सुशासन कायम गर्न कठोर कदम चालिन्छ : मुख्यमन्त्री शेरधन राई

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको बताएका छन् । प्रदेशसभाको सुशासन तथा योजना समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको सुशासन तथा योजनासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘देश र प्रदेशलाई इमान, नैतिक मूल्य, प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति भएका व्यक्तिको खाँचो छ,’ उनले भने, ‘यी खाँचो पूरा गर्न सके मात्रै शान्ति र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।’

अहिले पनि पूरानै प्रवृतिमा चल्ने शैली कायम रहेकोले अनियमितता र भ्रष्टाचारी कायमै रहेको राईको भनाई थियो । ‘अब यो पूरानो शैली त्यागेर युग सुहाउँदो योग्यता, कर्मठता र व्यवहार सबैलाई देखाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘योजना छनौट र कार्यान्वयनमा पनि पुरानै परम्परामा ल्याइरहेका छौं जसले अनियमितता र भ्रष्टाचार कायम रहेकोले अब नयाँपनको खाँचो छ ।’

उनले नागरिकको सहभागितामूलक रुपमा योजना नल्याउने परम्पराले कसरी सुशासन कायम हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । ‘सुशासन कायम गर्न मानसिकता, कार्यशैलीलगायतमा चुनौती छ,’ राईले भने, ‘सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकार एक इञ्च पनि तलमाथि हुँदैन, हामी कठोर भन्दा कठोर भएर सुशासन कायम गर्न लागि परेका छौं ।’ प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक सबैखाले कदम चाल्ने तयारी गरिसकेको उनको भनाई थियो ।

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशवासीलाई परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने गरी विकास, निर्माणलगायतको कामलाई तीव्रता दिनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । उनले त्यसमा सुशासन, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वसमेत कायम गर्नु हामी सबैको दायित्व भएको बताए ।

सुशासन तथा योजना समितिका सदस्य शेखरचन्द्र थापाले जनताले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको आक्रोश व्यक्त भइरहेको प्रति सबैलाई सचेत हुनु आवश्यक रहेको बताए ।

‘मुलुकमा राणा, पञ्चायत, प्रजातन्त्र, गणतान्त्रिक शासनपछि अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदासम्म पनि सुशासन नपाएको जनताको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘अब कहिले सुशासन आउँछ ? घोडा चढेर की हात्ती चढेर आउँछ ? यो जनताको प्रश्न हो ।’ अहिलेको दुई तिहाईको सरकारले पनि सुशासन, विकास र समृद्धिको जनतालाई प्रत्याभूति गराउन सकेनौं भने त्यो अभिशाप भएर जान्छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म सुशासनका क्षेत्रमा गरेका कामकाजको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधान र सुशासन र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले वर्तमान योजना र चुनौतीबारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजस्व छली गर्नेलाई सरकारले छाड्दैनः अर्थमन्त्री खतिवडा

रासस

काठमाडौँ — सरकारले राजस्व छली गर्ने जो सुकै भए पनि कारबाहीको भागिदार हुने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान अवसर तथा चुनौती’ विषयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जुनसकै वहाना बनाएर राजस्व छली गरेको भए पनि सरकारले कारबाही गरेरै छाड्ने बताए । 

सरकारले व्यवसायी माथि दुःख दिने नियत नराखेको प्रष्ट पार्दै उनले इमान्दार भएर व्यापार व्यवसाय गर्नसमेत आग्रह गरे । 'बदनियतपूर्ण ढङ्गले कर छली गरेको रहेछ भने मात्र दण्ड जरिवाना हुन्छ,' उनले भने, 'नियतबस, सोझै राजस्व छलेको छ भन्ने पुष्टि भयो भने दण्डित हुनैपर्छ, किनकी मुलुकमा कानूनी राज्य छ, सबैले नियम कानून पालना गर्‍यो भने मात्र स्वच्छ व्यवसाय गर्नेलाई न्याय हुन्छ ।'
राजस्व चुहावट ऐनलाई पहिलेको भन्दा व्यवस्थित बनाइएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न यसअघिका तुलनामा व्यवस्थित प्रयासको थालनी गरिएको बताए । उनले भने, 'राजस्व व्यवस्थित गर्न सरकारले सकेसम्मको प्रयास गरिरहेको छ ।' राजश्व छलीमा हुने जेल सजाय पनि घटाउने र दण्ड तथा जरिवानाका विषयमा पनि पुनरावलोकन प्रस्ताव गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व छलीको घटना रोक्न विभिन्न प्रणालीको विकास गरिएको बताए ।
सरकारले भन्सार ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको सुझाव ग्रहण गर्न सरकार तयार रहेको बताए । व्यवसायीले पटकपटक भ्याट फिर्ताको विषय उठाउँदै आएकातर्फ लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'अब भ्याट फिर्ताको कुरा नगर्नुहोला, भ्याट फिर्ता माग्नुभयो भने थप समस्या आउन सक्छ ।'
भिसिटिएस प्रणालीमा केही व्यवहारिक समस्या रहेको महसुस गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारले पटकपटक निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको स्मरण गराए । सरकारले ढुवानी व्यवसायलाई यसमा आउनका लागि स्वेच्छिक रुपमा प्रेरित गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले धेरै ढुवानीकर्ता यस प्रणालीमा आइसकेको जानकारी दिए । अब छिट्टै यस प्रणालीलाई अनिवार्य गरिने उनको भनाइ थियो ।
यस प्रणालीको कार्यान्व्यनसँगै दोहोरो ‘इन्ट्री’ र पटकपटक विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट मुक्त भएको उनले बताए । 'बानी नपरेको जनशक्ति, भन्सारका कर्मचारीलाई कतिपय विषय अलमल भएकाले केही समय अभ्यास गर्न लाग्न सक्छ,' उनले भने, 'प्राविधिक समस्या पनि आउन सक्छ भनेर नै केही समयका लागि परीक्षणकालका रुपमा राखिएको छ, यो बेला हामीले प्रणाली चलाउन सिक्ने र जान्ने बेला हो ।' भिसिटिएस प्रणालीले व्यवस्थित ढङ्गबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज बनाउने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १६:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्