सुनसान बन्यो व्यापारिक केन्द्र

डिल्लीराम खतिवडा

घुर्मी, उदयपुर — सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सुनसान बनेको उदयपुर, सिन्धुली र ओखलढुंगाको सिमानामा पर्ने उदयपुरको घुर्मी बजार अझै व्यापारिक केन्द्रको रुपमा तंग्रिन सकेको छैन ।

द्वन्द्वका समयमा आफुलाई असुरक्षित महसुस गर्दै हिँडेका व्यापारी नफर्किएपछि घुर्मी व्यपारी केन्द्रको रुपमा विकास हुन नसकेको हो । मध्य पहाडी राजर्माग सचालनसगै घुर्मी बजार माथिल्लो सगरमाथा क्षेत्रको मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास हुनुपर्ने हो ।

तर द्वन्द्वपछि आशिक व्यापारीमात्रै पुन घुर्मी फर्किएका छन् । व्यवस्थित रुपमा बजार विकास गर्नका लागि समस्या हुँदा पनि द्वन्द्वका समयमा पलायन भएका व्यापारी फकिएनन् । त्यसैगरी हाल बजार बसेको स्थान एउटै व्यक्तिको भएको र उसले बिक्रि नगर्दा अहिले पनि घुर्मी प्लास्टिकको झुप्रोमै सीमित हुन पुगेको छ ।

जग्गा मालिक जग्गा बिक्री नगर्ने र भाडा मात्रै लगाएर कमाउने गरेका छन् । त्यसैले व्यापारीले आफ्नो भौतिक सरचना बनाउन नपाउँदा व्यवसायमा लगानीसमेत बढाएका छैनन् । घुर्मी व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास भएमा उदयपुरका एकदर्जन गाउँका साथै ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बु जिल्लाका सर्वसाधारणको जीवनयापनमा सहजता ल्याउने थियो । घुर्मीबाट ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बु जिल्लाका व्यावसायी र सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद बिक्री गर्न सजिलो हुनेछ ।

‘द्वन्द्वका समयमा सुनसान बनेको घुर्मी बजार मुलुकमा द्वन्द्व व्यवस्थापनसंगै केहि तंग्रिन थालेको थियो,’ उदयपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी महेन्द्रलाल दासले भने, ‘द्वन्द्वका समयमा यहाँका अधिकांश व्यापारी पलायन भएर कटारी, मिर्चैया, लहान तर्फ गए ।’

मुलुकमा द्वन्द्व व्यवस्थापनसँगै शान्ति स्थापना भएपछि पुन केही व्यापारी फर्किए, तर बजार व्यवास्थित हुन नसक्दा केही ओखलढुंगाको हर्कपुर हुँदै माथील्लो सगरमाथा र केही पुनः तराई तिर गएको उनले वताए । घुर्मीमा स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेको आलु, दाल, भट्मास, घिउ, काँक्रा, कागती, सुन्तला, कोदो, मकैलगायतका सामग्री खरिद गर्न तराईबाटै व्यापारी जाने गरेका छन् ।

तर, सगरमाथा अञ्चलका पहाडी जिल्लालाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो सिद्धिचरण राजमार्ग साँघुरो र जीर्ण बन्दै गएका कारण पछिल्ल्लो समय घुर्मीको व्यापार फस्टाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने र घुर्मी बजार भएर जाने सिद्धिचरण राजमार्गमा सवारी चाप दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ,’ कटारी नगरपालिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘तर, राजमार्गको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएकाले आउजाउमा समस्या छ ।’ सिद्धिचरण राजर्मागलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने पनि यस क्षेत्रका सर्वसाधारण आर्थिक रुपमा सक्षम र सबल बन्दै जाने उनले बताए ।

स्थानीय स्तरबाट सम्भवन नभएको र संघीय सरकारले वास्ता नगर्दा राजर्माग जीर्ण हुँदै गएको छ । त्यसैले गर्दा घुर्मीमात्रै होइन भविष्यमा कटारी बजारसमेत प्रभावित हुन सक्ने प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘सिद्धिचरणको पुन निर्माण र विकल्पका लागि पटक–पटक संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘तर अहिलेसम्म खासै केही हुन सकेको छैन ।’ त्यसैले गर्दा पनि घुर्मी बजार व्यावस्थित गर्न नसकिएको उनले वताए ।

