'कृषि क्षेत्रलाई ध्यान देऊ’

यस्तोमा कसरी बढी फाइदा लिने त :

विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिले सुझाएका छन्, पूर्वाधारमा लगानी, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन, आधुनिक प्रविधि प्रयोग र व्यवसायीकरण अनि भरपर्दो बजारको व्यवस्था । यति गर्न सके कृषिकर्मबाट अहिलेको भन्दा उल्लेख्य परिमाणमा लाभ लिन सकिने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

कृषि क्षेत्रबाट अधिकतम लाभ लिन यसको पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने अनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका नीति र नियमको व्यवस्था गर्न उनीहरूले आग्रह गरे । उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ समितिको आयोजनामा इलाम, झापालगायत विभिन्न जिल्लामा भएका अन्तर्क्रियाका सहभागीले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिएका हुन् । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले भरथेग गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए ।

प्रदेश सांसद रामबहादुर मगरले तरकारी, सजिवन, दूध, चिया, अलैंची, कफीका क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने औंल्याए । यी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न सके अधिकतम लाभ लिन सकिने उनको भनाइ थियो । कृषिउपजको आन्तरिक बजार र तथा बाह्य निर्यातका प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्ने मगरले बताए । यसैगरी कृषि पर्यटन, फलफूल र स्वदेशी उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थ उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अन्तर्क्रियाका सहभागीले बताए ।

कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धन र सम्भावित लगानीका क्षेत्रका विषयमा गरिएको छलफलमा महासंघ प्रदेश समिति अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्काले प्रदेशमा कृषिको उत्पादन वृद्धि, रोजगारीका सिर्जना एवं निर्यातका सम्भावनालाई सघाउ पुर्‍याउने गरी सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने बताए । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा लगानीका अवसर खोजी गर्दै लगानी वृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले खाद्यन्न उत्पादनमार्फत् आयात प्रतिस्थापन र निर्यातयोग्य नगदेबालीका क्षेत्रमा लगानी गरी व्यापार सन्तुलन गर्नुपर्ने धारणा राखे । कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ, बजारीकरण, बिमा तथा बजार पूर्वाधारको लेखाजोखा गरी लगानी क्षेत्र पहिचान र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनले बताए । महासंघ प्रदेश समिति उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी विकासको मोडलमा काम गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्ने उल्लेख गर्दै चिया, अलैची, अदुवा, सुपारी, चिराइतो, फलफूल, तरकारी जस्ता वस्तुको प्रवर्द्धन गरी निर्यात बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

व्यावसायिक तथा औद्योगिकीकरणका लागि विशेष तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उन्नत जातको बीउ विजन, मलखाद सिंचाइ, आधुनिक प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा राउतले जोड दिए । प्रदेश १ मा लगानीका अवसरबारे अध्ययन गरिरहहेका अर्थशास्त्री अर्जुन बरालले यो प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका लागि देखिएका सबल पक्ष, दुर्वल पक्ष, चुनौती, नीतिगत व्यवस्था जस्ता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेतले इलाम लगानीका हिसाबले डेरी, चिया र किवि उत्पादन उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारले यसका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए । कृषिमा यान्त्रीकरण र आधुनिक प्रविधिमा लगानी वृद्धि गर्नु पर्ने उनले सुझाए ।

कतिपय कृषि उपजको खेतीमा किसानलाई सहयोग नहुनु अनि बजारीकरणमा समस्या हुँदा प्रवर्द्धनमा समस्या देखिएको छ । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन गर्न हालै पहिचान गरेका मुख्य २८ वस्तुमध्ये उच्च मूल्यका कृषिउपज प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा उत्पादन हुने गरेको छ ।

सरकारले पहिचान गरेका अलैंची, अदुवा र चिया प्रदेश १ को मुख्य उत्पादनमा पर्छन् । यस्तै जडीबुटी, तरकारी तथा तरकारीको बीउ, फलफूल चाउचाउ, तयारी पोसाक, मसुरो, जुट ब्याग, छुर्पी रुद्राक्ष पनि पूर्वकै मुख्य उत्पादन हुन् ।

सरकारले यसअघि पनि व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०१६ अन्तर्गत राखेका विभिन्न वस्तुको निर्यात सन्तोषजनक छैन । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार सरकारले छानेका ९ तुलनात्मक लाभका वस्तुमध्ये ५ वस्तुको निर्यात घटेको छ । अलैंची, अदुवा, चियालगायत वस्तुको निर्यात उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।

निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार अलैंचीको निर्यात ११ दशमलव ६५ प्रतिशतले घटेको छ । मुख्य रूपमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र संखुवासभामालगायत जिल्लामा अलैंची खेती हुन्छ । यसैगरी अदुवाको निर्यात पनि ३३ दशमलव ६८ प्रतिशतले घटेको छ ।

०७४/७५ मा ७७ करोड २४ लाख रुपैयाँको अनुवा निर्यात भएकामा ०७५/७६ मा घटेर ५१ करोड २२ लाख रुपैयाँमा झरेको केन्द्रको तथ्यांक छ । अदुवा वार्षिक २ लाख ८४ हजार टन उत्पादन हुन्छ । यस्तै चियाको निर्यात १ दशमलव ४७ प्रतिशतले घटेको छ । इलाम, झापा, पाँचथर, धनकुटा, मोरङ, तेह्रथुमलगायत जिल्लाको मुख्य उत्पादन चिया हो ।

पूर्वी पहाडी जिल्लाको मुख्य नगदेबाली अलैंची विभिन्न रोगका कारण प्रभावित बन्दै आएको छ । पुराना बगान मासिएपछि नयाँ बिरुवा रोपेर विस्तार गरिएको बगानमा समेत रोग संक्रमण देखिएपछि थप समस्या भएको छ । भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा, इलाम, पाँचथर, खोटाङलगायत जिल्लामा हुने रुद्राक्ष उच्च मूल्यको भए पनि यसबाट मनग्य फाइदा लिन सकिएको छैन । केही अघिको तथ्यांकअनुसार संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीमा सिजनमा सातामै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको उल्लेख छ । तर स्थानीय तहका कर र निकासीमा असहज हुँदा समस्या परिरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

कृषि प्रवर्द्धन अन्तर्क्रियाका अन्य सहभागीले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण र बजारीकरण सुनिश्चित गर्न भूमि बैंक, करार खेती, यान्त्रिकीकरण, अक्सन, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउसलगायत कृषि बजार पूर्वाधारका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए ।

इलाम, इटहरी, उर्लाबारी, कन्काई, मेची, झापा, बिर्तामोड, पाँचथर, ताप्लेजुङलगायत स्थानका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, कृषि क्षेत्रमा आबद्ध वस्तुगत संघका अध्यक्ष, कृषकलगायतको सहभागिता थियो । महासंघ प्रदेश समितिका कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारीले प्रदेश १ का अरू जिल्लामा पनि यस्तो छलफल गरी सुझाव संकलन गरिने बताए ।