फस्टायो गाँजा खेती

रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अन्तर्गत गाँजा खेतीको उत्पादन, तयारी, खरिद बिक्री–वितरण, निकासी वा पैठारी तथा ओसार–पसार र सञ्चय वा सेवन गर्न निषेध गरिएको छ । तर, अवैध भनिएको गाँजा खेती भने नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

चार वर्षको अवधिमा धनकुटामा २ लाख ७० हजारभन्दा बढी गाँजाका बोट नष्ट गरेको प्रहरीको रेकर्डमा छ । बर्सेनि फँडानी गरेको सूची थपिने गर्छ । गाँजा जब हुर्किन्छ, तब सुरक्षाकर्मीले यसको बोट नष्ट गर्दै आएको उसको दाबी छ ।

तर, बर्सेनि गाँजाको उत्पादनमा कमी भने आएको छैन । सुरक्षाकर्मीले गाँजा फडानी गर्ने र सर्वसाधारणले उत्पादन गर्ने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ । २०७२ सालमा ७ सय ८७ रोपनीमा लगाइएको गाँजा नष्ट गरिएको थियो । त्यस वर्ष १ लाख १९ हजार १ सय १५ गाँजाको नष्ट गरिएको प्रहरीको दाबी छ ।

२०७३ सालमा सहिदभूमि र साँगुरीगढी गाउँपालिपालिकाबाट १५ हजार २ बोट नष्ट गरियो । २०७४ मा पनि १५ हजार १ सय ३ र २०७५ मा १ लाख ११ हजार ५ सय ८५ बोट गाँजा नष्ट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यसका आधारमा पनि प्रत्येक वर्ष गाँजा फडानी गर्नेक्रम बढेको देखिन्छ । तर, बर्सेनि फडानी गरिएको गाँजाको बोटको संख्या नियाल्दा पनि यसको खेती विस्तार भएको पुष्टि हुन्छ । जिल्लाका कयौं स्थानमा अझै पनि व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रहरीले जिल्लाको विभिन्न भागबाट १ सय ७ केजी ७५ ग्राम गाँजा बरामद गरेको छ । जिल्लाको साविक छिन्ताङ हालको सहिदभूमि गाउँपालिकाका प्रायः वडापिच्छे नै गाँजा खेती हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त पालिकामा प्रत्येक वर्ष गाँजा फँडानी हुने गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख सुदर्शनप्रसाद कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘जनचेतनाको कमीले यसको खेती आयआर्जनको स्रोतका रूपमा नै हुने गरेको पाइएको छ ।’ विद्यालय र समुदायमा सचेतना अभियान गरिँदै आए पनि गाँजा खेती नियन्त्रण हुन नसकेको उनले स्विकारे ।

सहिदभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईका अनुसार ७ वडा रहेको पालिकाका सबैजसो वडामा गाँजा खेती गरिँदै आएको छ । चार वर्षअघि र अहिलेको अवस्थामा उक्त गाउँपालिकामा गाँजा खेतीमा कमी आएको राईको दाबी छ । अन्य सबैमा गाँजा खेती गरिए पनि नं. १ र २ सबैभन्दा प्रभावित वडा रहेको राईले बताए । अरुण र तमोर नदीको किनार क्षेत्रमा यसको व्यावसायिक खेती उल्लेख्य हुँदै आएको छ ।

नियन्त्रण प्रयासमा गाउँपालिका जुटदै आएको भए पनि अझै अपेक्षाकृत नियन्त्रण भइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘खेती गर्नेले गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘यो जुवा जस्तै अवस्थामा छ, सुरक्षाकर्मीले नष्ट गरे गर्छन्, नत्र बिक्रीबाट आम्दानी हात पर्छ ।’ पालिकाले तरकारी लगायत वैकल्पिक खेतीका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दै स्थानीयबासीलाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्ने प्रयास थालेको राईले बताए ।

जिल्लाको साँगुरीगढी गाउँपालिका, पाख्रिबास नगरपालिका तथा चौबीसे क्षेत्रका केही स्थानमा पनि गाँजा खेती गरिने सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ । सुरक्षाकर्मीले गाँजा फाड्ने काम खास प्रभावकारी नभएको स्थानीयले गुनासो गरे । बर्सेनि फाँड्न जाने परम्परा बनेको स्थानीय लोकेन्द्र केसी बताउँछन् । तँ रोए जस्तै गर, म कुटे जस्तै गर्छु भन्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

पक्राउ पर्नेमा युवा
प्रहरीले प्रायः महिनैपिच्छे गाँजा बरामत गर्दै आएको छ । मुलघाट आसपासको स्थान गाँजा ओसारपसार गर्ने मुख्य नाका रहेको छ । ती स्थानमा कतिपय बेवारिसे अवस्थामा गाँजा फेला पर्ने प्रहरीले जनाएको छ । केही ओसार–पसारमा सम्लग्न समेत पक्राउ गरिएका छन् । हालसम्म पक्राउ पर्नेमा अधिकांश युवा छन् ।

प्रहरीको रेकर्डमा पक्राउ पर्नेमा हालसम्म २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन् । अघिल्लो वर्षमा १२ वटा लागु औषध मुद्दा रहेको जिल्ला अदालत स्रोतले जनाएको छ । जसमध्ये १० वटा गाँजासम्बन्धी मुद्दा रहेको स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए । पक्राउ परेकामध्ये अधिकांश युवा उमेरका रहेको उनले जानकारी दिए ।

