कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

प्रदेश लोकसेवा विधेयक प्रमाणीकरण

मोरङ — प्रदेश १ का प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मंगलबार प्रमाणीकरण गरेका छन । विधेयक प्रमाणीकरणसँगै प्रदेश सरकारलाई आयोग गठनको बाटो खुलेको हो । प्रदेशसभा बैठकबाट भदौ १० मा विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरिएको थियो ।

प्रदेश लोकसेवा विधेयक प्रमाणीकरण

नेपालको संविद्यानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले विद्येयक प्रमाणिकरण गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई निजामति, प्रहरी, संगठित संस्था, अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको विज्ञापन गरी कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने अधिकार दिएको छ ।


आयोग गठन गर्दा १ अध्यक्ष र २ सदस्यको प्रावधान राखिएको छ । पदाधिकारी चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा १ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । अध्यक्ष र सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेता रहेको सिफारिस समितिले पठाएको नाम प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । सबै पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको रहने छ । प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले अध्यक्षसहित सदस्यलाई शपथ

ग्रहण गराउने व्यवस्था छ ।


आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा दिए, ६५ वर्ष उमेर पूरा भए, मृत्यु भए, अस्वस्थ्य भए र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अयोग्य ठहरिएमा प्रदेश प्रमुखले बर्खास्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । अध्यक्षलाई पारि श्रमिक ६० हजार ६ सय ८०, टेलिफोन र पत्रपत्रिका खर्च २ हजार ५ सय, इन्धन १ सय लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर, चाडबाड खर्च १ महिनाको पारिश्रमिक बराबर, चारपाग्रे गाडी, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय र बिमा यात्रा २ लाख रहेको छ ।


यस्तै सदस्यलाई पारि श्रमिक ४७ हजार ३ सय ८०, पन्ध्र किलो मिटरभित्र आवास नहुनेलाई आवास खर्चबापत १५ हजार, घरमा बस्ने सदस्य र सरसफाइका लागि मासिक ४० हजार, बिजुली, धारा पानीका लागि २ हजार, इन्धन ८० लिटर, चाडबाड खर्च १ महिनाको पारि श्रमिक बराबर , चारपाग्रे साधन, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार र यात्रा बिमा २ लाख रहेको छ ।


प्रदेश १ मा ३ हजार ८ सय ८२ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये हाल २ हजार ४ सय ७० जना कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् । बाँकी अपुग कर्मचारी र प्रदेश सरकारले आफैंले खडा गरेका संरचनाका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिको दायित्व प्रदेश सरकारमा रहेको छ । आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोग विधेयकमार्फत प्रदेश सरकारले बाटो खुलाएको हो । सरकारले कर्मचारी अभावमा प्रदेशको कामकाज प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन ।


अब चाँडै कर्मचारी भर्ना गरेर प्रदेश सरकारले जनभावनाअनुसार कामकाज अघि बढाउन बाटो खुलेको सत्तापक्षधर सांसदहरूले बताए । प्रदेशमा आवश्यक सबै तहका कर्मचारीको भर्ना गर्न बाटो खुलेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?