प्रदेशसभा बैठक : लगानी भित्र्याउने बाटो खुल्यो

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई समय दिएका थिए । मन्त्री कार्कीले छलफलका लागि गरेको प्रस्तावमा सत्तापक्षका सांसद शिवप्रसाद मैनालीले समर्थन जनाएका थिए ।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खुलेको हो । उद्योग, पर्यटन, कृषि, वन, वातावरण, सञ्चार, ऊर्जा, तथा प्रविधिलगायत सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न अब सहज हुने जनाइएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारअन्तर्गत गठन हुने समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान स्वायत्त एवं अविछिन्न उत्तराधिकारबाला स्वशासित संस्था गठन गनका लागि कानुन बनाउन बाटो खुलेको छ ।

१० धारमा विभाजित वधेयकमा प्रदेश संस्था गठन गर्न बनेको नियमावलीबमोजिम गठन हुने संस्थाको अध्यक्षमा प्रत्येक संस्थाका लागि स्विकृत हुने नियमावलीबमोजिम प्रदेश सरकारले मन्त्री वा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव वा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव वा अन्य अधिकृत वा अन्य विज्ञहरू रहने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएबमोजिम गठन हुने प्रत्येक संस्थामा एक मुख्य प्रशासनिक प्रमुख भै पूर्णकालीन रूपमा काम गर्ने अधिकृत नियुक्त हुने र उसको पदावधि ४ वर्षको हुने विधेयकमा भनिएको छ ।

प्रदेशसभाले यो विधेयकसहित हालसम्ममा ३८ वटा विधेयक पारित गरेको छ । चालु बजेट अधिवेशनमा यो विधेयकसहित ८ वटा विधेयक पारित भएको हो ।

सभामुख भण्डारीले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रदेश सकारीसम्बन्धी विधेयक २०७५ पारित भएपछि चालु बजेट अधिवेशन सक्ने बताए ।

'जनता आवासका कर्मचारी घूस रकम असुल्दै’

सत्तापक्षका सांसद बृखबहादुर प्रधानले जनता आवास कार्यक्रममा कर्मचारीहरूले गरिब, विपन्न लाभग्राहीसँग अवैध रूपमा घूस असुली गरिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘जनता आवास कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो रहेको र कर्मचारीले अनेक बहानामा दुःख दिएर लाभग्राहीसँग घूस असुल्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रमका लाभग्राही जातीयताका आधारमा भन्दा पनि गरिबीका आधारमा छनोट गर्नुपर्छ ।’

दलित, विपन्नहरूसँगै घर भएका कथित उप्पलो जातका गरिबहरूले सरकारले बनाइदिने भवन नपाउँदा सर्वसाधारणमा वितृष्णा उत्पन्न हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । अहिलेको समाजवाद उन्मुख अवस्थामा राज्यले ल्याएको यस्तो विभेदकारी नीति उपयुक्त नभएको उनले बताए ।

सत्तापक्षका सांसद हिराकुमार थापाले प्रदेश सरकारले अहिले ल्याएको कार्यक्रममा सत्तापक्षकै दलका नेता तथा कार्यकर्त्ताले बिचौलिया भएर चलखेल गरिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सरकारले नीलो किताबमा स्वीकृत गरेको कार्यक्रममा सत्ताधारी नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले चलखेल गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले कार्यक्रम परेका ठाउँका लाभग्राहीसँग अनुचित लाभ लिने गरेकोप्रति सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ ।’

'मन्त्रालय कार्यकर्ता पोस्दै’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यकर्ता पाल्न गत आर्थिक वर्षमा बजेट रकमान्तर गरेर बाँडेको बताएका छन् ।

उनले दुवै मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा रकमान्तर गरेको बजेटको बारेमा संसदलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । दुवै मन्त्रालयले जथाभावी बजेट रकमान्तर गरेर आफ्ना दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडेको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर बजेट वितरण गरेको योजनाको काम लथालिंग रहेकाले छानबिनका लागिसमेत उनले माग गरे ।

कार्कीले उदयपुरको जोगिदहमा निर्माण भइरहेको सगरमाथा विमानस्थलको काम अघि बढाउन संघीय सरकारमा पहलका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।