कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक पारित

देवनारायण साह

(मोरङ) — प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयेग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ ध्वनीमतको आधारमा बहुमतले पारित गरेको छ । विधेयकमा संघीय समाजवादीका तीन जना सांसदले असहमति जनाएका थिए । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ ।
 

प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक पारित

सुशासन तथा योजना समितिले दफाबार छलफल गरी सोमबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले मंगलबार संसद्‌मा पेस गरेका थिए । छलफलमा प्रतिपक्षी दल संघीय समाजवादीका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फेले भाग लिएका थिए । यादवले आफ्नो दलको तर्फबाट विधेयकमा दर्ता गराएको संशोधन प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै असहमति जनाए । ‘संघीय समाजवादीका तीनै जना सांसदले १ महिलासहित ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको साटो २ महिलासहित ५ सदस्यीय व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘संघीय संसद्‌ले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ अनुसार ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु अनुचित हो किनकि प्रदेश सरकार स्वायत्त भएकोले फरक धारणासहित अघि बढने हिम्मत र साहस सरकारले देखाउनु पर्दथ्यो ।’

सांसद तुम्बाहाम्फेले विधेयक समानुपातिक समावेशी नबनाएको भन्दै प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाइन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार व्यवस्था विधेयकमा नहुनु आपत्तिजक भएको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश लोकसेवाले भर्ना गर्ने कर्मचारी प्रदेशकै नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आफूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदनमा नसमेटिएकोले असहमति रहेको बताइन् ।


मन्त्री कार्कीले छलफलमा सांसदद्वयले उठाएको प्रश्नमाथि जवाफ दिएका थिए । ‘सांसदद्वयले उठाएको प्रश्न उचित भएको तर संघीय संसद्‌ले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ विपरीत लोकसेवा आयोगको सदस्य संख्या बढाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले बनाएको आधार र मापदण्डमा लोकसेवा आयोगको सदस्य संख्या बढाउन पहल गर्छ । त्यसैले विधेयक सर्वसम्मतले पास गर्न आग्रह छ ।’ उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्यको नियुक्ति गर्ने क्रममा पूर्ण समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।


प्रदेश १ मा ३ हजार ८ सय ८२ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये हाल २ हजार ४ सय ७० जना कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् । अपुग कर्मचारी र प्रदेश सरकारले आफैंले खडा गरेका संरचनाका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिको दायित्व प्रदेश सरकारमा छ । आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोग विधेयकमार्फत प्रदेश सरकारले बाटो खुलाएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १६:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?