१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

अदालतको फरार प्रतिवादीको सूचीमा वडाध्यक्ष

२ दिन कैद ६ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ जरिवाना तिर्न बाँकी
डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — चौदण्डिगढी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष प्रकासकुमार राउत जिल्ला अदालत उदयपुरको फरार प्रतिवादीको सूचीमा रहेको रहस्य खुलेको छ । उनले २ दिन कैद २७ हजार १ सय ६८ रुपैया जरिवाना तिर्नुपर्ने अदालतले फैसला गरेको देखिएको हो ।

अदालतको फरार प्रतिवादीको सूचीमा वडाध्यक्ष

तत्कालिन नेकपा एमालेबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित राउतलाई जिल्ला अदालत उदयपुरले वन मुद्दामा कैद तथा जरीवाना तोकेको थियो । तर उनले अहिलेसम्म अदालतले तोकेको कैद र जरिवान भूक्तान नगरी फरार रहेकोले फरारको सूचीमा राखिएको तहसीलदार कुलबहादुर खत्रीले वताए । राउतले तत्कालीन हडिया गाविसको हरियाली समुदायीक वनको वन पैदावन हानी नोक्सानी पुयाएको भन्दै २०७१ साल असार ४ गते तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालयले अदालत मुद्दा दायर गरेको थियो ।


गाईघाट इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत दिलिपकुमार चौधरी वादी भई वडाध्यक्ष राउतलाई वन पैदावर हानी नोक्सानी मुद्दा दायर गरिएको थियो । सोहि मुद्दामा तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश भोजराज शर्माको इजालसले २०७१ भाद्र २ गते वडाध्यक्ष राउतलाई ११ दिन कैद र १३ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ को दोब्बर २७ हजार एक सय ६८ रुपैयाँ जरीवाना हुने फैसला भएको थियो ।


वन मुद्दा परेका राउतलाई जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरले ९ दिन हिसारतमा राखेको र २१ हजार धरौटी राखी तारेखमा छुटेका वडाध्यक्ष राउतले मुद्दा फैसाल भएको बमोजीम ११ दिन मध्य ९ दिन हिरासतमा रहेको समेत गणना गरेर २ दिन कैद र धरौटी बाहेक विगो रकम ६ हजार एक सय ६६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अदालतको स्रेस्तामा देखिन्छ ।


राउतले अहिलेसम्म २ दिन कैद र वाँकी जरिवान नतिरेकोले उनलाई फरार प्रतिवादीको सूचीमा राखेको तहसीलदार खत्रीले बताए ।


अदालतले कैद जरिवाना तोकेका राउत जनप्रतिनिधि निर्वाचनको लागि उम्मेदवार बन्न समेत अयोग्य रहदा रहदै पनि उम्मेदबार भएर जनप्रतिनिधि निर्वाचीत राउत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार अयोग्य रहेको कानुनविद बताउँछन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६० को उप दफा ५ अनुसार सजाय भुक्तान नभएको कारणले लगत कट्टा भएको व्यक्तिले त्यस्तो लगत ठेकिने गरी भएको फैसला बमोजिमको सजाय भुक्तान नगरेसम्म प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निज कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्ति वा मनोनित हुन तोकिन वा निर्व्चाित हुन अयोग्य भएको मानिनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

फौजदारी मुद्दामा कैद जरीवाना तोकि सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेका राउत मुलुकी संहिता अनुसार जनप्रतिनिधि हुन अयोग्य ठहरीए पनि उनी निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका हुन् ।


प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ १९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?