प्रदेशसभा बैठक : प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुला

सुशासन तथा योजना समितिले दफाबार छलफल गरी सोमबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले मंगलबार संसद्मा पेस गरेका थिए । छलफलमा प्रतिपक्षी दल संघीय समाजवादीका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फेले भाग लिएका थिए । यादवले आफ्नो दलको तर्फबाट उक्त विधेयकमा दर्ता गराएको संशोधन प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै असहमति जनाए ।

‘संघीय समाजवादीका तीनै जना सांसदले १ महिलासहित ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको साटो २ महिलासहित ५ सदस्यीय व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘संघीय संसद्ले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ अनुसार ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु अनुचित हो किनकी प्रदेश सरकार स्वायत्त भएकोले फरक धारणासहित अघि बढ्ने हिम्मत र साहस सरकारले देखाउनुपर्थ्यो ।’

सांसद तुम्बाहाम्फेले विधेयक समानुपाति समावेशी नबनाएको भन्दै प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाइन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको व्यवस्था विधेयकमा नहुनु आपत्तिजन भएको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश लोक सेवाले भर्ना गर्ने कर्मचारी प्रदेशकै नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आफूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदनमा नसमेटिएकाले असहमति रहेको बताइन् ।

मन्त्री कार्कीले छलफलमा सांसदद्वयले उठाएको प्रश्नमाथि जवाफ दिएका थिए ।

‘सांसदद्वयले उठाएको प्रश्न उचित भएको तर संघीय संसद्ले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ विपरीत लोक सेवा आयोगको सदस्य संख्या बढाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले बनाएको आधार र मापदण्डमा लोक सेवा आयोगको सदस्य संख्या बढाउन पहल गर्छ । त्यसैले विधेयक सर्वसम्मतले पास गर्न आग्रह छ ।’

उनले प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्यको नियुक्ति गर्ने क्रममा पूर्ण समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेश १ मा ३ हजार ८ सय ८२ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये हाल २ हजार ४ सय ७० जना कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् । बाँकी अपुग कर्मचारी र प्रदेश सरकारले आफैंले खडा गरेका संरचनाका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिको दायित्व प्रदेश सरकारमा रहेको छ ।

आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोग विधेयक मार्फत प्रदेश सरकारले बाटो खुलाएको हो । सरकारले कर्मचारी अभावमा प्रदेशको कामकाज प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन । अब चाँडै कर्मचारी भर्ना गरेर प्रदेश सरकारले जनभावनाअनुसार कामकाज अघि बढाउन बाटो खुलेको सत्तापक्षधर सांसदहरूले बताए । प्रदेशमा आवशयक सबै तहका कर्मचारीको भर्ना गर्न बाटो खुलेको छ ।

प्रदेशको संस्था समावेशी

न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ को दफावार छलफलपछि मंगलबार सदनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । समितिले उक्त विधेयकमा यस ऐनबमोजिम गठन हुने संस्थाको समिति गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने थप गरेको छ ।

यो विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, कृषि, वन, वातावरण, सञ्चार, ऊर्जा, तथा प्रविधिलगायतका सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठानलगायतका स्वायत्त एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था गठन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ मा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीबमोजिम गठन हुने संस्थाको अध्यक्षमा सरकारको मन्त्री वा प्रमुख सचिव वा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव वा अन्य अधिकृत रहने व्यवस्थामा अन्य विज्ञमध्येबाट हुने थप गरिएको बताए । गठन हुने संस्थामा सदस्यहरू बढीमा ५ जना रहने समितिले निर्णय गरको उनले बताए ।