प्राथमिक केन्द्र अस्पताल बन्यो

३६५ दिनै निःशुल्क ओपिडी 
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — दुई वर्षअघि सरकारी दरबन्दीमा जागिर खान पुगेका तनहुँका डा अनिल गिरीको सत्प्रयासले बराहक्षेत्र नगरपालिकाको चतरा स्वास्थ्य उपचार केन्द्रलाई इमर्जेन्सी सेवासहित ३६५ दिन खुला रहने निःशुल्क ओपिडी अस्पताल बनाएका छन् ।

उनको यो प्रयास सरकारी सहयोगले भन्दा पनि उनकै अवधारणाअनुसार नगरपालिका बोर्डले बनाएको चतरा स्वास्थ्य उपचार केन्द्र व्यवस्थापन समितिमार्फत भएको हो ।

सरकारी दरबन्दीमा आएका डा गिरीले चतराको स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय बिरामीले पाएको दुःखलाई देखेर सरकारी दरबन्दीको जागिर राजिनामा दिएर बोर्डले तोकेको पदमा बसेर गरिब निमुखा र मजदुर गाउँलेलाई सकेसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिने ध्याउन्नमा लागेपछि बिस्तारै सफलता हात पारेका हुन् ।

वीरगन्ज मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस गरेका २९ वर्षे युवा डा गिरीकै गुरु योजनाको नतिजास्वरूप १०–५ सम्ममात्र खुल्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई शनिबार पनि खुलै रहने २४ घण्टे मात्र बनाए । ओपिडी सेवा पनि निःशुल्क बनाए । ९ वटा शय्या थपेर वार्ड बनाए । ल्याब स्थापना गरे । आकस्मिक कक्ष बिस्तार गरे । स्वास्थ्य केन्द्रको आफ्नै फार्मेसी पनि बनाए । जटिल शल्यक्रिया र रोगका उपचारबाहेक अरू गर्न सकिने वातावरण बनाए । एक्सरे र भिडियो एक्सरेको रिपोर्टका लागि बिरामीले लामो समय कुर्नु नपर्ने वातावरण पनि बनाए ।

बराहक्षेत्र नगर अस्पताल र चतरा स्वास्थ्यकेन्द्र दुवैको प्रबन्ध निर्देशक रहेका गिरिले भने, ‘आर्थिक अभाव त छँदैछ । स्वास्थ्यकेन्द्रमा दक्ष दजशक्तिको अभाव छ, आधुनिक उपकरण, एनालाइसिस गर्ने राम्रो ल्याव, एक्सरे मेसिन, पर्याप्त औषधि अभाव छ । तर यी अभावसँग डराएर हामी नै भाग्ने हो भने गाउँका बिरामीको उपचार कसले गर्ने ? जोसँग गोजीमा ५ रुपैयाँ हुँदैन । आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी हुँदैन । यो स्वास्थ्य केन्द्रले तिनीहरूलाई लक्षित गरेर आफ्नो अवधारणाअनुसार काम गर्दै छ ।’

आर्थिक अभावका बीच सत्प्रयास भएमा सबैले साथ दिँदा बिरामीलाई निःशुल्क ओपिडी, आकस्मिक कक्षको विस्तार र कमभन्दा कम शुल्क लिएर उपचार गर्ने वातावरण बन्दो रहेछ भन्ने उदाहरणका रूपमा चतरा स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्थापित गर्न आफू लागिपरेको बताए ।

नेपालमा योग्य र दक्ष चिकित्सक धेरै उत्पादन भइसकेकाले उनीहरूको व्यस्थापनसँगै आधुनिक उपकरण सहितको सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले ध्यान दिनसके प्रत्येक नेपालीले निःशुल्क शल्यक्रियादेखि हरेक उपचार सहजै पाउने दाबी
गिरीले गरे ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १०:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

घूस बुझाए मात्र भुक्तानी

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — विकास निर्माणको काममा जिविसकै पालाबाट बढेको भ्रष्टाचार स्थानीय सरकार गठन भएपछि रोकिएको छैन । स्थानीय तहहरूमा विकासे काममा पीसी (घूस रकम) नबुझाई कामै हुँदैन ।

यसरी कर्मचारीमार्फत लिने रकममा जनप्रतिनिधिको पनि भाग हुने गरेको छ । जसका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ ।

स्थानीय सरकार गठन भए पश्चात भ्रष्टाचार अन्त्य हुने र विकासे कामले तीव्रता पाउने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए । तर जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको पुरानो रोग कायमै छ । समय र व्यवस्था फेरिए पनि घूसलिने प्रवधान र रकम फेरिएको छैन ।
स्थानीय तह गठन भएपछि यो प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

