वन मुद्दामा वडाध्यक्ष जेल चलान

जिल्ला अदालत उदयपुरले वन मुद्दामा कैद तथा जरिवाना तोकेको वडाध्यक्ष राउत फरार प्रतिवादीको सूचीमा थिए । २ दिन कैद र २७ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने अदालतले फैसला गरेको थियो ।

कैद र जरिवान भुक्तान नगरी फरार रहेका वडाध्यक्ष राउत आफैं अदालतमा उपस्थित भएपछि उनलाई कैद जरिवानको पुँजी थमाई जिल्ला कारागार उदयपुर चलान गरिएको अदालतका तहसिलदार कुलबहादुर खत्रीले बताए । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित राउतले हरियाली समुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावन हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै २०७१ साल असार ४ गते तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले अदालत मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सोहि मुद्दामा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश भोजराज शर्माको इजालसले २०७१ भाद्र २ गते वडाध्यक्ष राउतलाई ११ दिन कैद र १३ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ को दोब्बर २७ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएका थिए ।

वन मुद्दा परेका राउतलाई जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरले ९ दिन हिसारतमा राखेको थियो । २१ हजार धरौटी राखी तारेखमा छुटेका वडाध्यक्ष राउतले मुद्दा फैसाल भएको बमोजिम ११ दिन मध्ये ९ दिन हिरासतमा रहेको समेत गणना गरेर २ दिन कैद र धरौटी बाहेक बिगो रकम ६ हजार १ सय ६६ रुपैया तिर्नु पर्ने अदालतको स्रेस्तामा देखिन्छ ।

अदालतले कैद र जरिवान तोकेका राउतलाई कारागार चलान गरिएको स्रेस्तेदार राजकुमार अर्चायले बताए । ‘अदालतको फैसला बमोजिम राउतले कैद र जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी थियो,’ उनले भने, ‘कैद र जरिवान भुक्तान बाँकी रहेको भन्दै राउत अदालत उपस्थित भएपछि कारागार चलान गरिएको हो ।’

राउत २०७३ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा चौदण्डीगढी नगरपालका – ९ बाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् । उनी निर्वाचित अगावै अदालतले कैद सजाय तोके पनि उनीविरुद्ध उजुरी नपरेकाले जनप्रतिनिधि हुन सफल भएका थिए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता को दफा १६० को उप दफा ५ अनुसार सजाय भुक्तान नभएका कारण लगत कट्टा भएको व्यक्तिले त्यस्तो लगत ठेकिने गरी भएको फैसला बमोजिमको सजाय भुक्तान नगरेसम्म प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्ति वा मनोनित हुन तोकिन वा निवार्चित हुन अयोग्य भएको मानिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।