अधिकांशले मोटरसाइकलमा गाँजा ओसार्ने गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक भाष्कर खतिवडाले बताए । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सबैजसो युवा रहेको खतिवडाले जानकारी दिए । यसक्रममा १ देखि ४० केजी गाँजा सहित पक्राउ गरिएको उनले बताए । पक्राउ पर्ने अधिकांसले बिक्रीका लागि (पोलेन्ड नामको) मेसिनबाट प्रशोधन गरेको गाँजा प्रहरीले फेला पारेको छ ।

बरामत गरिएको गाँजा मध्ये ३ ग्राम विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ३ ग्राम अदालत र ३ ग्राम प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतले राख्ने गरेका छन् । अन्य भने अदालत, जनप्रतिनिधि लगायतको रोहवरमा नष्ट गर्ने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

'फाँड्न बजेट छैन’
एकातर्फ गाँजा खेती बढदै गएको छ । अर्कोतर्फ नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट अभाव रहेको प्रशासनले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयबाट २०७२ तथा २०७३ सालमा गाँजा नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यस यता भने उक्त शीर्षकमा कुनै बजेट प्राप्त नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले बताए ।

बजेट नभए पनि सुरक्षा निकायको आफ्नै प्रयासले गाँजा खेती गरिएको स्थानमा बर्सेनि फडानी गरिँदै आएको उनको भनाइ छ । गाँजा फाड्न सम्लग्न सुरक्षाकर्मीलाई खाजा खाने समेत बजेट नरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १०:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राथमिक केन्द्र अस्पताल बन्यो

३६५ दिनै निःशुल्क ओपिडी 
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — दुई वर्षअघि सरकारी दरबन्दीमा जागिर खान पुगेका तनहुँका डा अनिल गिरीको सत्प्रयासले बराहक्षेत्र नगरपालिकाको चतरा स्वास्थ्य उपचार केन्द्रलाई इमर्जेन्सी सेवासहित ३६५ दिन खुला रहने निःशुल्क ओपिडी अस्पताल बनाएका छन् ।

उनको यो प्रयास सरकारी सहयोगले भन्दा पनि उनकै अवधारणाअनुसार नगरपालिका बोर्डले बनाएको चतरा स्वास्थ्य उपचार केन्द्र व्यवस्थापन समितिमार्फत भएको हो ।

सरकारी दरबन्दीमा आएका डा गिरीले चतराको स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय बिरामीले पाएको दुःखलाई देखेर सरकारी दरबन्दीको जागिर राजिनामा दिएर बोर्डले तोकेको पदमा बसेर गरिब निमुखा र मजदुर गाउँलेलाई सकेसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिने ध्याउन्नमा लागेपछि बिस्तारै सफलता हात पारेका हुन् ।

वीरगन्ज मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस गरेका २९ वर्षे युवा डा गिरीकै गुरु योजनाको नतिजास्वरूप १०–५ सम्ममात्र खुल्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई शनिबार पनि खुलै रहने २४ घण्टे मात्र बनाए । ओपिडी सेवा पनि निःशुल्क बनाए । ९ वटा शय्या थपेर वार्ड बनाए । ल्याब स्थापना गरे । आकस्मिक कक्ष बिस्तार गरे । स्वास्थ्य केन्द्रको आफ्नै फार्मेसी पनि बनाए । जटिल शल्यक्रिया र रोगका उपचारबाहेक अरू गर्न सकिने वातावरण बनाए । एक्सरे र भिडियो एक्सरेको रिपोर्टका लागि बिरामीले लामो समय कुर्नु नपर्ने वातावरण पनि बनाए ।

बराहक्षेत्र नगर अस्पताल र चतरा स्वास्थ्यकेन्द्र दुवैको प्रबन्ध निर्देशक रहेका गिरिले भने, ‘आर्थिक अभाव त छँदैछ । स्वास्थ्यकेन्द्रमा दक्ष दजशक्तिको अभाव छ, आधुनिक उपकरण, एनालाइसिस गर्ने राम्रो ल्याव, एक्सरे मेसिन, पर्याप्त औषधि अभाव छ । तर यी अभावसँग डराएर हामी नै भाग्ने हो भने गाउँका बिरामीको उपचार कसले गर्ने ? जोसँग गोजीमा ५ रुपैयाँ हुँदैन । आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी हुँदैन । यो स्वास्थ्य केन्द्रले तिनीहरूलाई लक्षित गरेर आफ्नो अवधारणाअनुसार काम गर्दै छ ।’

आर्थिक अभावका बीच सत्प्रयास भएमा सबैले साथ दिँदा बिरामीलाई निःशुल्क ओपिडी, आकस्मिक कक्षको विस्तार र कमभन्दा कम शुल्क लिएर उपचार गर्ने वातावरण बन्दो रहेछ भन्ने उदाहरणका रूपमा चतरा स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्थापित गर्न आफू लागिपरेको बताए ।

नेपालमा योग्य र दक्ष चिकित्सक धेरै उत्पादन भइसकेकाले उनीहरूको व्यस्थापनसँगै आधुनिक उपकरण सहितको सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले ध्यान दिनसके प्रत्येक नेपालीले निःशुल्क शल्यक्रियादेखि हरेक उपचार सहजै पाउने दाबी
गिरीले गरे ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्