विकासे कामका लागि बनेको उपभोक्ता समितिले घूस रकम बुझाउनु परेको गुनासो गरे पनि उनीहरू आधार प्रमाण जुटाउन सक्दैनन् । अधिकांश उपभोक्ता समितिले यसको विरोध पनि गरेको पाइँदैन । स्थानीय सरकारको विकासे काममा उनीहरूको मिलेमतो हुन्छ । घूस रकमको विरोध गर्दा अनेक बहानामा भुक्तानी रोक्ने तथा अर्को आर्थिक वर्षमा आफ्नो गाउँठाउँमा विकासको योजना नल्याइदिने गरेका कारण स्थानीयले यसको आवाज उठाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

चक्रघट्टा गाउँपालिका, औरहीमा रहेको धर्मशालामा झ्याल र ढोका निर्माणका लागि बनाइएको उपभोक्ता समितिले घूस रकम बुझाएपछि मात्र भुक्तानी पाएको गुनासो गरे । धर्मशालामा सातवटा झ्याल र दुईवटा ढोका निर्माणका लागि २ लाख १४ हजारको इस्टिमेट बनेको थियो । इस्टिमेट अनुसार १४ हजारको श्रमदान थियो । तीन प्रतिशत कन्टिनेन्सी (पछि योजनाको अनुगमन वापत), कर लगायतमादस हजार कट्टा गरेर बाँकी रहेको १ लाख ९० हजारको चेक उपभोक्ता समितिको नाममा बनेको थियो ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामध्यान साहले इस्टिमेट अनुसार काम गर्दा पनि १० प्रतिशत रकम गाउँपालिकाको ओभरसियर मार्फत कार्यालयमा बुझाउनु परेको गुनासो गरे । उनले १ लाख ९० हजारको चेक लिन १९ हजार रकम सुरुमा बुझाएपछि मात्र चेक हातमा परेको दुःखेसो पोखे ।

आफ्नो गाउँठाउँको विकासे कामको उपभोक्ता समिति बनेर जोस जाँगरका साथ काम सकेका साहले भुक्तानी अघि निकै समस्या ब्यहोर्नु परेको गुनासो पोखे । उनले इस्टिमेट अनुसार काम सकेर अनुगमन गराई फाइल अघि बढाउँदा फाइलबाट अनुगमन समितिको सिफारिस र भुक्तानीको सिफारिस च्यातेर कागजात अपुग भएको भन्दै कार्यालयले फाइल फिर्ता गरिदिएको बताए । कार्यालयमा १५ दिनसम्म दिनहुँ दौडिंदा पनि भुक्तानी नपाएको साहको भनाइ छ ।

कार्यालयमा पीसी नबुझाई भुक्तानी नपाउने भेउ पहिले नै साहले पाएका थिए । तर, घूस रकम नदिने अड्डी कसेका थिए । काम गर्ने कामदारको रकम तिर्नुपर्ने दबाब झेलिरहेका साहले काम सकेको हप्तौं बित्दा समेत भुक्तानी नपाएपछि १० प्रतिशत पीसी बुझाएर चेक लिनुपरेको बताए । ‘दस प्रतिशत घूस रकम बुझाएपछि मात्र भुक्तानी पाएँ,’ उनले भने, ‘त्यसअघि फाइलबाट कागजात गायव लगायतका अन्य समस्या ब्यहोर्नु पर्‍यो, रकम बुझाएपछि सबै कुरा मिल्यो ।’ उनले सोमबार गाउँपालिकाको कार्यालयमै यस्तो आरोप लगाइरहँदा कसैले पनि प्रतिवाद गर्न सकेका थिएनन् ।

यता चक्रघट्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विक्रम यादवले पीसी लिएको आरोप निराधार रहेको बताए । उनले आफ्नो गाउँपालिकाका कर्मचारीको पनि बचाउ गरे । प्रमुख यादवले कर्मचारीले पनि घूस रकम नलिएको दाबी गरे । ‘दस प्रतिशत पीसीको आरोप निराधार हो, कागजात जम्मा भएपछि त्यही दिन उपभोक्ता समितिलाई चेक दिने गरेको छु,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले पनि घूस रकम लिएको छैन, आधार प्रमाण जुट्यो भने ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्छु ।’

चक्रघट्टामा उपभोक्ता समितिले घूस रकम बुझाएको एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो । जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा खुलेआम पीसी लिने गरिएको छ । पीसी रकम नबुझाई उपभोक्ता समितिले भुक्तानीमै झमेला ब्यहोर्नु परेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १०:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT