सत्तापक्षकै सांसदले भने–भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती बढ्यो

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रदेशमा दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती बढ्दै गएको र सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसद सरकारको विरोध गर्न थालेका छन् । 

सत्तापक्षका मोरङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले भ्रष्टाचार बढेर प्रदेश सरकारको आलोचना भएपछि लाज लागेर सांसदको लोगो फुकालेको बताएका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा मंगलबार शून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘प्रदेशमा घूसको दर हिजोको भन्दा अहिले पाँच गुणा बढेको छ,’ उनले भने, ‘एक सय रुपैयाँ घूस लिँदै आएको मालपोतमा अहिले ५ सय रुपैयाँ कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग माग्न थालेका छन् ।’ प्रदेश सरकारले उत्पादन गरेको बिरुवा वितरणमा समेत कर्मचारीले घूस रकम असुल्ने गरेको घिमिरेको भनाइ थियो ।

‘मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिवले नै कर्मचारी सरुवालगायतका कामका लागि घूस माग्न थालेकाले प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना बढ्दै गएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘सबभन्दा बढी घूस रकम माग्नेमा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवकै नाम आइरहेको छ ।

अब कसलाई के भन्नु ?’ मौलाउँदो भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्व असफल भएकै कारण नेतृत्वप्रति जनताको वितृष्णा बढेको भन्दै घिमिरेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेशमा बढेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीको विषयमा संसद्लाई सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नेकपाको दुई तिहाईको सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेकाले आलोचना बढ्दै गएकाले लोगो फुकाल्न बाध्य भएको बताए । ‘नेकपाका नेताको आलोचना हुँदा हामी सबै पर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रदेशमा शून्य सहनशीलताको नारा दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले अपमानित भएका छौं ।’

यसअघि सत्तापक्षकै सांसद उषाकला राईले पनि सरकारभन्दा भ्रष्टाचार बलियो भएको भन्दै प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गरेकी थिइन् । सरकारको आलोचना बढ्दै गाउँपछि उनले विशेष समय लिएर संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

‘सरकारभन्दा बलियो भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ ?’ उनले भनेकी थिइन्, ‘सरकारले विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेर पनि किन अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनन् ?’ सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न कार्यान्वयनमा चुकिरहेको प्रति राईले ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । ‘राज्यसत्ताले सिर्जना गरेको सबै खाले विभेद अन्त्य गरिनुपर्छ,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘भ्रष्टाचार र विभेद अन्त्य नगरेर संविधानको उपेक्षा गरिरहेका छौं त्यसैले सचेत भएर जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न लाग्नु हाम्रो दायित्व हो ।’

प्रदेशमा दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दै गएको प्रति सत्तापक्षधर सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको मुख्यमन्त्री कप फुटबल लिग प्रतियोगिता र बैजनाथपुरको क्रिकेट पिच निर्माणमा भएको अनियमितताबारे संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेका छन् ।

प्रतियोगिताको बारेमा सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतियोगिता आयोजक एन्फासँग बयान लिएपछि सबै कागजात झिकाएर छानबिन गरिरहेको छ भने सामाजिक विकास समितिले उक्त प्रतियोगिता आयोजनाका लागि १ करोड बजेट खर्चेका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई बोलाएर बयान लिएको छ । सामाजिक विकास समितिले मन्त्री घिमिरेसँग क्रिकेट पिच निर्माणमा भएको अनियमितताको बारेमा समेत बयान लिएर छानबिन अघि बढाएको छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गृह जिल्ला भोजपुरका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मोहनबाबु यादव १ लाख ८० हजार कमिसनको नाममा घूस लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको गरेको छ । मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।

आफैंले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी घूस रकमसहित पक्राउ पर्न थालेको र वार्षिक समीक्षाको नाममा मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई भेला गराएर कमिसन रकम संकलन गर्ने मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मनोज घिमिरेको योजना सार्वजनिक भएको थियो । कमिसन संकलनको योजना सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री राईले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो तत्काल सचिव घिमिरेलाई सरुवागरेको थियो ।

प्रदेशभर भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र त्यसको रहस्योद्घाटन हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री राईले आफ्नै कार्यालयमा प्रदेशका कर्मचारीको भेला बोलाएर कुनै किसिमको अनियमितता र कामकाजमा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रदेशभरका कुनै पनि कार्यालयमा कामकाज गर्न ढिलाइ गर्ने वा अवैध रूपमा घूस रकम माग्नेविरुद्ध सूचना दिन प्रदेशवासीलाई राईले आग्रह
गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अपारदर्शी खर्च, स्थानीय तहमा झगडाको गुँड

भूषण यादव

वीरगन्ज — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० सम्ममा अगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँसभा/नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ चालु भएको ४१ दिन बितिसक्दा पनि पर्साका ६ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट पेस गरेका छैनन् ।

समयमा बजेट नल्याएपछि खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन । वडासम्म भागबन्डा नमिल्नु र गत आवको बजेटको अपारदर्शिताका कारण पकाहाँमैनपुर, विन्दवासनी, धोबनी, सखुवापरसौनी र कालिकामाई गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रमसमेत गाउँ परिषद्मा पेस गर्न सकेका छैनन् । पोखरिया नगरपालिकाले बजेटको मूल रकम सार्वजनिक गरे पनि बजेट विधिवत् सभाबाट पारित गरेको छैन । विषयगत शीर्षकअनुसार बाँडफाँट गरिएको छैन ।

गत भदौ १ मा नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षका विनियोजित बजेट हालसम्म पूर्ण नभएको भन्दै १० वटा वडाका अध्यक्षहरूले विरोध जनाएका थिए । गत आव २०७५/७६ को बजेट पारदर्शी नभएको भन्दै हिसाबकिताबसमेत माग गरेका थिए । नगरसभाको उद्घाटन सत्र समापनपछि हिसाबकिताबमा कुरा नमिल्दा विवाद भएको थियो । मेयर र वडाध्यक्षबीचको विवादका कारण बजेट पारित भएको छैन ।

चालु आव ०७६/७७ का लागि गत असार १० मा ४४ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट पेस भएको थियो । नगरपालिकामा अनियमितता बढ्दै गएको र मेयरले एकलौटी चलाएको आरोप वडाध्यक्षले लगाएका छन् । पोखरिया नगरपालिकाका मेयर मन्टु रौनियारले वडाबाटै योजना प्रस्ताव नगरपालिकामा हालसम्म पेस नभएकाले बजेट पूर्ण हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार वडाध्यक्षले वडास्तरीय योजनाका लागि एक/एक करोड छुट्ट्याउन दबाब दिएकाले सहमति हुन सकेको छैन । गत असार ३० मा सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभा उद्घाटन कार्यक्रममा बजेट पेस भए पनि हालसम्म पारित हुन नसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देश यादवले जनाए ।

यसैगरी पकाहाँमैनपुर गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवादले गाउँ परिषद् हुन सकेको छैन । उपाध्यक्ष कुश्मीदेवीको पक्षमा २७ सदस्यमध्ये १९ जना छन्, अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाको पक्षमा ९ जना छन् । गत आवको आयव्यय पारदर्शी गरेमात्र चालु आवको परिषद् गर्न दिने अडान उपाध्यक्ष पक्षधरले लिएका छन् । ‘गाउँसभा सुरुमै गर्न चाहेका थियौँ,’ अध्यक्ष चौरसियाले भने, ‘यसमा सबैको कमजोरी छ ।’ केही महिना अख्तियारको मुद्दाका कारण भएको हैरानी र विकासका काम समयमा हुन नसकेकाले पनि गाउँसभामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । गत आवको हिसाब सार्वजनिक गरी छिट्टै गाउँसभा गर्ने उनले बताए ।

कानुनअनुसार गाउँ र नगरसभा नहुँदा दैनिक प्रशासनिक खर्च गर्न समेत मिल्दैन । ‘सभाबाट बजेट पारित नगरेसम्म कर संकलन गर्न पाइँदैन,’ पकाहाँमैनपुरका प्रशासकीय अधिकृत सुनील चौरसियाले भने, ‘पूर्वाधार विकासका काममा समेत ढिलाइ हुन्छ । ठेक्का बन्दोबस्तीसमेत लगाउन पाइँदैन ।’

कालिकामाईले आगामी बुधबार गाउँसभा बैठक राख्ने तय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष नथुनी प्रसादले बताए । धोबनी र बिन्धवासनी गाउँपालिकाको गाउँसभा अझै अनिश्चित छ । सामाजिक परिचालक धर्मेन्द्र चौरसिया मुख्य गरी गाउँ/नगरका प्रमुख र वडाध्यक्षबीच भागबन्डा नमिल्दा हालसम्म चालु आवको बजेट पास हुन नसकेको बताउँछन् । ‘वडास्तरीय योजनाका लागि पनि छुट्टै बजेटको माग भएको छ,’ उनले भने, ‘वडा सदस्यले पनि गाडी र बजेट माग गरेका छन् ।’ बाहिरी रूपमा गत आवको आयव्यय अपारदर्शीको आरोप लागे पनि भित्री रूपमा भागबन्डा नमिलेर विरोध भएको उनको दाबी छ ।

गत साउन ६ मा सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष लालबाबु यादव नेतृत्वको टोलीले गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देश यादव र लेखापाल अखिलेश सहनीमाथि हातपात गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध यहाँका १४ स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले चार दिन कामकाज ठप्प पारेका थिए ।

वडाध्यक्षले अघिल्ला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरे मुस्तफाको पालामा सडक सोलार बत्ती, माटो पुर्ने काम र ग्राभेलका लागि पैसा माग गरेका थिए । अहिलेका प्रशासकीय अधिकृत सन्देश यादवले प्रक्रिया पुर्‍याई कागजात पेस गर्न र त्यसपछि अनुगमन गरेर मात्र भुक्तानी दिने बताउँदै आएका छन् । अनुगमन नगरी पैसा निकासा नहुने देखेपछि वडाध्यक्ष यादवको टोलीले कुटपिट गरेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइन्दा दुर्व्यवहार नगर्ने सहमति भएपछि कर्मचारी काममा फर्किएका थिए । यसैगरी साउन ३० मा विन्दवासनी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष सलमा खातुनलाई स्थानीयले हिसाबकिताब माग गरेपछि उनका श्रीमान् हनिफ अन्सारीसँग कुटाकुट भएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि अर्का वडाध्यक्ष सञ्जय चौहानको कार्यकक्षमै स्थानीयले बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने माग गर्दा कुटाकुट भएको थियो ।

वडाध्यक्ष चौहानले कुटपिट गर्नेविरुद्ध कारबाहीका लागि उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि स्थानीयले दुई दिन गाउँपालिका घेराउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । स्थानीय तहमा खर्च अपारदर्शी तवरले गर्ने क्रम बढेपछि अनियमितताको आशंकामा स्थानीय आक्रोशित हुने क्रम बढेको विन्दवासिनीका विपिन साहले बताए । ‘जनताको सेवाभन्दा पनि आफ्नो मात्र फाइदा हेर्ने प्रवृत्ति हावी छ,’ उनले भने, ‘जनतामा असन्तुष्टि छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT