मुआब्जा विवाद : अधिग्रहणको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा

आयोजनाले स्थानीयलाई बारीको प्रतिरोपनी २ लाख र पाखोबारीको प्रतिरोपनी १ लाख ५० हजारका दरले मुआब्जा दिएको थियो ।

तर, मालपोत कार्यालयमा हेर्दा प्रतिरोपनी ८ देखि १० लाखसम्ममा रजिस्ट्रेसन पास गरेको पाइएको मकालु–१ का स्थानीय कुसाङदोर्ची शेर्पाले बताए । उनको बारी ६ हजार ३ सय ९० वर्गमिटर थियो । हाइड्रोपावरलाई भनेर दिए पनि अहिले मालपोतमा आएर हेर्दा धरान उपमहानगरपालिका–१ घर भएका जितेन्द्र श्रेष्ठको नाममा पास भएको पाइएको पनि शेर्पाले बताए ।

श्रेष्ठ आयोजनाका फिल्ड म्यानेजर हुन् । अधिकांश जग्गा श्रेष्ठकै नाममा पास भएको पाइएको छ । हाइड्रोलाई दिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएकाले पनि स्थानीय रुष्ट देखिएका छन् ।

स्थानीय कुसाङदोर्ची शेर्पाले ४ सय २० वर्गमिटरको एक लाख मुआब्जा पाए । तर उनकै छिमेकी मनमाया राईलाई भने २ सय ४० वर्गमिटरलाई एक लाख नै दिए । एउटै जग्गाको फरक–फरक मूल्य दिएको स्थानीयको आरोप छ ।

मकालु गाउँपालिकाको आमराङदेखि इसुवाखोलासम्म सडकको मुआब्जा प्रतिरोपनी एक लाख दरले दिने भनिए पनि कतिपयले अझै मुआब्जा नपाएको मकालु गाउँपालिका– १ का अध्यक्ष वाङी शेर्पाले बताए । उनका अनुसार स्थानीयलाई कम मूल्य दिएको, तर सोही जग्गाको बढी मूल्य राखेर मालपोत कार्यालयमा पास गरेको पनि पाइएको छ ।

इसुवाखोला हाइड्रोपावरभन्दा केही तल सोनाम लामाको टिमले पनि लोअर इसुवाखोला हाइड्रोपावरबाट ३७ दशमलव सात मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । दुवै आयोजना एकैसाथ अगाडि बढाउने भनिए पनि अहिले इसुवाखोला हाइड्रोपावरको मात्रै काम भइरहेको छ ।

आयोजना निर्माणको कामले गति लिइरहँदा स्थानीयले भने आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिएको र मुआब्जा पनि नपाएको आरोप लगाए । स्थानीयले भुवनसिंह राईको अध्यक्षतामा संघर्ष समितिले नै गठन गरेर विरोध जनाएका हुन् । संघर्ष समितिलाई मकालु युवा समाजले समेत साथ दिएको छ ।

निर्माण कम्पनीले स्थानीयलाई जानकारी र मुआब्जा नदिएको, केही स्थानको दिएको भए पनि विभेदपूर्ण तरिकाले दिइएको, हाइड्रोको पेनस्टक पाइप लैजाने स्थानका जग्गाको मुआब्जा नदिएको, सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको, इआइए नेपाली भाषामा प्रस्ट पारेर स्थानीयलाई नबुझाएको र सडकले काटेको जग्गाको मुआब्जा नदिएकोलगायत आधा दर्जन आरोप छन् ।

संघर्ष समितिले जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पत्रकार महासंघलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएको छ । स्थानीयको माग तत्काल सम्बोधन नभए निर्माण कार्यमै अवरोध पुर्‍याउने मकालु युवा समाजका अध्यक्ष नुर्बु शेर्पाले बताए ।

गाउँमाथिबाट हाइड्रोको पेनस्टक पाइप ल्याउने योजना रहेको छ, उनले भने, केही गरी पाइप फुटेमा वा लिकेज भएमा कम्तिमा ६० घर बगाउने खतरा छ । उनले सडकले चर्केको जग्गामा मुआब्जा नै दिएको बताए । उनका अनुसार दुईवटा आयोजना निर्माण हुँदा हुने क्षति निकै ठूलो हुने देखिन्छ ।

अरुण तेस्रोको काम २२ प्रतिशत सकियो

संखुवासभा– मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन बहुचर्चित नौ सय मेघावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम २२ प्रतिशत सकिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको यो परियोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । परियोजनाको डयामस्थल मकालु गाउँपालिका–५ फयाक्सिन्दा र विद्युत् उत्पादन हुने गृह पावर हाउसस्थल चिचिला गाउँपालिका–२ पुखुवामा निर्माणको काम चौबिसै घण्टा रात र दिनमा समय तालिका मिलाएर जनशक्ति काम खटिरहेको परियोजनाले जनाएको छ ।

डयामस्थलमा जयप्रकाश एसोसियटस निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको छ भने पावरहाउसस्थल क्षेत्रमा पटेल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्टले ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ । परियोजनामा करिब दुई हजार भारतीय र नेपाली कामदार कार्यरत छन् । दुवै ठेकेदार निर्माण कम्पनीहरू भारतीय नै हुन् ।

डयामस्थल फयाक्सिन्दादेखि पावरहाउसस्थल पुखुवा निस्कने मुख्य सुरुङमार्गको दूरी ११ दशमलब ७४ किमि रहेको छ । त्यसमध्ये ७ सय ९० मिटर खनिसकिएको अरुण तेस्रो परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले बताए । मुख्य सुरुङमार्गसहित चारवटा सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ, उनले भने, दोस्रो डयामस्थलमा नदिलाई डाइर्भसन गर्नका लागि खनिएको सुरुङमार्ग ४ सय २९ मिटर खनिएको छ । अर्को तेस्रो प्रवेश सुरुङमार्ग ७ सय ७३ मिटर खनिसकिएको छ । चौथो सुरुङको काममार्गको काम ३ सय १८ मिटर खनिसकिएको धिमानले जानकारी दिए । अहिलेसम्म दुईवटा निर्माण कम्पनीबाट १३ खण्डमा काम भइरहेको छ । १२ प्रतिशत सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना मुलुकको नै सबैभन्दा ठूलो र बढी चर्चामा रहेको जलविद्युत् परियोजना हो । २०४२ सालमा विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको यो जलविद्युत् परियोजना लामो समय रोकिएको थियो । सन् २०२२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सतलज निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । ०७४ वैशाख २९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीच थिचेर परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपछि निर्माणकार्यले गति लिएको हो । यो परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न करिब एक खर्ब २० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।