प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक पारित

देवनारायण साह

(मोरङ) — प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयेग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ ध्वनीमतको आधारमा बहुमतले पारित गरेको छ । विधेयकमा संघीय समाजवादीका तीन जना सांसदले असहमति जनाएका थिए । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ । 

सुशासन तथा योजना समितिले दफाबार छलफल गरी सोमबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले मंगलबार संसद्‌मा पेस गरेका थिए । छलफलमा प्रतिपक्षी दल संघीय समाजवादीका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फेले भाग लिएका थिए । यादवले आफ्नो दलको तर्फबाट विधेयकमा दर्ता गराएको संशोधन प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै असहमति जनाए । ‘संघीय समाजवादीका तीनै जना सांसदले १ महिलासहित ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको साटो २ महिलासहित ५ सदस्यीय व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘संघीय संसद्‌ले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ अनुसार ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु अनुचित हो किनकि प्रदेश सरकार स्वायत्त भएकोले फरक धारणासहित अघि बढने हिम्मत र साहस सरकारले देखाउनु पर्दथ्यो ।’
सांसद तुम्बाहाम्फेले विधेयक समानुपातिक समावेशी नबनाएको भन्दै प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाइन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार व्यवस्था विधेयकमा नहुनु आपत्तिजक भएको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश लोकसेवाले भर्ना गर्ने कर्मचारी प्रदेशकै नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आफूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदनमा नसमेटिएकोले असहमति रहेको बताइन् ।

मन्त्री कार्कीले छलफलमा सांसदद्वयले उठाएको प्रश्नमाथि जवाफ दिएका थिए । ‘सांसदद्वयले उठाएको प्रश्न उचित भएको तर संघीय संसद्‌ले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ विपरीत लोकसेवा आयोगको सदस्य संख्या बढाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले बनाएको आधार र मापदण्डमा लोकसेवा आयोगको सदस्य संख्या बढाउन पहल गर्छ । त्यसैले विधेयक सर्वसम्मतले पास गर्न आग्रह छ ।’ उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्यको नियुक्ति गर्ने क्रममा पूर्ण समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेश १ मा ३ हजार ८ सय ८२ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये हाल २ हजार ४ सय ७० जना कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् । अपुग कर्मचारी र प्रदेश सरकारले आफैंले खडा गरेका संरचनाका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिको दायित्व प्रदेश सरकारमा छ । आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोग विधेयकमार्फत प्रदेश सरकारले बाटो खुलाएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १६:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनआरएनए कतारमा मुक्तदा निर्वाचित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) कतारको आठौं महाधिवेशनले कपिलवस्तुका मुक्तदा मुसलमान अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । प्रतिस्पर्धी तेज कटुवाललाई ९ सय ४६ मत अन्तरले पराजित गर्दै उनी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । मुक्तदाले दुई हजार ६६ सय मत प्राप्त गरेका थिए । 

प्रथम उपाध्यक्षमा उत्तम गुरुङ, द्वितीय उपाध्यक्षमा कुमार खड्का निर्वाचित भएका छन्। महिला उपाध्यक्षमा सरिता भण्डारी पौडेल र्निविरोध निर्वाचित भएकी छन्। महासचिवमा पदम गिरी, सचिवद्वयमा नेत्रकुमार भुजेल र अफसरअली खान, कोषाध्यक्षमा विनोदप्रसाद बसौला, सह-कोषाध्यक्षमा मोहम्मद तानविर मोहम, युवा संयोजकमा रविन मगर निर्वाचित भएका छन्। महिला संयोजकमा अम्बिका खत्री र्निविरोध निर्वाचित भइन्।

कार्यसमिति सदस्यमा क्रमशः गजेन्द्र राई, सुनिलकुमार घिमिरे, केशवराज कार्की, ओमबहादुर क्षेत्री, केशवप्रसाद खनाल, गोपाल खतिवडा, नरेश श्रेष्ठ, राजु राई, ज्वाला शाही, झबिन्द्र आचार्य, घनश्याम जैशी, बालकृष्ण न्यौपाने, अवधेश कुमार मन्डल, अब्दुल खालिक शेख, सेवक बिक, सञ्जय राजक, शेख अब्दुल राजिक र मो सकिल अहमद निर्वाचित भए। लेखा संयोजकमा मुख्तार आलम र लेखा समिति सदस्यमा पुरुशोत्तम लामिछाने र कबिन्द्र कँडेल निर्वाचित भएका छन्।

कतारलाई प्रतिनिधित्व गरी गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको सदस्यमा भने सबैभन्दा बढी मत ल्याएर रमेश भट्ट, होमनाथ शर्मा , युवराज शर्मा र केवी हमाल निर्वाचित भएका छन्।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १६:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्