लामो समयदेखि सिद्धिचरण राजमार्गको कटारीदेखि घुर्मीबजार सम्मको करिव ४६ किलोमिटर सडक मर्मत हुन सकेको छैन । सडकको मर्मत सम्भार नहुदा मानिस विरामी हुदा र सडक दुर्घटना हुदा हेलिकोप्टर झिकाएर उपचारमा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको व्यापारी बताउँछन् । ‘घुर्मी राम्रो सम्भावना भएको बजार हो’ स्थानीय बिष्णु भट्टराईले भने,‘तर, यहाको बजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कसैले चासो दिएका छैनन् ।’

द्वन्द्वका समयमा असुरक्षाका कारण घुर्मी छाडेर हिडेका व्यापारी फर्केपनि खानेपानी, सडक, संचारजस्ता बजारका लागि चाहिने पूर्वाधारको व्यवस्था अझै हुन नसक्दा घुर्मी ओझेलमा परेको उनले वताए । २०५६ को अन्तिम समयदेखि घुर्मी बजार सूरु भएको हो ।

सिद्धिचरण राजर्मागको कटारी घुर्मी खण्ड खुलेसंगै सूरु घुर्मी उदयपुर, खोटाङ्ग, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका लाखौं सर्वसाधारणले आवतजावत गर्ने सुनकोसी किनाराको एउटा प्रमुख को नाका हो । लाखौं सर्वसाधारणले आवागमन गर्ने र दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्ने बजारसगैको सिद्धिचरण राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने हो भने यो बजार अझ बिस्तार हुँदै जाने व्यापारी बताउछन् ।

घुर्मीबाट उदयपुरका साथै सोलुखुम्बु, खोटांग, ओखलढुंगा र सिन्धुली जिल्लाका दर्जनौं गाउँमा निर्माण तथा अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी हुने गर्छ । द्वन्द्वको समयमा सुनसान बनेको यो बजार त्यसपछि अहिलेसम्म पुरानै अबस्थामा फर्किन सकेको छैन ।

माथिल्लो सगरमाथाका खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुलाई जोडने अन्य सडक खुलेपछि ओझेलमा परेको सिद्धिचरण राजर्मागसंगै घुर्मी बजारपनि ओझेलमा परेको छ । सडकका साथै अन्य पूर्वाधारको निर्माणमा कसैको ध्यान पुग्न नसक्दाँ अहिले पनि घुर्मी तंग्रिन सकिरहेको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘प्रदेशदेखि संघीय संसद्सम्म कमिसन’

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारको सडक निर्माणको ३ वटा बहुबर्षीय योजनामा प्रदेशदेखि संघीय संसदलगायतले कमिसन रकम भागबण्डा लगाउन थालेपछि ठाडो निर्देशन दिई स्थगित गरेको बताएका छन् । 

प्रदेशसभा बैठकलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले पहाडी जिल्लामा १०/१० किमि ट्र्याक खोल्न ५०/५० करोडको योजना टेण्डर भएको र उक्त योजनाको फाइल झिकाएर छानबिन सुरु गरेको बताएका हुन् । ‘ट्र्याक खोलेर धुले सडक निर्माणमा ठेकेदारसँग मिलेर प्रदेश र संघीय सांसदले कमिसन रकमको भागबण्डा गर्न थालेपछि संवेदनशील भएको छु,’ उनले भने, ‘योजनाको टेण्डर भएपछि २/४ करोडको धुले सडक बनाएर बाँकी रकम बाँडफाँड गर्न ठेकेदारहरू घरघर पुगिरहेका छन् ।’

उक्त योजनाको बारेमा आफैले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्पूर्ण कागजात माग गरेको राईले बताए । उनले योजनाको छानबिनपछि दोषीमाथि कारबाही गर्ने संसदमा प्रतिबद्धता जनाए । ‘बहुबर्षीय योजनामा कस्ता सडक छनौट गरेका छौं भनी सबै सांसदहरूले पूनः एक पटक नियाल्न आग्रह छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी शून्यसहनशीलता अपनाउन र सुशासन कायम गर्नका लागि कठोर र निर्ममतापूर्वक निर्णय लिएर अघि बढ्न नेतृत्व लिएको छु । कसैले छुट पाउँदैनन् । चाहे मन्त्री होस्, चाहे सांसद ।’

राज्यकोष र प्रदेश सरकारको बजेटमा कुनैपनि प्रकारको गलत मनसाय, लेनदेन, कमिसन, घुस लिने र दिने, सेटिङ्ग गर्ने जस्ता अपराधिक कार्य गर्ने कसैलाई पनि छुट नहुने उनले प्रतिबद्धता जनाए । त्यस्तो कार्य गर्नेहरूको बारेमा तथ्यगत सूचना प्राप्त भएको १ घण्टाभित्र कारबाही गर्ने कार्यको सुरुवात गरिसकेको उनको भनाई थियो ।

