अन्य प्रदेशका सवारी चलाउन अनुमति लिनुपर्ने

३ महिनाभन्दा बढी चलाउन शुल्क
देवनारायण साह

(मोरङ) — प्रदेश १ मा अन्य प्रदेशको सवारी साधन प्रवेश गरेको २४ घण्टाभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको छ । प्रहरीले अन्य प्रदेशबाट आएको सवारीको बारेमा नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

‘अन्य प्रदेशको सवारी साधन यस प्रदेशमा लगातार तीन महिनाभन्दा बढी समय चलाउनका लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाएर यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी यस प्रदेशमा निरन्तर चलाउन सवारी दर्ता सरुवा गर्नु पर्नेछ ।’

यस प्रदेशमा १२ किसिमका सवारी साधन चलाइने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘ठूलो, मझौला, सानो, सार्वजनिक, पर्यटक, निजी, सरकारी, संस्थानको, विद्यालय तथा कलेज र कूटनीतिक सुविधा प्राप्त सवारी प्रदेशमा चलाइनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यात्रुबाहक र मालबाहकमा विभाजन गरिएको सार्वजनिक सवारीलाई दिवा र रात्रि सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ ।’ यात्रुबाहक सवारी सिधै, द्रुत, साधारण र साधारण विद्युतीय तीन पांग्रे रिक्सा सेवामा समेत वर्गीकरण गरिएको छ ।

खरिद गरेको १५ दिनभित्र सवारी साधन दर्ता गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तीन पांग्रे विद्युतीय रिक्सा दर्ता, नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था छ । १४ सिटभन्दा बढी र ४ टनभन्दा बढी वजन भएको सवारीलाई निजी सवारी भनेर दर्ता गर्न मिल्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कुनै किसिमको सवारी दर्ता नवीकरण गराउँदा ५ वर्षसम्मका लागि एकैपटक समेत दर्ता गराउन सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । ५ वर्षसम्मका लागि एकै पटक सवारी दर्ता नवीकरण गराउनेलाई शुल्कमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

‘यस प्रदेशमा चलाइने सवारीको यान्त्रिक स्थिति, लम्बाई, चौडाई, उचाई, बनोट र स्वरूप, हुन सक्ने प्रदूषण र चलाउने अवधिको जाँचबुझ गरी जाँचपास गराई सक्षमताको प्रमाण पत्र लिनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तोकिएको दस्तुर तिरेर अनुमति लिएपछि एक मिहनासम्म मात्रै विदेशी सवारी चलाउन पाइनेछ ।’

ठूला सवारीका लागि २५ वर्ष, मझौला र सानो सवारीका निम्ति २० वर्ष र मोटरसाइकल र अन्य दुई पांग्रे सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सवारीमा परिचालकको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ‘सार्वजनिक सवारीमा खटिने परिचालकले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘१८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको र सामान्य लेखपढ गर्न नजान्नेलाई परिचालकमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।’

मन्त्रालयले उपयुक्त देखेको ठाउँमा आवश्यकतानुसारको सार्वजनिक सवारीलाई यातायात सेवा सञ्चालनका लागि बाटो निर्धारण गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘यात्रुबाहक र मालबाहक सवारीको भाडा दर निर्धारणका लागि प्रदेश मन्त्रालयले परामर्श समिति गठन गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘परामर्श समितिको राय लिएर भाडा दर निर्धारण गर्नेछ ।’ सार्वजनिक यातायातमा सिटभन्दा बढी यात्री राख्न नमिल्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ । सवारीधनी वा व्यवस्थापकले यात्रु र मालसामान यात्राको सुरुदेखि गन्तव्यसम्म सुरक्षित पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ ।


प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १९:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘विकासमा नेकपा र कांग्रेस मिलेको हेर्न आतुर’

नारायण शर्मा

नवलपरासी — संघीयतापछि जनताले विकास निमार्णको काममा कांग्रेस र नेकपा हातोमालो गरेको हेर्न जनता आतुर रहेको पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताएका छन् । विकास र समृद्धिमा यी देशका शक्ति मिल्छन् कि मिल्दैनन् भनेर जनताले नियाली रहेका भन्दै उनले देशको पछौटेपन र गरिबी निवारणमा हातेमालो गरेको हेर्ने जनचाहनालाई नेतृत्वले बुझन जरुरी रहेको बताए ।

निर्वाचनका बेला हाम्रा मुद्दा फरक हुन सक्छन् तर निर्वाचनपछि दुवै शक्ति मिलेर देशमा व्याप्त गरिबी र पछौटेपन बिरुद्ध अघि बढन आवश्यक छ रहेको र जनताको म्यान्डेटबाहिर जाने हक नेतृत्वलाई नरहेको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा धौवादी रुद्रपुरगढी पर्यटकीय क्षेत्र उद्घाटन, लालिगुराँस संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा एकीकृत नमुनाबस्ती शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन मन्त्री भट्टराईले बिहीबार यस्तो बताएका हुन् ।

उनले निर्वाचनपछि देशमा ४० हजार जनप्रतिनिधिको राम्रो गतिबिधिबाट संघीयताको जग मजबुत हुँदै गएकाले नेतृत्व चनाखो हुनुपर्ने बताए ।

रुद्रपुरगढी चिसो हावापानी भएको क्षेत्र छानेर गाउँपालिकाले ५ हजार गुराँसको बिरुवा रोपेको छ । नजिकै निर्माण हुने एकीकृत बस्ती निमार्णको पनि भट्टराईले शिलान्यास गरे । ८ करोडको लागतमा १०२ घरधुरीलाई बसोवास गराउन एउटै मोडेलका घरहरू बनाइने छन् । रुद्रपुर र आसपासको क्षेत्रमा पहिरोको जोखिममा रहेका ती घरपरिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले गाउँपालिकाको एकीकृत बस्ती निमार्णको काम थालनी गरेको गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT