१३ उद्योगको पानी 'खान अयोग्य’
विराटनगर — दुई महिनाभित्र भएको अनुगमनमा महानगर विराटनगरका १३ उद्योगको पानी खान अयोग्य देखिएको छ । मापदण्डविपरीत ती उद्योगको पानीमा मानव स्वास्थ्यलाई क्षति पुर्याउने परिमाणमा कोलिफर्मका जिवाणु भेटिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
‘सरकारले तोकेको मापदण्डअनुरूप प्रशोधित पानीमा कोलिफर्म देखिनु हुँदैन, तर देखिएको छ,’ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सञ्जय भण्डारीले भने, ‘सकेसम्म यस्तो पानी नखान सल्लाह दिन्छौं ।’ उनका अनुसार कोलिफर्म जिवाणुको समूहले मानव स्वास्थ्यलाई असर पार्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
कोलिफर्मयुक्त पानी पिउँदा वान्ता आउने, पखाला लाग्ने, हेपाटाइटिस, पोलियो, जुका, जण्डिस हुने, विस्तारै मृगौला र कलेजोमा समेत असर पर्ने विज्ञ चिकित्सकले भन्दै आएका छन् । यो उद्योगको पानी राम्रो र फलानोको नराम्रो भनेर ठोकुवा गर्न नसकिने स्थिति रहेकाले सकेसम्म जार तथा बोतलको पानी उपभोग नगर्नु उचित हुने उक्त कार्यालयका विज्ञहरूको भनाइ छ ।
‘मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पानीलाई समेत लुटको व्यापार बनाएको देखियो,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘ठेकेदारहरूले पानी उद्योगका सञ्चालकबाट १५/२० रुपैयाँ प्रति जार किनेको पानी उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउँदा ८० रुपैयाँसम्म पुग्छ ।’ उक्त कार्यालयका एक प्राविधिक सहायकका अनुसार गुणस्तरीय भनेर व्यापक पर्चा गरिएकै पानीमै समस्या देखियो ।
हातमा पञ्जा नलगाइ एवं नपखाली जार र बोत्तलमा पानी भरेको देखियो उनले बताए । ‘किनेको पानी पनि उमालेर वा फिल्टर गरेर पिउनै पर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यो भन्दा उत्तम घरकै पानी तताएर वा छानेर सेवन गर्नु हो ।’ उनको अनुसार अनुसन्धान जारी रहेकाले प्रदुषित पानी बेच्नेको फेहरिस्त लम्बिने सम्भावना छ ।
साउन पहिलो सातादेखि अहिलेसम्म उक्त कार्यालयले विराटनगरका २१ पानी उद्योगको अनुगमन गरेको छ । यो क्रममा खाद्य अनुज्ञापत्र नलिई सञ्चालन र वर्षौंदेखि अनुज्ञापत्र नवीकरण नभएको ६ वटा पानी उद्योगमा तत्कालै शिलबन्दी गरिएको छ । यीमध्ये १३ उद्योगको पानीको परीक्षण गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने मात्रामा ‘कोलिफर्म’ जीवाणु फेला परेको छ ।
उक्त कार्यालयले यीमध्ये १२ पानी उद्योगविरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । चार वटामा फैसला आइसकेको छ भने ८ वटा विचाराधीन छन् ।
चारवटा उद्योगलाई जरिवाना गरिएको उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी चेतन अधिकारीले बताए । ‘मापदण्ड एवं निर्देशन अनुरूप उद्योगमा सुधार गरेपछि पानीको पुनः परीक्षण रिपोर्ट दुरुस्त देखिएकाले पहिलो पटकलाई ती चार उद्योगलाई जरिवाना मात्र गरेका छौं,’ उनले भने । खाद्य ऐन एवं नियमावलीअनुसार यो मुद्दामा दोषी ठहर भएमा ५ देखि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा ५ महिनादेखि एक वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १०:१७
