १२ पानी उद्योगविरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । चार वटामा फैसला आइसकेको छ भने ८ वटा विचाराधीन छन् ।

चारवटा उद्योगलाई जरिवाना गरिएको उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी चेतन अधिकारीले बताए । ‘मापदण्ड एवं निर्देशन अनुरूप उद्योगमा सुधार गरेपछि पानीको पुनः परीक्षण रिपोर्ट दुरुस्त देखिएकाले पहिलो पटकलाई ती चार उद्योगलाई जरिवाना मात्र गरेका छौं,’ उनले भने । खाद्य ऐन एवं नियमावलीअनुसार यो मुद्दामा दोषी ठहर भएमा ५ देखि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा ५ महिनादेखि एक वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्