सांसदहरूलाई प्रदेशमा शून्यसहनशीलताका लागि सघाउन उनको आग्रह थियो । ‘प्रदेशवासीप्रति पूर्ण जवाफदेही र उत्तरदायित्व बनाउने प्रदेशसभा सदस्यहरूको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘मानिसको मानसिकता, आनिबानी, संस्कार र संस्कृतिमा ठूलो समस्या भएकोले संघीयताको भावना अनुसार परिवर्तित हुन चाहिरहेको छैन ।’ इमान, निष्ठा, नैतिक मूल्य, सकारात्मक सोच र कर्मठताको खाँचोले मुलुक निम्छरो देखिएको राईको भनाई थियो ।

‘लोगो फुकालेर होइन, लगाएर सहयोग गरौं’ राईले प्रदेशसभाको लोगो फुकालेर संसदमा सरकारको आलोचना गर्नेलाई लोगो लगाएर सघाउन आग्रह गरे । ‘ आफ्नो दायित्व पूरा नगरी प्रदेशसभा सदस्यले लोगो फुकालेर, मुख छोप्नु पर्ने कारण सभामुखमार्फत जान्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘लोगो फुकालेर होइन, लगाएर शीर ठाडो पारी साथ दिन सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई आग्रह छ ।’ यसअघि प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले प्रदेश सरकरका स्वकीय सचिवहरूले कमिसन उठाउन थालेको र प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढेको बिरोधमा संसदमालोगो फुकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

'योजना अनुगमन गरी दोषीपाइए कारबाही’
मुख्ख्यमन्त्री राईले गत आर्थिक बर्षका योजनाहरूमा संसदमा प्रश्न उठेका र अन्य योजनाहरूको अनुगमन गरी गलत भएको पाईए दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतता जनाए । ‘गत आर्थिक बर्षको प्रगति समिक्षा गरेका छौं तर कार्यस्थलको समिक्षा बाँकी छ,’ उनले भने, ‘योजनाको मूल्यांकन काम भएको ठाउँमा जनताले गर्ने हो, कागजमा प्रगति देखाएर हुँदैन ।’

चालु आर्थिक बर्षमा समयमा काम गर्न सकेनौं भन्ने सुबिधा कसैलाई नहुने उनको भनाई थियो । ‘चालु आबबाट प्रदेशको बजेट खर्च संघीय सरकारको क्यालेण्डर आधारमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘जेठ १५ गतेभित्र सबै योजनाको काम गरेर बजेट खर्च गरिसक्नु पर्ने निर्देशन दिएको छु ।’ चालु आर्थिक बर्षको बजेटको अख्तियारी साउनमै सम्बन्धितसबै निकायमा गइसकेको र कार्यान्वयन समेत भइरहेको संसदलाई राईले जानकारी गराए ।

'कृषि मन्त्रालयको सूचना स्थगित’
राईले प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बंगुर पालनलगायतका अनुदानमा आधारित योजनाहरूको गरेको सूचना स्थगित गरिसकेको संसदलाई जानकारी गराए ।

यसअघि प्रदेशसभा सदस्यहरूले उक्त मन्त्रालयले अनुदानको कार्यक्रममा बंगुरपालन, बाख्रा पालन, चिया प्रबर्द्धनलगायतका कार्यक्रमको औद्योगिकीकरण र प्रबर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत माग गरेको प्रस्ताव साना किसानको पहुँच नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जुन मापदण्ड निर्धारण गरेर प्रस्ताव माग गरेको छ त्यसमा परिवर्तन ल्याउन सांसदहरूले माग गरेका थिए ।

'तीन वर्षभित्र डिजिटल प्रदेश’
राईले ३ बर्षभित्र यस प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने संसदमा घोषणा गरेका छन् । ‘यहाँका विद्यार्थीहरूलाई अमेरिकन प्रविधि र पद्धतिमा शिक्षा प्रदान गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि आइतबारबाट प्रदेश सरकारले डिजिटल साक्षरता अभियान सुरुवात गरेको छ ।’

अमेरिकामा बस्ने यस प्रदेशका नागरिकहरूले यस अभियानमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले संसदमा जानकारी गराए । उनले आउँदो ३ बर्षभित्र प्रदेशका प्रत्येक विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा हुने बताए । प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५३ औं अनतर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस र राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अबसरमा बुढीगंगास्थित टंकीसिनुवारीमा आइतबार आयोजना गरेको डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ १०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्