प्रदेशसभा बैठक : प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुला

लोक सेवा आयोग विधेयकमा संघीय समाजवादीका ३ सांसदले असहमति जनाएको भए पनि ध्वनि मतको आधारमा मंगलबार बहुमतले पारित
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ ध्वनि मतको आधारमा बहुमतले पारित गरेको छ । विधेयकमा संघीय समाजवादीका तीनजना सांसदले असहमति जनाएका थिए । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो । 

सुशासन तथा योजना समितिले दफाबार छलफल गरी सोमबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले मंगलबार संसद्मा पेस गरेका थिए । छलफलमा प्रतिपक्षी दल संघीय समाजवादीका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फेले भाग लिएका थिए । यादवले आफ्नो दलको तर्फबाट उक्त विधेयकमा दर्ता गराएको संशोधन प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै असहमति जनाए ।

‘संघीय समाजवादीका तीनै जना सांसदले १ महिलासहित ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको साटो २ महिलासहित ५ सदस्यीय व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘संघीय संसद्ले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ अनुसार ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु अनुचित हो किनकी प्रदेश सरकार स्वायत्त भएकोले फरक धारणासहितअघि बढ्ने हिम्मत र साहस सरकारले देखाउनुपर्थ्यो ।’

सांसद तुम्बाहाम्फेले विधेयक समानुपाति समावेशी नबनाएको भन्दै प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाइन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको व्यवस्था विधेयकमा नहुनु आपत्तिजन भएको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश लोक सेवाले भर्ना गर्ने कर्मचारी प्रदेशकै नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आफूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदनमा नसमेटिएकाले असहमति रहेको बताइन् ।
मन्त्री कार्कीले छलफलमा सांसदद्वयले उठाएको प्रश्नमाथि जवाफ दिएका थिए ।

‘सांसदद्वयले उठाएको प्रश्न उचित भएको तर संघीय संसद्ले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ विपरीत लोक सेवा आयोगको सदस्य संख्या बढाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले बनाएको आधार र मापदण्डमा लोक सेवा आयोगको सदस्य संख्या बढाउन पहल गर्छ । त्यसैले विधेयक सर्वसम्मतले पास गर्न आग्रह छ ।’

उनले प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्यको नियुक्ति गर्ने क्रममा पूर्ण समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेश १ मा ३ हजार ८ सय ८२ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये हाल २ हजार ४ सय ७० जना कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् । बाँकी अपुग कर्मचारी र प्रदेश सरकारले आफैंले खडा गरेका संरचनाका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिको दायित्व प्रदेश सरकारमा रहेको छ ।

आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोग विधेयक मार्फत प्रदेश सरकारले बाटो खुलाएको हो । सरकारले कर्मचारी अभावमा प्रदेशको कामकाज प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन । अब चाँडै कर्मचारी भर्ना गरेर प्रदेश सरकारले जनभावनाअनुसार कामकाज अघि बढाउन बाटो खुलेको सत्तापक्षधर सांसदहरूले बताए । प्रदेशमा आवशयक सबै तहका कर्मचारीको भर्ना गर्न बाटो खुलेको छ ।

प्रदेशको संस्था समावेशी
न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ को दफावार छलफलपछि मंगलबार सदनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । समितिले उक्त विधेयकमा यस ऐनबमोजिम गठन हुने संस्थाको समिति गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने थप गरेको छ ।

यो विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, कृषि, वन, वातावरण, सञ्चार, ऊर्जा, तथा प्रविधिलगायतका सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठानलगायतका स्वायत्त एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था गठन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ मा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीबमोजिम गठन हुने संस्थाको अध्यक्षमा सरकारको मन्त्री वा प्रमुख सचिव वा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव वा अन्य अधिकृत रहने व्यवस्थामा अन्य विज्ञमध्येबाट हुने थप गरिएको बताए । गठन हुने संस्थामा सदस्यहरू बढीमा ५ जना रहने समितिले निर्णय गरको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्तापक्षकै सांसदले भने–भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती बढ्यो

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रदेशमा दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती बढ्दै गएको र सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसद सरकारको विरोध गर्न थालेका छन् । 

