१३ उद्योगको पानी 'खान अयोग्य’

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — दुई महिनाभित्र भएको अनुगमनमा महानगर विराटनगरका १३ उद्योगको पानी खान अयोग्य देखिएको छ । मापदण्डविपरीत ती उद्योगको पानीमा मानव स्वास्थ्यलाई क्षति पुर्‍याउने परिमाणमा कोलिफर्मका जिवाणु भेटिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

‘सरकारले तोकेको मापदण्डअनुरूप प्रशोधित पानीमा कोलिफर्म देखिनु हुँदैन, तर देखिएको छ,’ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सञ्जय भण्डारीले भने, ‘सकेसम्म यस्तो पानी नखान सल्लाह दिन्छौं ।’ उनका अनुसार कोलिफर्म जिवाणुको समूहले मानव स्वास्थ्यलाई असर पार्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

कोलिफर्मयुक्त पानी पिउँदा वान्ता आउने, पखाला लाग्ने, हेपाटाइटिस, पोलियो, जुका, जण्डिस हुने, विस्तारै मृगौला र कलेजोमा समेत असर पर्ने विज्ञ चिकित्सकले भन्दै आएका छन् । यो उद्योगको पानी राम्रो र फलानोको नराम्रो भनेर ठोकुवा गर्न नसकिने स्थिति रहेकाले सकेसम्म जार तथा बोतलको पानी उपभोग नगर्नु उचित हुने उक्त कार्यालयका विज्ञहरूको भनाइ छ ।

‘मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पानीलाई समेत लुटको व्यापार बनाएको देखियो,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘ठेकेदारहरूले पानी उद्योगका सञ्चालकबाट १५/२० रुपैयाँ प्रति जार किनेको पानी उपभोक्ताको घरसम्म पुर्‍याउँदा ८० रुपैयाँसम्म पुग्छ ।’ उक्त कार्यालयका एक प्राविधिक सहायकका अनुसार गुणस्तरीय भनेर व्यापक पर्चा गरिएकै पानीमै समस्या देखियो ।

हातमा पञ्जा नलगाइ एवं नपखाली जार र बोत्तलमा पानी भरेको देखियो उनले बताए । ‘किनेको पानी पनि उमालेर वा फिल्टर गरेर पिउनै पर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यो भन्दा उत्तम घरकै पानी तताएर वा छानेर सेवन गर्नु हो ।’ उनको अनुसार अनुसन्धान जारी रहेकाले प्रदुषित पानी बेच्नेको फेहरिस्त लम्बिने सम्भावना छ ।

साउन पहिलो सातादेखि अहिलेसम्म उक्त कार्यालयले विराटनगरका २१ पानी उद्योगको अनुगमन गरेको छ । यो क्रममा खाद्य अनुज्ञापत्र नलिई सञ्चालन र वर्षौंदेखि अनुज्ञापत्र नवीकरण नभएको ६ वटा पानी उद्योगमा तत्कालै शिलबन्दी गरिएको छ । यीमध्ये १३ उद्योगको पानीको परीक्षण गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई हानी पुर्‍याउने मात्रामा ‘कोलिफर्म’ जीवाणु फेला परेको छ ।

उक्त कार्यालयले यीमध्ये १२ पानी उद्योगविरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । चार वटामा फैसला आइसकेको छ भने ८ वटा विचाराधीन छन् ।

चारवटा उद्योगलाई जरिवाना गरिएको उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी चेतन अधिकारीले बताए । ‘मापदण्ड एवं निर्देशन अनुरूप उद्योगमा सुधार गरेपछि पानीको पुनः परीक्षण रिपोर्ट दुरुस्त देखिएकाले पहिलो पटकलाई ती चार उद्योगलाई जरिवाना मात्र गरेका छौं,’ उनले भने । खाद्य ऐन एवं नियमावलीअनुसार यो मुद्दामा दोषी ठहर भएमा ५ देखि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा ५ महिनादेखि एक वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति : अदालतको राय मागिने

कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिमा कानुनी जटिलता रहेकाले अदालतसँग राय माग्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । 

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार । तस्बिर : प्रदीप/कान्तिपुर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीपछि प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियार निलम्बनमा परेका छन् । बीपी कोइरालाको १०५ औं जन्मजयन्ती तथा बीपी प्रतिष्ठानको २६ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गरेपछि मन्त्री यादवले भने, ‘आर्थिक अनियमितताको कारण एउटा उपकुलपति निलम्बनमा छन् । तर, बर्खास्त नभएको अवस्थामा नयाँ उपकुलपति नियुक्ति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर अदालतसँग राय माग्ने छौं । रौनियारको मुद्दाको फैसला हुन अदालतमा पाँच सात वर्षसम्म लागे के गर्ने ? प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न उपकुलपति त चाहियो ।’

उनले हाल प्रतिष्ठानमा बिग्रेका महंगा मेडिकल उपकरण मर्मत सम्भार तत्काल बनाउने बताए । ती उपकरणहरू बन्न नसके नयाँ खरिद गरिने पनि बताए । प्रतिष्ठानमा मुटु रोगको उपचार गर्ने ८ करोड रुपैयाँको कार्डियाक क्याथल्याव, ३ करोड २४ लाख रुपैयाँको अक्सिजन प्लान्ट, डेन्टलको सेफालो ग्राम एक्सरे बिग्रेका छन् । त्यस्तै ८५ प्रतिशत डेन्टल चियर, सिटी स्क्यान पनि बिग्रेर कामै नलाग्ने भएका छन् । प्रतिष्ठानमा जडान गरिएको जिरो पोइन्ट ३५ टेस्लाको एमआरआईले मेरुदन्डको एमआरआई गर्न सक्दैन ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमामा लागू गरेपछि जटिल रोग भएका पूर्वी जिल्लाका अधिकांश बिरामीहरू प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आउने गरेका छन् । तर प्रतिष्ठानको आफ्नै फार्मेसीमा औषधि नभएकाले बिरामीले पैसा तिरेर बाहिरको मेडिकल हलबाट औषधि किन्न बाध्य भएका छन् । यसबारेमा उनले प्रतिष्ठानलाई फार्मेसी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिए ।

अन्य जिल्ला अस्पतालहरूमा प्रसूति हुन आउने गर्भवतीहरूको निःशुल्क सुत्केरी गराउने र हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउनुका साथै कुरुवालाई समेत सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको भए पनि प्रतिष्ठानमा भने प्राकृतिक रूपमा बच्चा जन्माए कम्तीमा १२ हजार र शल्यक्रिया गर्नु परे २० हजार रुपैयाँसम्म उल्टै तिर्नुपर्छ । उक्त विषयमा उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबीच केमा समन्वय नमिलेको हो निमित्त उपकुलपतिसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए ।

यसअघि प्रतिष्ठानको २६ औं वार्षिकोत्सवमा प्रतिष्ठानमा विगतमा देखिएको समस्या भविष्यमा नदेखिने गरी सरकारले चाँडो समाधान गर्न चाहेको बताएका थिए । उनले प्रतिष्ठान सञ्चालनमा जटिल समस्या देखा परेकाले सबै मिलेर समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले प्रतिष्ठानलाई छुट्टै मेडिकल युनिभर्सिटी बनाउने तयारी भइरहेको पनि बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्