१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

‘जग्गाको दोहोरो समस्या हटाऊ’

देवनारायण साह

(मोरङ) — जग्गामा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले प्रदेश सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै जग्गामा रहेको दोहोरो स्वामित्व हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

उनले पथरीशनिश्चरे, बेलबारी र कानेपोखरीका जग्गामा स्वामित्व एक व्यक्तिको र भोगचलन अर्कैले गरिरहेकाले ठूलो विवाद रहेको बताए । ‘तत्काल शक्तिशाली आयोग बनाएर जग्गाको दोहोरो स्वामित्व सुल्झाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘२०३६ सालदेखि ती स्थानीय तहका सुकुम्बासीले जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।’


जग्गाको दोहोरो स्वामित्वको विषयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलगायतलाई मौखिक रूपमा पटक–पटक जानकारी गराउँदै आए पनि हालसम्म चासो नलिएको राईले गुनासो पोखे । यो समस्याको समाधान नभए ठूलो संकट उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण भइरहेको प्रति सरकारलाई सचेत हुन आग्रह गरे । जग्गाको लालपुर्जा भएका र वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बीच पटक–पटक झडप हुँदै आएकाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पनि ठूलो चुनौती रहेको राईले बताए ।


तत्कालीन पञ्चायत सरकारले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, इलामको बाँझो, चुलाचुली र मोरङको हम्सेदुम्से, चन्दने लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई यस क्षेत्रमा स्थानान्तरण गराएको थियो । अहिले त्यस क्षेत्रमा १ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गामा द्वैध स्वामित्व रहेको राईले बताए । ‘अहिले उक्त जग्गाहरूको मूल्य आकाशिएकाले झन समस्या बढदै गएको छ,’ उनले भने, ‘बसोबास गर्दै आएकाहरू पक्की महलसमेत बनाएकाले समस्या विकराल छ ।’


जंगल फाँडेर बस्नेलाई लालपुर्जा दिलाउन पहल

सचेतक राईले जंगल फाँडेर बसेकाहरू वर्षौंदेखि सुकुम्बासी अवस्थामा जीवन गुजारा गर्दै आएकाले तिनीहरूलाई प्रदेश सरकारले लालपुर्जा उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने माग गरे । ‘राज्यले चारकोशे झाडी फाड्न लगाएर बसाएकाहरू अहिलेसम्म सुकुम्बासी भएर बसोबास गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘भोगचलनका आधारमा लालपुर्जा दिनुपर्छ ।’ यस्तै, खोला किनार र वन क्षेत्र ओगटेर बसोबास गरेकाहरूलाई पनि ठूलो समस्या रहेको उनको भनाइ थियो ।


सत्तापक्षका सांसद उषाकला राईले संविधानमा सुरक्षित गरिएको महिलाको बंश, अंश, मातृत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुनै किसिमको विभेद र हिंसा गर्न नपाइने अधिकार प्रत्याभूत गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरिन् । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार महिलालाई प्रत्याभूत गराउनसमेत सरकारको उनले ध्यानाकर्षण गराइन् ।


कृषिमा अनावश्यक अनुदान रोक

सत्तापक्षका सांसद विमल कार्की भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बंगुरपालन, बाख्रा पालन, चिया प्रवर्द्धनलगायतका कार्यक्रमको औद्योगिकीकरण र प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत माग गरेको प्रस्ताव साना किसानको पहुँच नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । जुन मापदण्ड निर्धारण गरेर प्रस्ताव माग गरेको छ त्यसमा परिवर्तन ल्याउन उनले माग गरे । जसका लागि प्रस्ताव आहान गरिएको छ, तिनीहरूलाई त्यति धेरै अनुदान आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो ।


एक करोडसम्मको अनुदानको औचित्य र प्रभावकारिता माथि सवाल उठिरहेकाले त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक भएको उनले सुनाए ।


यसअघि पनि मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा धेरै अनुदान वितरण गरिएको र एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग लिएर पनि अनुदान वितरण गरिएको तर प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको प्रति सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा वितरण गरेको अनुदानको समीक्षासहित सदनमा प्रस्तुतिका लागि माग गरे ।


यसरी जनताको करबाट उठेको राष्ट्रिय ढुकुटीलाई औचित्यहीन र आवश्यकता नभएका ठाउँहरूमा अनुदान बाँड्ने कार्य तत्काल रोक्न उनले माग गरे ।


'काठमाडौं–सिलिगुडी बस रोक’

सांसद श्रीप्रसाद मैनालीले पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको काठमाडौं–सिलिगुडी बस सेवा सञ्चालन रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले यसले नेपाली व्यवसायी मार्कामा पर्ने भएकाले तत्काल रोक्न पहल गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।


‘काँकडभिट्टाबाट सिलिगुडी ३० किमि मात्रै भारतीय भूभाग रहेको हुँदा भारतीय व्यवसायीलाई बस सेवा सञ्चालन गर्नदिने निर्णया गलत भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ संसदमा टेबल गरिसकेको छ ।’ त्यसैले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समेत सम्झौता गरेर मात्रै काठमाडौं–सिलिगुडी बस सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ११:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?