सत्तापक्षका मोरङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले भ्रष्टाचार बढेर प्रदेश सरकारको आलोचना भएपछि लाज लागेर सांसदको लोगो फुकालेको बताएका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा मंगलबार शून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘प्रदेशमा घूसको दर हिजोको भन्दा अहिले पाँच गुणा बढेको छ,’ उनले भने, ‘एक सय रुपैयाँ घूस लिँदै आएको मालपोतमा अहिले ५ सय रुपैयाँ कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग माग्न थालेका छन् ।’ प्रदेश सरकारले उत्पादन गरेको बिरुवा वितरणमा समेत कर्मचारीले घूस रकम असुल्ने गरेको घिमिरेको भनाइ थियो ।

‘मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिवले नै कर्मचारी सरुवालगायतका कामका लागि घूस माग्न थालेकाले प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना बढ्दै गएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘सबभन्दा बढी घूस रकम माग्नेमा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवकै नाम आइरहेको छ ।

अब कसलाई के भन्नु ?’ मौलाउँदो भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्व असफल भएकै कारण नेतृत्वप्रति जनताको वितृष्णा बढेको भन्दै घिमिरेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेशमा बढेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीको विषयमा संसद्लाई सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नेकपाको दुई तिहाईको सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेकाले आलोचना बढ्दै गएकाले लोगो फुकाल्न बाध्य भएको बताए । ‘नेकपाका नेताको आलोचना हुँदा हामी सबै पर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रदेशमा शून्य सहनशीलताको नारा दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले अपमानित भएका छौं ।’

यसअघि सत्तापक्षकै सांसद उषाकला राईले पनि सरकारभन्दा भ्रष्टाचार बलियो भएको भन्दै प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गरेकी थिइन् । सरकारको आलोचना बढ्दै गाउँपछि उनले विशेष समय लिएर संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

‘सरकारभन्दा बलियो भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ ?’ उनले भनेकी थिइन्, ‘सरकारले विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेर पनि किन अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनन् ?’ सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न कार्यान्वयनमा चुकिरहेको प्रति राईले ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । ‘राज्यसत्ताले सिर्जना गरेको सबै खाले विभेद अन्त्य गरिनुपर्छ,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘भ्रष्टाचार र विभेद अन्त्य नगरेर संविधानको उपेक्षा गरिरहेका छौं त्यसैले सचेत भएर जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न लाग्नु हाम्रो दायित्व हो ।’

प्रदेशमा दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दै गएको प्रति सत्तापक्षधर सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको मुख्यमन्त्री कप फुटबल लिग प्रतियोगिता र बैजनाथपुरको क्रिकेट पिच निर्माणमा भएको अनियमितताबारे संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेका छन् ।

प्रतियोगिताको बारेमा सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतियोगिता आयोजक एन्फासँग बयान लिएपछि सबै कागजात झिकाएर छानबिन गरिरहेको छ भने सामाजिक विकास समितिले उक्त प्रतियोगिता आयोजनाका लागि १ करोड बजेट खर्चेका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई बोलाएर बयान लिएको छ । सामाजिक विकास समितिले मन्त्री घिमिरेसँग क्रिकेट पिच निर्माणमा भएको अनियमितताको बारेमा समेत बयान लिएर छानबिन अघि बढाएको छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गृह जिल्ला भोजपुरका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मोहनबाबु यादव १ लाख ८० हजार कमिसनको नाममा घूस लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको गरेको छ । मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।

आफैंले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी घूस रकमसहित पक्राउ पर्न थालेको र वार्षिक समीक्षाको नाममा मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई भेला गराएर कमिसन रकम संकलन गर्ने मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मनोज घिमिरेको योजना सार्वजनिक भएको थियो । कमिसन संकलनको योजना सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री राईले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो तत्काल सचिव घिमिरेलाई सरुवागरेको थियो ।

प्रदेशभर भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र त्यसको रहस्योद्घाटन हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री राईले आफ्नै कार्यालयमा प्रदेशका कर्मचारीको भेला बोलाएर कुनै किसिमको अनियमितता र कामकाजमा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रदेशभरका कुनै पनि कार्यालयमा कामकाज गर्न ढिलाइ गर्ने वा अवैध रूपमा घूस रकम माग्नेविरुद्ध सूचना दिन प्रदेशवासीलाई राईले आग्रह
गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT