प्यान कार्ड लिने बढे

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड पाएपछि सुनसरीको दुहवी–१० की ४५ वर्षीया चुल्हेन देवी थरुनी निकै खुसी भइन् । स्थानीय एक प्लाइउड कारखानाकी श्रमिक उनी विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कार्ड बनाएकी हुन् ।

‘यो बेगर तलब नपाइने हुनाले बनाएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘देशभरिमा जहाँबाट पनि बनाउन मिल्ने हुनाले नजिक भएर यो कार्यालय आएकी हुँ ।’

एक निजी विद्यालयका खेलकुद प्रशिक्षक विराटनगर–१३ का २३ वर्षीय मुकेश यादवले पनि प्यान कार्ड पाएपछि राहत महसुस गरे । ‘यो त आर्थिक परिचय कार्ड झैं हो,’ उनले भने, ‘दैनिक जीवनमा नागरिकता जतिकै अनिवार्य पनि भइसकेको छ ।’

सरोकारवाला निकायले ज्याला पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा र १ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको खर्च गर्दा वा लेख्दा २०७६ देखि अनिवार्य लेखा नम्बर चाहिने प्रावधान सरकारले लागू गरेको छ । औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न सरकारले ‘सबैका लागि प्यान नीति’ ल्याएको हो । मोरङबाट यो वर्षको साउनदेखि १३ भदौंसम्मको डेढ महिनाकै अवधिमा १९ हजार ८ सयले प्यान कार्ड लिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा २१ को उपदफा १ को खण्ड (घ १) अनुसार स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च कट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले गर्दा उद्योगप्रतिष्ठानले आफ्नामा कार्यरतलाई स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य लिन पठाइरहेको छ । केही संस्थाहरूले भने प्यानका लागि कर्मचारीको परिचय खुल्ने कागजातसहित एक मुष्ठ फाइल उक्त कार्यालयमा पठाएको देखिन्छ ।
दिनहुँ पाँच सयले प्यानका लागि आवेदन फाराम भरिरहेको उक्त कार्यालयका प्रमुख दिलिपकुमार गौतमले बताए । उनले भने, ‘आवश्यकता अनुरुप सेवाग्राहीले वर्षभरि जहिल्यै र जहाँबाट पनि प्यान लिन पाउँछन् ।’

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोर्चाले माग्यो ‘लिम्बुवान’

कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — नेकपाको जनवर्गीय संगठन लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले आत्मनिर्णय अधिकारसहित लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश स्थापना आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।

तत्कालीन एमालेको नेपाल किरात लोकतान्त्रिक लिम्बु संघ र माओवादीको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बीच एकता भएपछि जारी गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश स्थापना मुख्य उदेश्य रहेको उल्लेख छ ।

नेकपाको केन्द्रीय स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज भीमप्रसाद आचार्य, सह इन्चार्ज तथा प्रदेश १ मुख्यमन्त्री शेरधन राई, अर्थ तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोको उपस्थितिमा दुई लिम्बुवानबीच एकता भएपछि राजनीतिक प्रतिवेदन जारी गरिएको थियो । राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आत्मनिर्णय अधिकार केवल नागरिकको हैसियतले पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य र पाउनु पर्ने राजनीतिक अधिकारको योगफलको रुपमामात्र लिन खोजिएको हो ।

लिम्बुवान स्वायत्तताका लागि पहिचानको आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि बाध्यताकारी परिस्थिति सिर्जना भएमा विद्रोह वा सशक्त आन्दोलनको विकल्प खुला रहेको छ । लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशका लागि पहिचानको पक्षमा जनमत तयार पार्ने र शक्तिआर्जन गर्ने मोर्चाको कार्यदिशा रहेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्