चुनौती बन्यो 'सामुदायिक कुकुर’

‘पशु अधिकारकर्मीका कारण कुकुर मार्न नहुने भन्नेछ । अन्य मुलुकमा पनि सायद यो होला त्यहाँ कसरी नियन्त्रण गरिन्छ त यस्ता कुकुर ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘जनप्रतिनिधिहरू त विभिन्न देशविदेश घुम्न गइरहेका हुन्छन् नि यस्ता कुरा पनि सिकेर आए हुने नि ।’

संयुक्त टोल नगर समन्वय समितिका अध्यक्ष राजेश मास्केले महानगरले बेवारिसे कुकुरका साथै छाडा चौपायाको व्यवस्थापनका लागि कान्जी हाउस बनाउनुपर्ने बताए । महानगरले बेवारिसे कुकुरको समस्यालाई सामान्यरूपमा लिएको भन्दै उनले यो विषय जटिल बन्दै गएको बताए ।

विराटनगर महानगरपालिका १२ मझुवा टोलका शंकर राम आफ्नो टोलमा एक दर्जन जति कुकुर सडकमै बस्ने गरेको बताउँछन् । अहिलेसम्म कसैलाई टोकिनहालेको भए पनि साइकल र मोटरसाइकलका यात्रुहरूलाई झम्टेर दुर्घटना भने धेरै हुने गरेको उनी बताउँछन् । रातभरि भुकेर सुत्न पनि नदिने गरेको उनले बताए । हेरचाह र उपचार अभावमा विभिन्न रोग र संक्रमणबाट ग्रस्त कुकुरहरू सडकमा जम्मा भएर साँझ बिहान कोकोहोलो मच्चाउने गरेको विराटनगर १२ की यसोदा भण्डारीले बताइन् । साँझमा केटाकेटीलाई घरबाहिर निस्कन दिन पनि डर लाग्ने गरेको उनले सुनाइन् ।

बर्सेनि वृद्धि

महानगरपालिकामा बर्सेनि कुकुरको संख्या बढिरहेको छ । सन् २००६ मा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मोरङ, भेटनरी जनस्वास्थ्य काठमाडौं, डब्लुएचओको सहयोगमा तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरले बेवारिसे कुकुरको सर्वेक्षण गरेको थियो । विराटनगरमा यस्ता कुकुरको संख्या ६ हजार ५ सय पाइएको महानगर भेटनरी शाखा प्रमुख हिरालाल यादवले बताए ।

सडकमा कुकुरहरूको यो संख्या प्रत्येक वर्ष १७ दशमलव ११ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको उनले बताए । महानगरमा हाल २५ देखि ३० हजारसम्म बेवारिसे कुकुर रहेको यादवको भनाइ छ । महानगरपालिकाले दस वर्ष अघिसम्म एसट्रिकनिन सल्फेट नामक औषधिको प्रयोग गरेर यस्ता कुकुर मार्ने गरेको थियो । तर, पशु अधिकारकर्मीले कुकुर मार्न नहुने आवाज उठाउन थालेपछि भने अहिले राज्यले उक्त औषधिमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको उनले बताए । ‘दस वर्ष अघिसम्म त मासुमा विषादी ख्वाएर मार्ने गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले पशु अधिकारकर्मीहरूले दिँदैनन् राज्यले पनि यो औषधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’ अहिले त यस्ता सडक कुकुरलाई सामुदायिक भन्नुपर्ने अवधारणा आएको छ । यस्ता कुकुरको संख्या बढेसँगै विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पतालमा रेविज विरुद्धको सुई लगाउन आउने बिरामीको संख्या पनि वृद्धि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी विष्णु बुढाथोकीले बताए । अहिले दैनिक १५ जना बिरामी रेविजको उपचारका लागि आउने गरेको उनले जनाए ।

नियन्त्रण गर्न बजेट अभाव

महानगरले बजेट अभावमा नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको जनाएको छ । महानगरपालिकाले आव ०७५/७६ मा एन्टिरेविजको कार्यक्रमका लागि १० लाख बजेट छुट्याएको थियो । यसमा ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर १२, १३, १४, १५, १६ , १७ र १८ नम्बर वडाका ३ हजार ५ सय सामुदायिक कुकुरलाई भ्याक्सिन लगाइएको यादवले बताए । गरिब बस्तीहरूमा सामुदायिक कुकुरको संख्या बढी हुने र रेविजको संक्रमणको खतरा पनि बढी हुने हुँदा १२ देखि १८ नम्बर वार्डमा रहेका गरिब तथा विपन्न बस्तीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । महानगरपालिकाले सामुदायिक कुकुर नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा एन्टिरेविजको भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रम पनि सीमित क्षेत्रमा मात्रै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘सामुदायिक कुकुरले गर्दा विराटनगरमामात्रै होइन देशभरि नै समस्या छ,’ उनले भने, ‘यसको नियन्त्रणका लागि ठोस उपाय भनेकै बन्द्याकरण हो ।’

बन्द्याकरणका लागि एउटा कुकुरलाई लगभग २५ सयभन्दा बढी खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ । यसको आधारमा नगरमा हाल रहेका २५ हजार कुकुरको बन्द्याकरण गर्न ६ करोड २५ लाख बढी खर्च हुन्छ । यादवका अनुसार कुकुरहरूलाई एन्टिरेविज भ्याक्सिन मात्रै लगाउने हो भने पनि प्रति भ्याक्सिन २ सय ५० रुपैयाँ पर्छ । यो हिसाबले पनि नगरमा भएका सबै कुकुरलाई एन्टिरेविजको भ्यास्किन लगाउन मात्रै ६२ लाख ५० हजार खर्च लाग्ने उनले बताए ।